राज्यातील सहकारी दूध संस्थांची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'महानंद'ची वाटचाल बरखास्तीच्या मार्गावर येऊन ठेपली आहे. संस्थेच्या संचालकांची अनास्था, कामकाजात दिवसेंदिवस वाढत चाललेली अंदाधुंदी आणि अधिकार्यांच्या खाऊपासरी कारभारामुळे संस्था अक्षरश: डबघाईला आली आहे. कोणत्याही क्षणी शासनाकडून संस्थेवर प्रशासक नेमला जाण्याची किंवा संस्थाच बरखास्त केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील 87 जिल्हा व तालुका दूध उत्पादक सहकारी संस्था 'महानंद'च्या सभासद आहेत. 2011-12 पर्यंत संस्था वार्षिक दोन ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत फायद्यात होती. वार्षिक उलाढालही साडेपाचशे ते सहाशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. दूध संकलन आणि विक्रीही प्रतिदिन सरासरी 7 ते 8 लाख लिटरच्या घरात पोहोचली होती. सध्या हाच आकडा केवळ सत्तर हजार लिटरवर येऊन पोहोचला आहे. तसेच वार्षिक उलाढाल शे-दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत रोडावली आहे.
2015 साली संस्थेच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षांचा अपवाद वगळता 'महानंद'ला सातत्याने तोटाच होत गेला. मार्च 2020 अखेर संघाला 33 कोटी रुपयांचा संचित तोटा झाला होता. त्यानंतर डिसेंबर 2020 अखेर तो 54 कोटींवर पोहोचला आणि हाच तोटा आज शंभर कोटी ओलांडून गेला आहे. संघाचा निव्वळ व्यापारी तोटाच 63 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
'महानंद'वर आर्थिक अरिष्ट
सध्या रणजितसिंह देशमुख हे संघाचे अध्यक्ष असले, तरी तेदेखील 'महानंद'ला आर्थिक उभारी देऊ शकलेले नाहीत. गेल्या दीड-दोन वर्षांच्या कालावधीत संघाच्या संचित तोट्यात भरच पडत गेली आहे. सध्या हा तोटा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. याशिवाय मनमानी कारभारामुळे अनेक बाबतींत संघ आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. 'महानंद'च्या अस्तित्वाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब चिंताजनक स्वरूपाची समजली जात आहे.
अनेक युनिट तोट्यात
'महानंद'ची नागपूर, लातूर, वैभववाडी आणि वाशी हे युनिट तोट्यात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कर्मचार्यांचे पगार आणि दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी संघाला आपल्या ठेवींवर कर्ज काढावे लागत आहे; पण आजची संघाची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन कोणतीही बँक संघाला कर्ज द्यायचे धाडस करायला तयार नाही. यामुळे आता संघाला खर्चासाठी शासनाकडे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. मात्र, शासकीय पातळीवरूनही संघाला कोणताही आर्थिक दिलासा मिळण्यासारखी आजची अवस्था नाही. त्यावरून संघ आर्थिकदृष्ट्या कसा डबघाईला आला आहे, ते स्पष्ट होते.
अनावश्यक भरती, मुदतवाढ
सध्या 'महानंद'चा कारभार केवळ एका प्रशासकीय अधिकार्याच्या हाती एकवटला असून, संबंधित अधिकार्याच्या मनमानीमुळे संघ तोट्यात जात असल्याची तक्रार आहे. संघ दिवसेंदिवस तोट्यात जात असतानाही नवी नोकर भरती सुरूच आहे. शिवाय, काही सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना अकारण मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना नव्याने कामावर घेताना कंत्राटी म्हणून घेतले जात असून, त्यांना पूर्वीपेक्षा जादा पगार दिला जात आहे. आजघडीला संघाकडे 140 कंत्राटी कामगार आहे. त्यांच्या वेतनापोटी संघाला दरमहा 26 लाख रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. संघाचे सध्या जे 1,170 कर्मचारी आहेत, त्यांना पुरेसे काम नसताना आणि कंत्राटी कामगारांची सगळी कामे करायला हे कामगार तयार असतानाही केवळ अधिकार्याच्या वैयक्तिक हितसंबंधांपोटी कंत्राटी कामगारांची फौज पोसण्याचे उद्योग सुरू आहेत. 'महानंद'च्या सध्याच्या कारभारावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. संघाची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याची कुजबूज कर्मचार्यांत सुरू आहे.