महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प ( महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२ ) सादर करताना विकासाची पंचसूत्री सादर केली आहे; परंतु त्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेताना कळसूत्री सरकारने विकासाला पंचतत्त्वात विलीन केल्याचे म्हटले आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानाचा आधार घेत पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचतत्त्वांप्रमाणेच विकासात अंतर्भूत असलेली पंचसूत्रे अर्थमंत्र्यांनी मांडली. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच सूत्रांनी झालेली प्रगती म्हणजेच विकास असल्याचे सांगून ही पंचसूत्रीच आपल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण असल्याचे विधान त्यांनी केले आहे. अर्थसंकल्पात अशा चमकदार वाक्यप्रचाराचा, काव्यपंक्तींचा वापर करण्याची जुनी परंपरा आहे. त्यामुळे भाषण चटपटीत होते; परंतु अर्थसंकल्पांकडून असलेल्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष होण्याचाही धोका असतो. सादरीकरणाचे कौशल्य चांगलेच साधले असले, तरी त्याची परिणामकारकताच महत्त्वाची ठरत असते. अर्थसंकल्पात योजना, प्रकल्प आणि घोषणांची मोठी गर्दी आहे. त्यामुळे त्याला एक सर्वसमावेशकता येते. मात्र, सगळ्यांना थोडे थोडे देण्याच्या नादात प्राधान्यक्रमांचा गोंधळ होतो आणि कुठल्याच घटकाचे समाधान होऊ शकत नाही. यंदाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची स्थिती काहीशी तशीच आहे. कोव्हिडमुळे मंदावलेला राज्याचा आर्थिक विकास अधिक गतिमान करण्यासाठी विकासाची पंचसूत्री उपयुक्त ठरेल, अशी अर्थमंत्र्यांची भावना आहे. येत्या तीन वर्षांत या कार्यक्रमासाठी सरकार सुमारे चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल. त्यातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भरीव गुंतवणूक होईल आणि महाराष्ट्र हे देशातले एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्र, आरोग्य मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधा व वाहतूक आणि उद्योग व ऊर्जा विभागासाठी भरीव तरतूद आहे. कोव्हिडची साथ सुरू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य हा विषय प्राधान्यक्रमावर आला. संकटातून आलेले शहाणपण म्हणून त्याकडे पाहता येईल आणि अशाच रीतीने कधी तरी शिक्षणासारखा विषय प्राधान्यक्रमावर येईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे, आरोग्यसेवांचा दर्जात्मक विस्तार करण्याचे नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. 16 जिल्ह्यांत 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये उभी करण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचाही गुणात्मक आणि दर्जात्मक विकास करण्यावर यात भर आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धन व बांधकामासाठी सात हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा चार वर्षांचा प्रकल्प जाहीर केला होता. या प्रकल्पासाठी 'हुडको'कडून तीन हजार 948 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 2022-23 मध्ये या प्रकल्पाला हुडको कर्ज सहाय्यातून दोन हजार कोटी, तर 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार एक हजार 331 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नियमित अर्थसंकल्पीय निधीव्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर येत्या तीन वर्षांत सुमारे अकरा हजार कोटी रुपये निधी खर्च करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
या कृषिप्रधान देशात कोणत्याही अर्थसंकल्पामध्ये ( महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२२ ) शेतीविषयक प्रश्न केंद्रस्थानी असतात. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब दिसलेे. नियमित कर्जफेड करणार्या वीस लाख शेतकर्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा त्याद़ृष्टीने सर्वात उल्लेखनीय असून त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याशिवाय भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकर्यांची 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय विशेष उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी 3 वर्षांत एक हजार कोटी रुपये निधी, तसेच शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ते 75 हजार रुपये करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरिता सहा हजार 952 कोटी रुपयांची तरतूद विशेष उल्लेखनीय असली, तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीशिवाय त्यासंदर्भात अधिक भाष्य योग्य ठरणार नाही. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवणे, 60 हजार कृषी पंपांना वीज जोडण्या, राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निर्यातक्षम 21 शेतमालांचे क्लस्टर तयार केल्याने शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याचा दावाही प्रत्यक्ष अनुभवावा लागेल. हे वर्ष महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून साजरे होणारे असून महिला शेतकर्यांची कृषी योजनेतील 30 टक्क्यांची तरतूद वाढवून 50 टक्केकेल्याने महिला शेतकर्यांना मोठा आधार मिळेल. रोजगारक्षम मनुष्यबळनिर्मितीसाठी इनोव्हेशन हब स्थापन करण्याचा निर्णय काळाची दिशा ओळखून घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. नवीन स्टार्टअप्सची राज्यात निर्मिती होऊन त्या माध्यमातून रोजगार संधीत वाढ करण्यासाठी स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी आजच्या काळात फारच तोकडा आहे. भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयासाठी 100 कोटी, थोर समाज सुधारक व महनीय व्यक्तींच्या नावे विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्रे सुरू करण्यासाठी तीन कोटी, ऐतिहासिक व महत्त्वाच्या शाळांचा विकास, मराठी भाषा भवन, तसेच महाराष्ट्र भवन अशा विविध क्षेत्रांना कवेत घेण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाने केला आहे. एस.टी. महामंडळाला तीन हजार नवीन बस खरेदी करण्यासाठी, तसेच 103 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय सध्याच्या एस.टी. कर्मचारी संपाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा असला, तरी एस.टी.साठी एवढ्या गोष्टी पुरेशा नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. 'बार्टी' आणि 'महाज्योती'ला प्रत्येकी अडीचशे कोटी दिले आहेत आणि 'सारथी'लाही तेवढीच रक्कम दिल्यामुळे मराठा समाजाच्या नाराजीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधी पक्षनेते म्हणतात त्याप्रमाणे विकासाची पंचसूत्री पंचत्वात विलीन होऊ नये इतकेच!