राज्यातील महापालिकांसह नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले असून, आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पुढे सरकली असली तरी सत्ताधारी महाविकास आघाडीत प्रभाग पद्धती च्या रचनेवरून अंतर्गत मतभेद असल्याचे समोर येत आहे. महाविकास आघाडीत विविध मुद्द्यांवरून मतभेद दिसून आले आहेत.
शिवसेना आणि काँग्रेसला 'एक वॉर्ड एक नगरसेवक' अशी प्रभाग रचना हवी आहे, तर राष्ट्रवादीला 'एक वॉर्ड दोन नगरसेवक' अशी प्रभाग पद्धत हवी आहे.
मुंबई महापालिकेत 'एक वॉर्ड'च राहणार आहे. कारण, मुंबईला महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम लागू होत नाही. त्यामुळे, उर्वरित महापालिकांसाठी प्रभाग पद्धती वरून राजकीय पक्षांनी आपापल्या फायद्या-तोट्याचे गणित मांडायला सुरुवात केली आहे.
मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि औरंगाबाद या प्रमुख चार महापालिकांत शिवसेनेला मोठे यश मिळविण्यासाठी 'एक वॉर्ड एक नगरसेवक' ही पद्धत उपयुक्त ठरेल, असे शिवसेनेतील पदाधिकार्यांना वाटत आहे. 'एक वॉर्ड एक नगरसेवक' पद्धत असल्यास स्वबळावर लढल्यास संघटना वाढीला फायदा होऊन काँग्रेस पक्षाला उभारी मिळेल, असे काँग्रेसमधील काही नेत्यांना वाटत आहे.
आघाडी म्हणून एकत्र लढलो तर त्याचा सर्वाधिक फायदा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी उचलतील. त्यामुळे स्वतंत्र लढून राज्यभरातील पालिकांत ताकद वाढविण्यासाठी काँग्रेसला 'एक वॉर्ड एक नगरसेवक' पद्धत सोईची असल्याचे वाटते.
दुसरीकडे, दोनसदस्यीय प्रभाग पद्धत करून आघाडीने महापालिकांत आपापल्या ताकदीनुसार कुठे स्वबळावर तर कुठे एकत्र येऊन एकजुटीने निवडणूक लढवल्यास फायदा होईल, असे गणित राष्ट्रवादीने मांडले आहे. सोबतच महाविकास आघाडीने दोनसदस्यीय पद्धतीनुसार आपापल्या ताकदीनुसार जागा वाटपाचे नियोजन करून निवडणूक लढल्यास भाजपला निष्प्रभ करता येईल.
'एक वॉर्ड एक नगरसेवक' प्रभाग पद्धतीचा फायदा भाजपला होऊ शकतो, असे राष्ट्रवादीचे म्हणणे आहे. यासाठी 2017 साली मुंबई महापालिकेत भाजपने मिळवलेल्या यशाकडे राष्ट्रवादी बोट करत आहे.
एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेतल्यास पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नाशिक, नागपुरात सत्तेत असलेली भाजप तेथे पुन्हा मोठे यश मिळवेल, अशी भीती राष्ट्रवादीला वाटते.
त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'एक वॉर्ड एक नगरसेवक' असा निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रवादीला पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील महापालिकांत सर्वाधिक रस असून, तेथे भाजप आणि राष्ट्रवादीत थेट लढत होईल.
2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने चारसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने ठाणे व औरंगाबाद वगळता पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नाशिक, नागपूर अशा राज्यातील प्रमुख महापालिका ताब्यात घेतल्या होत्या. तर, मुंबईत 82 जागा जिंकून शिवसेनेला घाम फोडला होता. दरम्यान सत्ताधार्यांची आघाडी होणार की नाही यानंतरच भाजपची रणनीती ठरविली जाणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेबाबत भाजपने अद्याप काहीही भाष्य केले नाही.
नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, कोल्हापूर या 5 महापालिकांची मुदत 2020 मध्येच संपली. सध्या तेथे प्रशासक कारभार पाहत आहेत.
मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर या 10 प्रमुख महापालिकांची फेब्रुवारी 2022 मध्ये मुदत संपणार आहे.
राज्यातील 96 नगरपरिषद/नगरपंचायतीची मुदत गेल्या वर्षी 2020 मध्येच संपली आहे.
पुढील वर्षात आणखी 210 नगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे 300 हून अधिक नगरपालिकांची निवडणूक होईल.
राज्यातील 27 जिल्हा परिषद आणि 300 हून अधिक पंचायत समित्यांसाठी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होईल.