महासत्तेच्या दिशेने…

कोरोना संकट काळानंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडलेल्या असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक पटलावर देशाला मजबूत केले. जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणार्‍या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. जल, जमीन आणि आकाश अशा तिन्ही ठिकाणांहून सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे डागणारा भारत हा मोजक्या देशांमध्ये सामील झाला आहे.

काही अराजकतावादी, धार्मिक उन्मादी, जातीयतावादी, लांगुलचालन करणारे सेक्युलर आणि आंदोलनांच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेतून बाहेर काढण्याची इच्छा ठेवणारे लोक आजदेखील, देशाच्या जीडीपीमध्ये मोदींचे किती योगदान आहे? असा प्रश्न विचारतात. इतकेच नाही, जीडीपीमधील कर्जाची टक्केवारी किती? असा सवालही अशा लोकांकडून विचारला जातो. वास्तविक, कोरोना संकट काळानंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडलेल्या असतानाच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक पटलावर देशाला मजबूत केले. मोदींनी काय केेले, याची गणन यंत्रावर गणना केली जाऊ शकत नाही. आतापर्यंतचा लसीकरणाचा आणि मोफत रेशनपोटी खर्च करण्यात आलेला आकडाच काढला, तर डोळे विस्फारून जातील.

लसीकरणाबाबत बोलायचे झाले, तर 184 कोटी 87 लाख 33 हजार 81 गुणिले 200 रुपये असे गणित करून पाहा. दुसरीकडे देशातील 80 कोटी लोकांना दोन वर्षांपर्यंत मोफत मिळालेल्या रेशनला मासिक 140 रुपये गुणिले 80 कोटी असे गुणावे. हे आकडे पाहिले की, अशा जनतेसाठी मोदी यांनी काय केले आहे, याची जाणीव होईल.
देशाच्या राजकारणात एकीकडे परिवारवादाचा उदो उदो होत असताना पंतप्रधान मोदी घराणेशाहीवर हल्ले चढवीत आहेत. जगातील बलाढ्य 25 देशांची यादी नुकतीच जाहीर झालेली आहे.

यात अमेरिका, रशिया आणि चीनपाठोपाठ भारत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, हे मोदीयुगाचे यश नाही का? मोदी सरकारच्या कार्यकाळातच करांचे जंजाळ कमी करण्यासाठी जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. झाडून सार्‍या विरोधकांनी त्यावेळी जीएसटीला विरोध केला. संसद भवनात झालेल्या जीएसटी लाँचिंगच्या कार्यक्रमालाही विरोधक गेले नव्हते. जीएसटी करप्रणालीने आता मूळ धरले असून, मासिक करवसुलीचा आकडा 1.40 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. जीएसटीबद्दल काही व्यापार्‍यांच्या तक्रारी आहेत. पण जीएसटीने काम किती सुलभ केले आहे, तेही व्यापारी खुल्या मनाने मान्य करतात.

पारंपरिक ऊर्जेला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिका आणि जपानला मागे टाकत आता भारत नवीन सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात दुसर्‍या क्रमांकावर गेला आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रात भारताची कामगिरी पाहून अमेरिका आणि चीन हे देशदेखील थक्क झाले आहेत. जीडीपीचा विचार केला, तर जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणार्‍या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. भारताचा जीडीपी आठ टक्क्यांच्या आसपास आहे.

इतर प्रमुख देशांमध्ये चीनचा जीडीपी दर 6.7 टक्के, तर अमेरिकेचा 4.2 टक्के इतका आहे. जल, जमीन आणि आकाश अशा तिन्ही ठिकाणांहून सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे डागणारा भारत हा मोजक्या देशांत सामील आहे. गेल्या 70 वर्षांत जगाने गरीब पाकिस्तान कधीच पाहिला नाही. पण मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पाकिस्तानच्या नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली. आता तर पाकिस्तान पूर्णपणे कंगाल होण्याच्या मार्गावर आहे. पाकिस्तानच्या कमाईचा मोठा स्रोत होता, तो बनावट भारतीय नोटा छापण्याचा. या धंद्यावर मोदींनी हातोडा मारला आहे.

