राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापना यांचे नामफलक मराठी भाषेत ठळकपणे असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अर्थात, हा नियम काही नवा नाही; पण त्याची अंमलबजावणी गेल्या काही वर्षांमध्ये काटेकोर झालेली नव्हती. नामफलकांवर मराठी बरोबरच इतर भाषाही लिहिण्यास महाराष्ट्रात तशी मुभा आहे. त्याचाच फायदा घेत विविध प्रांतांतील मंडळी नामफलकावर देवनागरी लिपीत मराठी भाषेत दुकानाचे अथवा संस्थेचे नाव लिहितात खरे; पण ते कुठल्या तरी एका कोपर्यात दिसेल न दिसेल असे. नामफलकावर इंग्रजी अथवा हिंदीतून मोठी अक्षरे लिहायची आणि मराठी भाषेला दुय्यम स्थान द्यायचे, असा प्रकार महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळतो.
आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नामफलकावरील मराठी भाषेतील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांपेक्षा लहान नसावा, असेही बंधन घालण्यात आले. त्याचबरोबर मद्य विक्री करणार्या दुकानांना अथवा एकत्र बार, रेस्टॉरंट असणार्या आस्थापनांना यापुढे महापुरुष, थोर महिला अथवा गडकिल्ल्यांची नावे देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली. नजीकच्या काळात मुंबई महापालिकेसह राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानिमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारचे मराठी प्रेम उफाळून आले आहे.
दुकाने, आस्थापनांवर ठळक मराठी नामफलक सक्तीचे असावेत, यासाठी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी मनसेने आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने मराठी नामफलकांच्या सक्तीची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. काही काळ दुकानांवर मराठी पाट्या ठळकपणे लागलेल्या दिसत होत्या; पण त्यानंतर पुन्हा मराठीला डावलून नामफलक इंग्रजीमध्ये लिहिण्याचा सपाटा सुरू झाला. अगदी मराठी माणूसही आपल्या दुकानाचा नाम फलक इंग्रजीत लिहिणे भूषणावह मानू लागला. मातृभाषेबद्दलची अनास्था मराठी माणसांमध्ये जरा अधिकच आहे.
दक्षिणेतील राज्यांसारखी भाषिक अस्मिता मराठी माणसाकडे नाही. त्यामुळे एकूणच मराठीकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन गंभीर नाही. केवळ नामफलक लावून मराठी भाषेचा जीर्णोद्धार कसा होईल? तसेच केवळ राजकीय हित साधण्यासाठी मराठी भाषेचा निव्वळ उदोउदो करून तिला ऊर्जितावस्था येणार नाही, तर त्यासाठी खोलात जाऊन काम करावे लागेल. शिक्षणापासून ते व्यवहारापर्यंत आणि नोकरीपासून ते सरकारी पातळीपर्यंतच्या अनेक गोष्टींचे मराठीकरण गांभीर्याने करावे लागणार आहे. त्याची सुरुवात शाळांपासून करावी लागेल.
राज्यात मराठी शाळांची अवस्था दीनवाणी झाली आहे. सर्वात वाईट अवस्था महाराष्ट्राच्या राजधानीत म्हणजे मुंबईतच आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या 130 मराठी शाळा बंद पडल्या. दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये लाखाहून अधिक विद्यार्थी संख्या होती. आता ती केवळ 33 हजारांवर आली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातल्याशिवाय मुलांचे भवितव्य घडणार नाही, असा समज मराठी पालकांनी करून घेतलेला आहे आणि तो खोडून काढण्याचे पाऊल सरकारला उचलावेसे वाटत नाही.
राज्यात अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये अत्यंत दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. या शाळांमध्ये शिकलेली मुले स्पर्धा परीक्षांमध्ये अव्वल ठरताना दिसत आहेत, तरीही मराठी शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांमध्ये काय प्रयत्न झाले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. केवळ मराठी पाट्यांची सक्ती करून मराठीचे भले होणार नाही.
हा नियम म्हणून दुकानदार पाळतीलही; पण त्यामुळे मराठी भाषेचे संवर्धन कसे होईल? राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यवहारामध्ये मराठी भाषेचा वापर अधिकाधिक करण्याचे आवाहन केले होते. राज्यात मराठीशिवाय दुसरी भाषा फारशी चालत नाही, हे कंपन्या आणि आस्थापनांच्या लक्षात येईल आणि त्यानंतर मराठी माध्यमातून शिकलेल्या आणि उत्तम मराठी बोलणार्या मुलांना नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, असा तर्क त्यांनी मांडला होता; पण खुद्द मराठी माणूसच मराठी भाषेबद्दल प्रचंड उदासीन आहे.
मराठी भाषेबद्दल आग्रही असणार्या आणि मुलांना मराठी भाषेतच शिक्षण घेण्यासाठी पालकांचे प्रबोधन करणार्या काही चळवळी राज्यात सुरू आहेत; पण त्यांना राज्य सरकारचे पाठबळ मिळत नाही. मध्यंतरी मराठी माध्यमातून शिकलेल्या उमेदवारांना मुंबई महापालिकेच्या नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल, असा निर्णय महापालिकेच्या प्रशासनाने घेतला होता. अशाच प्रकारचा निर्णय राज्यामध्ये विविध विभागांतून राबवता येणे शक्य आहे का, याचा विचार राज्य सरकारने करणे गरजेचे आहे. दुकाने आणि आस्थापना यावरील नामफलक मराठीत ठळकपणे असण्याची सक्ती करणे हा राजकीय भाग झाला;
पण त्यातून मराठी माणसाचे पर्यायाने मराठी भाषेचे हित साधले जाईल का? महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत सहिष्णुता आहे. त्यामुळे देशभरातील विविध प्रांतांतील लोक महाराष्ट्रात कोणत्याही ताणतणावाशिवाय राहू शकतात. ही सहिष्णुता मराठीचा जागर करतही अबाधित राखता येऊ शकते. भाषाभिमानी असण्यात काहीच गैर नाही. दक्षिणेकडील राज्यांनी भाषेचा अभिमान ठेवूनच प्रगती साधली. या प्रांतातील लोक जगभरात काम करत असताना आपल्या मातृभाषेची अस्मिता कधीच विसरत नाहीत. कला, क्रीडा, विज्ञान आणि संशोधन या प्रांतांमध्ये दाक्षिणात्य लोकांचा वरचष्मा आहे.
या प्रांतांमध्ये मुशाफिरी करताना त्यांनी मातृभाषा बाजूला ठेवली आहे, असे कधीच वाटत नाही; पण मराठी माणसाला आपली भाषा मिरवण्यास संकोच वाटतो. हीच मानसिकता राज्यकर्त्यांमध्ये उतरली नसेल तरच नवल! म्हणूनच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न कमी पडतात. महाराष्ट्रात मराठी नामफलकांची सक्ती असावीच, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन भाषिक धोरण हवे. त्यामागील मर्यादा आणि वास्तवाचा, व्यावहारिकतेचा विचार आपण कधी करणार? केवळ नामफलक बदलून कसे भागेल?