पोटनिवडणुकांचे निकाल आणि पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पाहता आता सरकार महागाई हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे किमान मान्य करेल, अशी आशा आहे. जे काम विरोधी पक्षही करू शकले नाहीत, ते काम पोटनिवडणुकांनी करून दाखविले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल अनेक कारणांनी धक्कादायक आहेत आणि राजकीय पक्षांच्या द़ृष्टीने डोळ्यांत अंजन घालणारेही आहेत. या निवडणुकांमध्ये अनेक मुद्दे असले, तरी मतदारांना ज्या महागाईचा सामना करावा लागत आहे, तो मुद्दा महत्त्वाचा होता. हिमाचल प्रदेशात सत्ताधारी भाजपचे पानिपत झाल्यानंतर तेथील मुख्यमंत्र्यांनी पराभवास महागाई जबाबदार असल्याचे सांगितले तेव्हा सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. कारण, भाजपसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) अनेक नेत्यांना महागाई हा मुद्दाही वाटत नव्हता आणि तिची चिंताही वाटत नव्हती. केंद्र आणि राज्यांत एनडीएचे नेते महागाईविषयी भाष्यही करू इच्छित नाहीत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत महागाई ज्या वेगाने वाढली, त्याने सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले. त्याचप्रमाणे महागाईचा जो विषय 2013 मध्ये सर्वांत महत्त्वाचा ठरला होता, तो आज सर्वांत कमी महत्त्वाचा मुद्दा कसा काय ठरला, याविषयीही जनतेला आश्चर्य वाटत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती 112 ते 114 डॉलर प्रतिबॅरल होत्या, त्यावेळीही देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 75 रुपयांच्या वर नव्हते. आज कच्चे तेल 82 ते 84 डॉलर प्रतिबॅरलच्या दरम्यान आहे; मात्र पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभर रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. वाहन इंधन खर्च अनेक घरांत दुपटीपेक्षा अधिक वाढला आहे. काही वर्षांपूर्वी 'डायन' म्हणविली जाणारी महागाई इथेच थांबली नाही. खाद्यतेल 265 रुपये लिटरने विकले जात आहे. माल वाहतुकीचे भाडे वाढल्याने भाज्यांपासून सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात 10 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आता 2000 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. या सर्व वस्तूंचे दर वाढल्यामुळे सामोसे आणि पकोडे तयार करून विकणारेही अडचणीत आले. हे विक्रेते सरकारी तेल कंपन्यांप्रमाणे आपल्या उत्पादनांचे दर रोजच्या रोज वाढवू शकत नाहीत.
निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटाला तर सर्वप्रथम महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीने मारले आणि नंतर महागाईने कंबरडे मोडले. सरकारने व्यवसायवृद्धीचा वेग वाढविण्यावर भर दिला असून, त्यासाठी वाहतूक खर्च घटविणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. भारतात हा खर्च जवळजवळ 18 टक्के एवढा आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये वाहतूक खर्च जवळजवळ 11 टक्क्यांच्या आसपास असतो. एकीकडे वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याच्या बाता मारल्या जात आहेत आणि इंधनावरील कर कमी करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारे राजी नाहीत, हा अत्यंत विचित्र विरोधाभास आहे. मालवाहतुकीच्या भाड्यात 62 ते 64 टक्के खर्च इंधनाचाच असतो. ज्या प्रकारे सरकार इंधनावर करांचा बोजा वाढवत आहे, तो पाहता एकप्रकारे बाजारात खरेदी करण्यास असलेली जनतेची अनुत्सुकताच सरकार वाढवत आहे. दिवाळीच्या केवळ एकच दिवस आधी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात झालेली कपात हा हीच टीका शांत करण्याचा प्रयत्न म्हणावा लागेल.
सर्वांत गंभीर बाब अशी की, सत्ताधारी पक्षच नव्हे, तर विरोधी पक्षसुद्धा महागाई हा पूर्वीसारखा मोठा मुद्दा बनविण्यात अपयशी ठरत आहेत. राजकीय पक्ष इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास अनुकूल नाहीत आणि त्याला काही कारणेही आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल ही कोणत्याही सरकारच्या कमाईची मोठी आणि सोपी माध्यमे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर भारतात सद्यःस्थितीत तब्बल 260 टक्के कर आहेत. जर्मनीत हे कर 62 टक्के आहेत. अमेरिकेत 20 टक्के, तर जपानमध्ये 45 टक्के आहेत. राजकीय पक्षांच्या फायद्या-तोट्याच्या गणितात सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. पोटनिवडणुकांचे निकाल आणि काही महिन्यांनंतर होत असलेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पाहता आता सरकार महागाई हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे किमान मान्य करेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जे काम विरोधी पक्षही करू शकले नाहीत, ते काम पोटनिवडणुकांनी करून दाखविले आहे. जातीय समीकरणे तयार करून निवडणुकांना सामोरे जाण्याबरोबरच महागाईसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेणे महत्त्वाचे आहे, हे राजकीय पक्षांना आता समजले असेल.