वर्ष 2014 मध्ये काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी भारत गरीब आहे; त्यामुळे आपला देश राफेल, इतर विमाने घेऊ शकत नाही, असे सांगितले होते. मात्र लष्कराला बुलेटप्रूफ स्कॉर्पिओ गाड्या पुरविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्यानुसार जम्मू काश्मीरमध्ये अशा 2500 गाड्या देण्यात आल्या आहेत. अन्य क्षेत्रांतील कामगिरीचा विचार केला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये पहिल्या सहांमध्ये भारताचा समावेश आहे.

वाहन उद्योगात जर्मनीला मागे टाकत भारत चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. वीज निर्मितीत देश रशियाला मागे टाकून तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला आहे. कापड उत्पादनात इटलीला मागे टाकत आपण दुसर्‍या क्रमांकावर आलो आहोत. मोबाईल उत्पादनात व्हिएतनामला मागे टाकत दुसर्‍या क्रमांकावर आलो आहोत. पोलाद उत्पादनात जपनाला मागे टाकत दुसर्‍या क्रमांकावर आलो आहोत. साखर उत्पादनात ब्राझीलला मागे टाकत पहिल्या क्रमांकावर आलो आहोत.

भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर ंसुरुवातीपासूनच राम मंदिर निर्मिताचा मुद्दा राहिलेला आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिर प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. न्यायालयाने सर्व पुरावे विचारात घेऊन राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, अखेर मंदिराच्या उभारणीस सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार पुढील काही वर्षांत अयोध्येत भव्य-दिव्य राम मंदिर अस्तित्वात येणार आहे.

तमाम हिंदू धर्मियांच्या भावना राम मंदिराशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. त्याचमुळे राम मंदिर निर्मितीचे खरे श्रेय कुणाला द्यायचे असेल, तर ते पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारला द्यावे लागेल. भारताच्या अनेक शेजारी देशांमध्ये तेथील धार्मिक अल्पसंख्याकांचे आणि त्यातही हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर दमन सुरू आहे.

इतर धर्मियांना जणू कायमचे संपविण्याचा विडा इस्लामिक कट्टरतावाद्यांनी घेतला आहे की काय, अशी परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत तेथील धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतात शरण देण्यासाठी सीएए अर्थात नागरिकता कायदा आणण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या कायद्याविरोधात गैरसमज पसरवीत विरोधी पक्षांनी देशभर रान उठविले होते. काही लोकांनी तर दंगली घडवून आणल्या. त्यातही दिल्ली दंगल ही विशेष गाजली. सीएएसोबतच एनआरसी कायद्याला तीव्र विरोध होऊनदेखील मोदी सरकार आपल्या निर्णयापासून तसूभरही हटले नाही.

जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवादाला मुळापासून उखडून टाकण्याचा चंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांधलेला आहे. सन 2019 मध्ये कलम 370 संपुष्टात आणल्यापासून झीरो टॉलरन्स नीती वापरत दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खणून काढली जात आहेत. दहशतवाद्यांना मदत करणार्‍या ओव्हरग्राऊंड लोकांवरही कारवाई सुरू आहे. मोदी सरकारच्या मागील आठ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात एकही मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. यावरून दहशतवाद्यांना मोदी नावाची किती मोठी धास्ती आहे, हे दिसून येते.

यापूर्वी दहशतवादाला मोकळे रान आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती असायची. राष्ट्रवादाला जागृत करण्याचे काम पंतप्रधान मोदी यांनी अखंडपणे चालविलेले आहे. मोदी सरकारला आपल्या कारकिर्दीत केवळ दोनदा माघार घ्यावी लागली. पहिल्या कालखंडामध्ये जमीन अधिग्रहण कायदा, तर सध्याच्या कालखंडात कृषीशी संबंधित तीन कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले. वास्तविक, हे कायदे देशहिताच्या द़ृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. पहिला कायदा नंतर वेगळ्या पद्धतीने आणला गेला.

