नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भंडावून सोडणारा ओबीसी आरक्षणाचा पेच अखेर सुटला. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण देण्यास न्यायालयाने बुधवारी मंजुरी दिली. कुठल्याही परिस्थितीत हे आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या निर्णयामुळे शिवराजसिंह सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालास मंजुरी देऊन एक आठवड्याच्या आत निवडणुकांसंबंधी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यापूर्वी 10 मे रोजी दिलेल्या आपल्याच आदेशात बदल केला आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारने 12 मे रोजी दाखल केलेली सुधारित याचिका मंजूर केली. निवडणुकांची अधिसूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर काढण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ट्रिपल टेस्टचे पालन करून आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा आपला हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला होता.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला 10 मे रोजी दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मध्य प्रदेश सरकारने सुधारित याचिका दाखल केली. 'अॅप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन'च्या (सुधारित याचिका) माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मध्य प्रदेश सरकारने आव्हान दिले होते.
सरकार निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आहे. परंतु, ओबीसी प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. नंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या आधारासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. आयोगाने ओबीसींना 35 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.
प्रकरणाची एकूण पार्श्वभूमी
1994 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू आहे. 2014 पर्यंत राज्यात एससी प्रवर्गाकरिता 16 टक्के जागा राखीव होत्या. एसटीकरिता 20 टक्के आणि ओबीसींसाठी 14 टक्के जागा राखीव होत्या. 2019 मध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारने (काँग्रेस) रोटेशन आणि प्रभाग रचनाबदलाची कार्यवाही केल्याने आरक्षणाचा हा पेच निर्माण झाला होता. नंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने अध्यादेश काढून काँग्रेस सरकारचा रोटेशन आणि प्रभाग रचनेबाबतची कार्यवाही संपुष्टात आणली. काँग्रेस पक्ष त्याविरुद्ध न्यायालयात गेला. निकालात न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टअंतीच ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला. यादरम्यान, निवडणुका ठरल्या वेळेत व्हाव्यात म्हणून एक नवी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. त्यावर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
पंचायत निवडणुकांत असे मिळणार आरक्षण
ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करा, असे आदेश मध्य प्रदेशच्या राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने तेथील पेच सुटला आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पेच मात्र वाढला. विरोधकांकडून सुरू झालेला टीकेचा चौफेर भडिमार झेलायचा कसा? उत्तर काय द्यायचे? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.
मध्य प्रदेशने काय केले ?
महाराष्ट्राचे काय चुकले ? ४ मार्च २०२२
काय आहे ट्रिपल टेस्ट?
शेवटी सत्याचा विजय झाला आहे. निवडणुका तर ओबीसी आरक्षणासोबतच होत होत्या; पण काँग्रेसचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यातूनच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आम्ही ओबीसींना आरक्षण मिळावे म्हणून करावयाच्या प्रयत्नांत कुठलीही कसर ठेवली नाही. आजचा निकाल हा त्याचाच 'असर' आहे!
– शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश