मुंबईत मंजूर केलेल्या 92 शाळांमध्ये 65 शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या, तर फक्त 11 शाळा मराठी माध्यमाच्या मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या कोणत्या धोरणात बसतो? कोणत्या धोरणानुसार तुम्ही मुंबई महापालिकेच्या कक्षेत मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढवत आहात?
मायबोली मराठीचा वंशवेल विस्तारणारा एकही सत्ताधीश महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात निपजू नये याला काय म्हणावे? एक जातो अन् दुसरा येतो, तोदेखील कुर्हाडीचा दांडा अन् गोतास काळ निघतो. नवा येतो तो आधीच्या सत्ताधार्यांना मराठीचा शत्रू ठरवतो आणि कारभार मात्र मराठीच्या मुळावर घाव घालणाराच करतो. मुंबईत सध्या जागर मुंबईचा सुरू आहे. शिवसेनेने गेल्या पंचवीस वर्षांत मुंबईची आणि मराठी माणसाची कशी वाट लावली, हे सांगत मुंबईकरांना जागे करण्यासाठी भाजपची नेतेमंडळी नगर,उपनगर यात्रा घेऊन निघाली आहे. ही यात्रा अर्थात मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थ-तीर्थ क्षेत्री विराजमान होण्यास निघाली असल्याने जागोजागी मराठीचा गजर हा ठरलेला आहे.
मराठी मते मिळाली नाही तरी चालतील; पण निदान ती दोन-तीन पक्षांत दुभंंगल्याशिवाय मुंबईत सत्तेचा सोपान गाठता येणार नाही, हे ठाऊक असल्याने भाजपसारखा कडवट राष्ट्रीय पक्ष, परप्रांतीय राजकारण करणारा पक्षदेखील या यात्रेत मराठीचा कैवार घेताना शिवसेनेला मराठीचा वैरी ठरवतो आहे. भाजपचे मुंबईतील स्टार प्रचारक आशिष शेलार आता असे म्हणाले की, शिवसेनेच्या राजवटीत गेल्या दहा वर्षांत मराठी शाळांना कुलूप लावण्याचेच काम झाले. मुंबई महापालिकेच्या 130 शाळांना शिवसेनेच्या कारभाराने टाळे ठोकले. मराठी माध्यमाची विद्यार्थीसंख्या एक लाखावरून फक्त 35 हजारांवर आली. याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आता उच्च व तंत्र शिक्षण मराठीत सुरू होत आहे.
अभियांत्रिकीची मराठी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हाती पडली देखील. हे सांगत असताना महाराष्ट्रात सत्तांतरानंतरदेखील मराठी शाळांना टाळे ठोकण्याचा, मराठी शाळा हद्दपार करण्याचा कार्यक्रम सुरूच आहे, याकडे शेलार यांचे लक्ष नसावे. हा मराठीविरोधी कार्यक्रम असाच सुरू राहिला तर जे अभियांत्रिकीचे शिक्षण मराठीत घेण्यासाठी उद्या मराठी कळणारे विद्यार्थीच मिळणार नाहीत. असेच इंग्लिशधार्जिणे जीआर मंत्रालयातून एकीकडे निघत असताना त्यावर शेलार एक शब्द बोलत नाहीत. हा जीआर जुना नाही. त्यावर 9 नोव्हेंबर 2022 अशी तारीख असल्याने ह जीआर उद्धव ठाकरे सरकारच्याच काळातला असून, आम्ही त्यावर फक्त सही केली, असे नव्या सरकारचे सह्याजी म्हणू शकणार नाहीत. विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या चष्म्याखालूनच हा जीआर मंत्रालयातून बाहेर पडला आणि मुंबई महानगरपालिकेत पोहोचला.
मुंबई पालिकेच्या कार्यकक्षेत 92 शाळांना या जीआरने मान्यता दिली. त्यात मराठी माध्यमाच्या केवळ 11 शाळा आहेत. याउलट इंग्रजी शाळांची संख्या 65 आहे. मराठी भाषकांचे राज्य म्हणून दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करायचा आणि दुसरीकडे मराठी शाळांची संख्या घटवत घटवत पार अल्पसंख्याक पातळीवर नेऊन ठेवणारा कारभार करायचा ही महाराष्ट्राशी गद्दारी नव्हे काय? मराठी शाळांचे मरण हे मुंबई, ठाण्यापुरते मर्यादित नाही. मध्यंतरी पटसंख्येच्या सक्तीने राज्यभरातील शाळा बंद करण्याचा धडक कार्यक्रम याच केसरकरांनी हाती घेतला. त्याला सर्व स्तरांतून विरोध सुरू आहे. खास करून आदिवासी शाळांच्या काळजीने अनेक जाणकार व्याकुळ झालेत. पण इथेही या नव्या सरकारने इंग्रजीचीच ओटी भरली आणि मराठीला वार्यावर सोडले.
