कोल्हापूर/सांगली ; सुनील कदम : महापुरामुळे आजपर्यंत सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांच्या झालेल्या आणि भविष्यात होणार्या नुकसानीच्या तुलनेत कृष्णा खोर्यातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यासाठी करावा लागणारा खर्च कमीच ठरतो. शिवाय, या योजनेमुळे मराठवाड्याच्या विकासाला जी चालना मिळणार आहे, ते फायदेही विचारात घ्यावे लागतील. त्यामुळे या योजनेच्या पूर्ततेसाठी शासनाने काही तरी विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे.
कोणत्याही नवीन कामाची सुरुवात करायची तर घोडे खर्चाजवळ येऊन अडते. या प्रकल्पाच्या बाबतीतही तसे होण्याची शक्यता आहे. कारण, या योजनेसाठी जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचा फार मोठा बाऊ करण्याची आवश्यकता नाही. कारण, सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांत 2019 साली आलेल्या एकाच महापुराने झालेल्या नुकसानीचा आकडा 15 ते 20 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. दुसरीकडे, पावसाअभावी पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्व भाग आणि मराठवाड्यातील शेतीचेही जवळपास दरवर्षी तेवढेच नुकसान होत आहे.
याचा अर्थ एकीकडे महापुराने आणि दुसरीकडे दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा एकूण आकडा 30 ते 40 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जातो. शिवाय, हे केवळ एकाच वर्षी घडणार आहे, अशातलाही भाग नाही. भविष्यातही ही अशीच संकटे वारंवार येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यात आणखी हजारो कोटी रुपयांची बरबादी होण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेवर एकदाच होणारा 30 हजार कोटी रुपयांचा खर्च फार मोठा ठरू नये. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने जागतिक बँक व अन्य माध्यमातून या योजनेसाठी निधी उभा करता येणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे, तेवढी मात्र लागेल.
कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्पामुळे सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांच्या कृषी, औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची आशा आहे.
शिवाय, मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांनाही त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ झाल्याशिवाय राहणार नाही. योजनेमुळे या पाच जिल्ह्यांतील 21 तालुक्यांमधील 5 लाख 50 हजार 290 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शिवाय, या पाण्यामुळे या भागाच्या औद्योगिक विकासाला नव्याने चालना मिळणार आहे. हजारो नवनवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे या योजनेचे या भागाच्या द़ृष्टीने असलेले महत्त्व आणखी वेगळ्या शब्दांत सांगण्याची आवश्यकता नाही.
राज्यातील एक भाग महापुराच्या आपत्तीचा सामना करीत असताना, त्याचवेळी त्याच्या लगत असलेला राज्याचा दुसरा भाग दुष्काळाशी सामना करतो, हा प्रचंड विरोधाभास दिसून येतो. कृष्णा खोर्यातील भीमा नदीचे उपखोरे हे पाण्याच्या तुटीचे खोरे आहे. त्यातुलनेत उर्ध्व कृष्णा खोर्यातील पूर्ण झालेले, निर्माणाधीन व भविष्यकालीन अशा सर्व प्रकल्पांचा विचार केला, तरी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जलसंपत्ती शिल्लक राहते. त्यामुळे उर्ध्व कृष्णा खोर्यातील अधिकचे पाणी तुटीच्या भीमा उपखोर्यात वळविण्याचे नियोजन राज्य शासनाच्या फार पूर्वीपासूनच विचाराधीन होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता नव्याने या योजनेला हात घालायची तयारी केलेली दिसत आहे. ही महापूरग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्र आणि दुष्काळग्रस्त मराठवाडा या दोन्हींच्या द़ृष्टीने दिलासादायक बाब ठरते.