जागतिकीकरणामुळे युद्ध असो अथवा आर्थिक संकट, त्याचा करोडो लोकांच्या जीवनावर परिणाम होत असतो. चीन, रशिया यापासून काही बोध घेणार की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
रशिया विरुद्ध युक्रेन या लढाईच्या परिणामी जागतिक बाजारात गहू आणि मक्याचे दर तेजीत आहेत. त्याचा लाभ भारतीय शेतकरी व मुख्यतः व्यापार्यांना होणार आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचेही पेकाट मोडणार आहे. कोणत्याही युद्धामुळे शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखान्यांची चांदी होत असली, तरी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने युद्ध हे हानिकारकच असते. या परिस्थितीत 'जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनी'च्या अहवालानुसार चालू वर्षात रशियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सात टक्के तर 'ब्लूमबर्ग'च्या मते नऊ टक्के घट होणार आहे. 1998 मध्ये रशियात कर्जसंकट आले होते, तेव्हा जीडीपीमध्ये 5.3 टक्क्यांनी घट झाली होती.
युरोप आणि अमेरिकेने रशियाशी व्यापार, वित्तपुरवठा व प्रवास बंदी घातली असून, रशियन मध्यवर्ती बँकेचे आपल्याकडील निधीचे साठे गोठवले आहेत. 'स्विफ्ट ग्लोबल मेसेजिंग सिस्टिम'मधून रशियन बँकांना बाद केले. रशियाने भांडवली नियंत्रणे लावली, व्याज दर दुप्पट केले आहेत. परंतु, यामुळे रशियन अर्थव्यवस्था आणखी गर्तेत जाणार आहे.
मध्यवर्ती बँकेचे परकीय चलनातील साठे आणि रशियाची चालू खात्यातील शिल्लक या दोन गोष्टींमुळे तेथील अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य लाभले होते. परंतु विदेशी चलनातील साठे गोठवले गेल्यामुळे आणि आयात-निर्यात व्यापारावरच संक्रांत कोसळल्याने चालू खात्यात शिल्लक उरणार नाही. आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची अर्थव्यवस्था मंदीग्रस्त होणार आहे. आर्थिक निर्बंध असलेल्या काळात जागतिक गुंतवणूकदार तेथे भांडवलच गुंतवणार नाहीत.
नैसर्गिक वायू आणि तेल निर्यात क्षेत्रात हे निर्बंध लागू झाल्यास रशियाचा श्वासच कोंडला जाईल. अर्थव्यवस्थेसाठी बाहेरील व्यापाराचे दरवाजेच बंद झाले, तर रूबलची आणखीच घसरगुंडी होऊन प्रचंड भाववाढ होईल. तेल आणि वायुक्षेत्रातून रशियाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन प्राप्त होते. आजवर अमेरिकेने त्यावर नियंत्रणे आणलेली नाहीत; परंतु अशी नियंत्रणे आणल्यास रशियाची चालू खात्यातील सध्या जी मासिक शिल्लक वीस अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, ती कमी कमी होत जाईल. तेल व वायू निर्यात थांबल्यास रशियाची अर्थव्यवस्था चौदा टक्क्यांनी आकुंचन पावेल, असा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षी चीनच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील 'एव्हरग्रँड' या महाकाय कंपनीचे संचालक झँग युआनलिन यांचा समावेश फोर्ब्स नियतकालिकाच्या श्रीमंत लोकांच्या यादीत केला होता. परंतु, मागील वर्षी त्यांची संपत्ती 1.3 बिलियन डॉलर्सवरून 250 मिलियन डॉलर्सपर्यंत खाली आली. कारण, हाँगकाँगच्या शेअर बाजारात त्यांच्या शेअर्सची किंमत 87 टक्क्यांनी खाली आली. कारण, एव्हरग्रँडला 246 बिलियन डॉलर्स इतकी कर्जाची रक्कम फेडायची होती. एव्हरग्रँडवर सध्या सुमारे 300 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे. चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात रिअल इस्टेट क्षेत्राचा 25 टक्के वाटा आहे.
एव्हरग्रँड ही कंपनी चीनमधील सर्वात मोठी विकासक कंपनी आहे. परंतु, घरांच्या विक्रीतील तिचा वाटा चार टक्क्यांवर आला होता. देशातील बारा रिअल इस्टेट कंपन्यांनी रोखेधारकांना मुदतीत रोख्यांची रक्कम परत केलेली नाही. ही रक्कम 19 बिलियन युआन एवढी आहे. चीनमधील 16 लाख घरखरेदीदारांनी एव्हरग्रँड कंपनीच्या अपार्टमेंटस्मध्ये घरासाठी पैसे गुंतवले आहेत. ती केव्हा बांधली जाणार, हे कोणालाही माहीत नाही.
काही गुंतवणूकदारांनी एव्हरग्रँडच्या उच्च उत्पन्न देणार्या गुंतवणूक साधनांत 40 बिलियन युआन इतकी रक्कम गुंतवली होती. चीनमधील गृहबाजारातील या आपत्तीमुळे ज्यांनी एक गुंतवणूक म्हणून फ्लॅटस् वा घरे घेतली, त्यांचा तोटाच होणार आहे. याचे कारण घरांची विक्री करताना त्यांना पुरेशी किंमत येणार नाही.
एव्हरग्रँडची एकूण देणी तीनशे अब्ज डॉलर्स इतकी असून त्यावरील व्याज (120 कोटी डॉलर्स) देणेसुद्धा कंपनीस डिसेंबर 2021 मध्ये शक्य झाले नव्हते. थोडक्यात, जागतिकीकरणामुळे युद्ध असो अथवा आर्थिक संकट, त्याचा करोडो सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम होत असतो. कोणतीही अनिश्चितता असेल, तर अशा बाजारपेठेकडे गुंतवणूकदार वळण्यास कचरतो. चीन असो वा रशिया, ते यापासून काही बोध घेणार आहेत की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
– अर्थशास्त्री