आज राज्यातील 148 इंग्रजी शाळांमध्ये 50 हजार आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जात आहे. या मुलांची प्रत्येकी 60 हजार रुपये फी राज्य सरकार भरते. याचा परिणाम मराठी शाळांमधून आदिवासी मुलांची संख्या घटली आणि इंग्रजी शाळांचे उत्पन्न वाढले. या इंग्रजी शाळा सरकारी नाहीत; खासगीच आहेत. गेल्या 8 वर्षांत महाराष्ट्रातील खासगी शाळा 78 टक्के वाढल्या. त्यांची संख्या 11,348 वरून 19,632 वर पोहोचली. शाळांची इतकी प्रचंड गरज असताना त्या हटकून खासगीच निघतात आणि सरकार शांतपणे हा खासगी शिक्षण विस्तार बघत बसते. इथे धोरणातच खोट आहे. सरकारी शाळांशी स्पर्धा नको म्हणून हेच सरकार मराठी शाळांना परवानग्या देत नाही. परिणामी खासगी मराठी शाळा कमी तर इंग्रजी अधिक वाढल्या, यावर हेरंब कुलकर्णींसारखा कार्यकर्ता नेमके बोट ठेवतो तेव्हा तो इंग्रजीचा विरोधक आहे, असे सरधोपटपणे म्हणता येणार नाही. त्यांनी अनावश्यक शाळांकडे लक्ष वेधताना आवश्यक शाळांचा विचार मांडला.
त्याचा विचार करावा, असे सरकारला वाटत नाही. आता मुंबईत मंजूर केलेल्या 92 शाळांमध्ये 65 शाळा इंग्रजी माध्यमांच्या, तर फक्त 11 शाळा मराठी माध्यमाच्या मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या कोणत्या धोरणात बसतो? राज्याचे मराठी भाषा धोरण सहा वर्षांपासून तयार होऊन पडले आहे. ते अजूनही जाहीर केले जात नाही. असे असताना कोणत्या धोरणानुसार तुम्ही मुंबई महापालिकेच्या कक्षेत मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढवत आहात, असा सवाल मराठी व्यापक हिताच्या चळवळीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी विचारला.
त्यांच्या पत्राला साधी पोहोचदेखील मंत्रालयाने दिलेली नाही. एकीकडे मराठीच्या मुळावर उठणारी धोरणे जीआर काढून आखली जात असताना अशा धोरणांना महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कोपर्याने आक्षेप घेतला तर त्याला उत्तर द्यायचे नाही, असे 'निरुत्तर' धोरण बहुधा सरकारने स्वीकारलेले दिसते. हे धोरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या त्यांच्या व्यक्तिगत धोरणात बसते काय? राज्याची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले होते, यापुढे मंत्रालयाकडे येणार्या अर्जांवर, पत्रांवर शेरेबाजी होणार नाही.
अभिप्राय द्या, चर्चा करा, असे सांगितले जाणार नाही. तत्काळ निर्णय होतील. मराठीचे मरण मंत्रालयातच सतत लिहिले जाते. ते रोखण्याचा प्रयत्न करणारी पत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचतात. त्यावर निर्णय मात्र होत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या व्यक्तिगत कार्यसंस्कृतीशी, त्यांच्या धडक निर्णय प्रक्रियेशी हे चित्र मेळ खात नाही. बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप असे हे युती सरकार. यातील भाजपचा बहुभाषिक कल आणि बहुभाषिक राजकारण जगजाहीर आहे. शिंदे सरकारला मात्र मराठीचा कडवट बाणा स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. हा बाणा जपायचा असेल तर 92 मंजूर शाळांमध्ये फक्त 11 मराठी शाळा ठेवणारा जीआर आधी मागे घ्यावा लागेल.
विवेक गिरधारी :