महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) भ्रष्टाचार होऊ नये आणि सरकारी पैशांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेतली आहे. योजनेच्या संरचनेतच देखरेख आणि निरीक्षणाची विशेष व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी, मस्टर रोलचे सार्वजनिक निरीक्षण, योजनेंतर्गत पूर्ण झालेल्या आणि चालू असलेल्या कामांची माहिती नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित आणि प्रचारित करणे आणि सामाजिक अंकेक्षण यावर विशेष भर दिला आहे.
मस्टर रोल सार्वजनिक करण्याची व्यवस्था करण्याचे कारण असे की, भ्रष्टाचाराला जागाच राहू नये. परंतु, या तरतुदीचे सर्वच ठिकाणी पालन होत नाही. एवढेच नव्हे, तर 'मनरेगा'च्या कामांवर देखरेख करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात लोकपाल नियुक्त करण्याचीही तरतूद आहे; परंतु केंद्र सरकारने वारंवार आदेश आणि निर्देश देऊनसुद्धा बहुतांश जिल्ह्यांत लोकपालाची नियुक्ती झालेली नाही. याच कारणामुळे सरकारने आता याबाबतीत कडक धोरण अवलंबिण्याचा निर्णय घेतला. ज्या राज्यांनी कमीत कमी 80 टक्के जिल्ह्यांत मनरेगा लोकपाल नियुक्त केलेले नसतील, त्या राज्यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत निधी देण्यात येणार नाही. ही किमान संख्या असून राज्य सरकारांनी त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून लोकपाल अॅपचा वापर केला जाईल, असेही अपेक्षित धरले आहे, जेणेकरून मनरेगा योजना अधिक पारदर्शक बनविता येऊ शकेल. योजनेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी हे गरजेचेही आहे.
ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात कमीत कमी 100 दिवस रोजगार उपलब्ध होईल, याची हमी देणे, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. मनरेगा योजना पहिल्या टप्प्यात 2 फेब्रुवारी 2006 पासून देशातील सर्वाधिक अविकसित अशा 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू केली होती. सध्या देशातील जवळजवळ सर्वच ग्रामीण जिल्हे या योजनेंतर्गत येतात. योजनेचा व्यापक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला. लोकांना त्यांच्याच गावात निश्चित रोजगार मिळाला. परंतु, भ्रष्टाचाराने याही योजनेत तळ ठोकला. ही योजना वास्तवात अंमलात आणण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच या योजनेत भ्रष्टाचार करीत आहेत. हे लोक खोटे जॉबकार्ड तयार करून, मस्टर रोल आणि डेली अटेंडन्स रजिस्टरमध्ये खोट्या नोंदी करतात आणि सरकारी पैसा आपापसात वाटून घेतात.
अनेक भागांमधील सरकारी अधिकार्यांकडून मजुरांच्या मजुरीचा हिस्सा कमिशन म्हणून कापून घेतल्याचीही उदाहरणे आहेत. राज्यांनी अधिकांश जिल्ह्यांत लोकपाल नेमलेलाच नाही. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगणा, पुद्दूचेरी, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली येथे 'मनरेगा'साठी एकही लोकपाल नाही. राजस्थानमध्येही फार कमी जिल्ह्यांमध्ये लोकायुक्तआहे. पश्चिम बंगालमधील 23 पैकी फक्त चार जिल्ह्यांमध्ये लोकायुक्त आहेत. पंजाब आणि हरियाणाचे प्रत्येकी 22 जिल्हे योजनेत आहेत. परंतु, हरियाणात केवळ चार, तर पंजाबात सात जिल्ह्यांमध्ये लोकायुक्त नियुक्त आहेत.
लोकपालांचे काम केवळ योजनांवर देखरेख एवढेच नाही, तर तक्रारींचे निवारण करणेही आहे. परंतु, सरकारांना ना लोकपाल नियुक्तीत रस आहे, ना सोशल ऑडिटसाठी युनिट स्थापन करण्यात! भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकायुक्त कार्यालयात नोंदणीकृत तक्रारींचा ढिगारा वाढला आहे. परंतु, चौकशी, कारवाई होत नाही. 'मनरेगा'च्या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचे धोरण अवलंबिले जाणे आणि या योजनेत कोणतेही घोटाळे न होणे ही आजच्या काळाची प्रमुख गरज आहे. असे झाल्यास जे लोक खरोखर गरजू असतील, त्यांना काम मिळेल आणि मेहनतीचा योग्य मोबदलाही मिळेल.
कोव्हिड महामारीनंतर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून समोर आला. 'मनरेगा'मध्ये संपूर्ण पारदर्शकतेचे धोरण अवलंबिल्यास खरोखर गरजू असतील, त्यांना काम मिळेल आणि मेहनतीचा योग्य मोबदलाही मिळेल.
– श्रीकांत देवळे