कृषी कायद्यांवर सरकारला माघार घ्यावी लागली, हे खरे असले तरी, या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांचा कायद्यातील तरतुदींना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. थोडक्यात, या कायद्यांमुळे अखेरीस शेतकर्‍यांचा फायदा होणार होता, हे स्पष्ट झाले आहे. किमान हमी भावासाठी आता शेतकरी संघटनांनी आग्रह धरला आहे. या प्रश्नावर सरकार कशा पद्धतीने मार्ग काढते, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशाच्या विदेश नीतीचा विचार केला, तर गेल्या आठ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणाचा चेहरामोहराच बदलवून टाकला आहे. चीन आणि पाकिस्तान वगळता जवळपास सर्व देशांशी भारताचे संबंध चांगले आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धादरम्यान भारताच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. मागील एका महिन्यात असंख्य देशांच्या नेत्या-अधिकार्‍यांनी भारत दौरा करून युद्ध थांबविण्यास पुढाकार घेण्याची विनंती केली आहे. युद्धात कोणत्याही पक्षाची बाजू न घेता आपण शांततेच्या बाजूने आहोत, असे सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. युद्धामुळे इंधन सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना प्राधान्य देत यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. थोडक्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वेळच्या वेळी घेत असलेल्या अचूक निर्णयांमुळे देश बलशाही होत आहे, यात काही शंका राहिलेली नाही.

स्वच्छ भारत ते आत्मनिर्भर भारत

'स्वच्छ भारत अभियान', 'जनधन' ते 'आत्मनिर्भर भारत' अशा अनेक योजना मोदी सरकारने यशस्वी केल्या आहेत. प्रमुख योजनांमध्ये 'पंतप्रधान किसान सन्मान योजने'चा समावेश करावा लागेल. योजनेचा निधी थेट शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात जातो. दोन कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी या योजनेचा फायदा घेत आहेत. सर्वच क्षेत्रांतील डिजिटल व्यवहारांना सरकारने प्राधान्य दिले असून, गेल्या दोन वर्षांच्या काळात जवळपास सर्व बँकिंग व्यवहार डिजिटल झाले आहेत. 'आयुष्यमान भारत योजना' सर्वसामान्य जनतेसाठी वरदान ठरली आहे. ही मोफत वैद्यकीय विमा उपलब्ध करून देणारी योजना आहे.

देशातील 50 कोटी लोकांना वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतची मदत या योजनेच्या माध्यमातून प्राप्त करून दिली जाते. 'स्वच्छ भारत मिशन'अंतर्गत शौचालय बांधण्याच्या तसेच धुरापासून मुक्ती मिळविण्यासाठीच्या 'उज्ज्वला योजने'लाही चांगले यश मिळाले आहे. सर्वसामान्यांना विमा व पेन्शन सुरक्षेचा लाभ मिळावा, याकरिता सरकारकडून 'अटल पेन्शन योजना', 'पीएम सुरक्षा योजना' यांसारख्या योजना राबविल्या जात आहेत.

पीएम सुरक्षा योजनेचा आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी लाभ घेतला आहे. स्वच्छ भारत अभियान ही सरकारी मोहीम न राहता जनचळवळ बनली, हे मोदी सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल. 'पंतप्रधान आवास योजना' ही सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आतापर्यंत तीन कोटी लोकांना या योजनेअंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि महिलांच्या सबलीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून ही योजना राबविण्यात येत आहे. कोरोना संकट काळात उद्भवलेली परिस्थिती पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर योजना' हाती घेतली होती. या योजनेला कमी काळात मोठे यश मिळाले आहे.

नरेश पवार,
राजकीय विश्लेषक, नवी दिल्ली