महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशी समस्या सोडविण्यासाठी कौशल्याची, सर्व संदर्भ लक्षात घेण्याची, खुल्या मनाने त्याची उकल करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे जशी महागाई आहे, तशीच ती अमेरिका ब्रिटन या देशांतही आहे. जून 2022 च्या आकडेवारीनुसार भारतात महागाईचा दर 7.1 टक्के इतका होता, तर अमेरिकेतील महागाईचा दर 9.1 टक्के इतका होता. हवामान बदलामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये उष्णतेची लाट आल्याने पंजाबमध्ये गव्हाचे नुकसान झाले. इंडोनिशिया पाम ऑईलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. रशियाने उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे अन्नधान्यावर बंदी घातली आणि 2022 मध्ये भारताने गव्हावर बंदी घातली.
महागाईचा दर 4 टक्के इतका असावा असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठरविले असले तरी तो दर प्रत्यक्षात जून 2022 च्या हाकडेवारीनुसार 7.1 वर गेला. कारण पेट्रोलच्या किमतीवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नसते. कॅपिटल मार्केटमधून परकीय भांडवल बाहेर जाऊ लागल्याने रुपयाचे अवमूल्यन होत राहिले. एक अमेरिकन डॉलरला आपणाला रु. 79.40 या विनिमय दराने द्यावे लागतात. रुपयातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयात-निर्यातीचे व्यवहार रुपयात करण्याची परवानगी बँकांना दिली आहे.
मालाचा पुरवठा नियंत्रित करण्याने महागाईवर नियंत्रण ठेवता येते; परंतु पुरवठा नियंत्रणाबाबतचे धोरण अत्यंत सावधानतेने घ्यावे लागते. मालाचा पुरवठा नियंत्रित केल्यास (स्थिर ठेवल्यास) परिणामी अनपेक्षित दरवाढही होते. उलट मालाच्या किमती स्थिर ठेवल्यास मालाचा पुरवठा कमी होतो याचा अर्थ उत्पादन कमी होते. त्यामुळे महागाई कमी होते; परंतु बेरोजगारी वाढते. शेतमालाच्या उत्पादन वाढीबरोबरच इतर क्षेत्रांतील उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
मायनर, स्मॉल व मोडियम एंटरप्रायजेस (चडचएड) कडून भरीव स्वरूपाची उत्पादन वाढ होणार नाही. कारण, त्यांनाच आर्थिक मदतीची गरज आहे. मोठ्या कंपन्या नफा मिळविण्यात गुंतल्याने ते उत्पादन वाढल्याचा भास निर्माण करतील. उत्पादन वाढल्याशिवाय अंतर्गत पुरवठा सुरळीत होणार नाही. पेट्रोल, डिझेलवर इंधन कर व सेस बसविल्याने सरकारला 26 लाख कोटी ऑईल कंपन्यांकडून उत्पन्न मिळाले; परंतु पेट्रोल, डिझेलवर इंधन कर बसवल्याने वाहतूक खर्च वाढला. त्यामुळे किमती वाढल्या. त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेला बसला. 24 जून 2022 पर्यंत भारताची गंगाजळी 593.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती. परदेशी गुंतवणुकीला पोषक वातावरण ठेवून आयात-निर्यातीचे संतुलन राखणे हे देशाच्या हिताचे ठरते. पेट्रोल, सोने आयात करताना डॉलरमध्ये पेमेंट करावे लागते. तुलनात्मकदृष्ट्या आयात वाढल्यास तेवढ्याने आपली गंगाजळी कमी होते.
जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्था जोडली असल्याने परदेशात ज्या आर्थिक उलथापालथी घडतात त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. इंडोनेशियाने पाम तेलावर बंदी घातली. आखाती देशांनी पेट्रोलच्या किमती वाढवल्या, रशियाने अन्नधान्यावर बंदी घातली याचा परिणाम भारतात महागाई वाढण्यात झाला. त्यामळे चढ्या किमतीला माल आयात करावा लागला. आयात वाढल्याने रुपयाचे अवमूल्यन झाले. महागाईचा दर ठराविक दरापेक्षा जास्त झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 90 बेसिस पॉईंट इतका वाढवला. तो महागाई दरापेक्षा जास्त हवा. त्यामुळे रिअल इंटरेस्ट रेट वाढतात. त्यामुळे मागणी कमी होते, आर्थिक व्यवहार थंडावतात. परिणामी महागाई कमी होते.
ग्राहक किंमत निर्देशांक विचारात घेतला तर त्यामध्ये बिगर धान्य, बिगर तेल घटकांचा समावेश 47 टक्के इतका असल्याचे दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अन्नधान्य, तेल यांच्या किमतीवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नसले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कमीत कमी 50 टक्के अर्थव्यवस्थेचा वापर करून महागाई कमी करता येईल. महागाई आटोक्यात आणणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. रिझर्व्ह बँकेला याबाबत तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा प्रकारची समस्या सोडविण्यासाठी कौशल्याची, सर्व संदर्भ लक्षात घेण्याची, खुल्या मनाने त्याची उकल करण्याची गरज आहे. सरकाने पेट्रोलवरील इंधन कर व सेस कमी करावा व सामान्य माणसाच्या वापरातील अन्नधान्य व इतर वस्तूंवरील जीएसटी काढून सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा.
– आर. एन. राजमाने,
सनदी लेखापाल