मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 2019 मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या 111 उमेदवारांची आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) देण्यात येणारी नियुक्ती पत्रे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रोखली.
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्ती देण्यावर आक्षेप घेत ईडब्ल्यूएसच्या तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी सायंकाळी उशिरा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने तातडीची सुनावणी घेतली. या नियुक्त्यांना स्थगिती देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी 2 डिसेंबरला निश्चित केली.
एमपीएससीने निवड केलेल्या 111 उमेदवारांना राज्य सरकारकडून नियुक्ती पत्रांच्या वाटपाचा कार्यक्रम गुरुवारी आयोजित केला आहे, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यांचा आक्षेप विचारात घेत 111 उमेदवारांना ईडब्लूएस प्रवर्गातून देण्यात येणारी नियुक्ती स्थगित केली. या 111 उमेदवारांना आता नियुक्ती दिल्यास गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे नियुक्तीला तूर्तास स्थगिती देणे योग्य राहील, असे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहूजा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोरील (मॅट) प्रलंबित प्रकरणांत आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. परंतु खटल्याचे महत्त्व पाहून मॅटने जानेवारीपूर्वी प्रकरणे निकाली काढावे असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या 111 उमेदवारांच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्यांची ज्येष्ठतेनुसार, 1 डिसेंबर तारखेनुसारच नियुक्ती निश्चित केली जाईल, अशी शाश्वतीही न्यायमूर्तींनी दिली.
मॅट ते हायकोर्ट
2019 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गंत घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी 1143 उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी मे महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षित जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना सामावून घेण्यात आले होते.त्यातील 111 नियुक्त्यांना काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागितली. मॅटने या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी निश्चित करताना उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याची अंतरिम मुभा दिली होती. या नियुक्त्या राज्य सरकारद्वारे जारी केल्या जाऊ शकतात परंतु त्या अर्जावरील अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचेही स्पष्ट केले होते. मॅटच्या या निर्णयाला आर्थिक मागास वर्गातील तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या 111 उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यास आपल्या नोकरीवर परिणाम होईल, असा दावा करत सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्ती देण्यावर आक्षेप घेत ईडब्ल्यूएसच्या या तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली.याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गुंता नको म्हणून स्थगिती
एसईबीसीच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्ती दिली गेल्यामुळे आमच्या हक्कांवर गदा येत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे खंडपीठापुढे करण्यात आला. राज्य सरकारने विविध विभागांमध्ये अभियांत्रिकी सेवेच्या जागांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ईडब्ल्यूएसच्या उमेदवारांचा हक्क विचारात घेत न्यायालयाने एसईबीसीच्या 111 उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसमधून देण्यात आलेली नियुक्ती तातडीने थांबवावी, विनंती केली त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने घेतली. 1 िउसेबर रोजी होणार्ीया नियुक्त्या केल्यास गुंता निर्माण होईल असे मत व्यक्त करत या 111 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यास स्थगिती देत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
कार्यक्रम सुरू असतानाच
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी ही नियुक्ती पत्रे दिली जात असतानाच ही स्थगिती आली. मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे. मात्र, अलीकडेच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या पलीकडे जात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) नोकर्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक वैध ठरवले. मोदी सरकारने 2019 मध्ये हे आरक्षण देणारे विधेयक बहुमताने मंजूर केले होते. मराठा आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्याच महिन्यात घेतला. ज्या उमेदवारांनी आपल्या अर्जात ईडब्ल्यूएसचा पर्याय निवडला आहे आणि ज्यांची निवड 9 सप्टेंबर 2020 च्या आधी झालेली आहे, अशा मराठा उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकांतून नियुक्त्या दिल्या जातील. या नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते.
या निर्णयानुसार तब्बल 1143 उमेदवारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. मात्र, त्यापैकी 111 मराठा उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गातून नियुक्ती पत्र देण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
मराठा मोर्चाचे समन्वयक आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजीव भोर-पाटील म्हणाले, या निर्णयात खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या नियुक्त्यांचे श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळू नये, म्हणून कोण राजकारण करत आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल.
मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील पोलिसांच्या ताब्यात
हायकोर्टाने दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाबाबत बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील म्हणाले की, जोपर्यंत या 111 मराठा उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे मिळत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही हा कार्यक्रमच होऊ देणार नाही. या प्रश्नावर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानबाहेर आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करताना पोलिसांनी पाटील यांना नंतर ताब्यात घेतले.