नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : शेतकरी आंदोलनाच्या फासातून राजधानी दिल्लीने अजून मोकळा श्वास घेतलेला नाही, तोवर साधू-संतांनी सरकारला उद्देशून देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. देशाच्या विविध भागांतून साधू-संत दक्षिण दिल्लीतील कालिका मातेच्या मंदिरात एकत्रित आले होते. देशातील मंदिर-मठ सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यात यावेत, ही मागणी मान्य व्हावी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांना शांततेने समजावणार, शास्त्राचा आधार घेणार आणि याउपर सरकारांनी ऐकले नाही, तर शस्त्र उचलणार, असा थेट इशारा साधू-संतांनी दिला. विविध आखाडे, आश्रम तसेच मठांतून आलेल्या साधू-संतांचा पवित्रा अत्यंत आक्रमक होता.
मेळाव्यादरम्यान शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेखही आलाच. संपूर्ण देशातील शेतकर्यांचे प्रतिनिधित्व न करणारे काही मूठभर शेतकरी सरकारला झुकवू शकतात, तर देशातील सर्वात मोठ्या धर्मीयांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही का नाही, अशी साधू-संतांची भूमिका होती. साधू-संतांमध्ये अनेक जण हटयोगी आहेत, ते हट्टाला पेटले, तर मग कुठल्याही सरकारची त्यांच्यासमोर काय बिशाद, असा स्पष्ट इशाराही होता.
दिल्लीतील रस्तोरस्ती साधू-संत यांचे 'डेरे' असतील, असे सूतोवाच करून दिल्लीला आणखी एका आंदोलनास सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले.
मेळाव्याचे आयोजन अखिल भारतीय संत समितीकडून करण्यात आले होते. महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. सुरेंद्र नाथ हे 'विश्व हिंदू महासंघा'चे राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्षही आहेत. या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेशचेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आहेत, ही बाब येथे महत्त्वाची! अर्थात, 'विश्व हिंदू महासंघा'चे बॅनर या मेळाव्यात कोठेही वापरण्यात आलेले नव्हते.
15 जानेवारी 2020 रोजी उत्तराखंडमध्ये राज्य सरकारने देवस्थान बोर्ड स्थापन केले. 51 मंदिरे ताब्यात घेण्यात आली. त्याविरुद्धही साधू-संतांचे आंदोलन या राज्यात सुरू आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरणार, गावोगावी मशाल मोर्चे काढणार, दिल्लीच्या मुख्य रस्त्यांवर डेरेदाखल होणार, शेवटी गरज भासली तर शस्त्रे उचलणार, असा या साधू-संत आंदोलकांचा इशारा आहे.
उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांवर साधू-संतांच्या या आंदोलनाचा रंग चढेलच, दक्षिणेत तर आधीपासूनच मंदिरमुक्ती आंदोलनाची तीव्रता अधिक आहे. लोकसभा निवडणुकीत दक्षिणेत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो.
हिंदू धार्मिक आणि विश्वस्त देणगी कायद्यांतर्गत देशातील 4 लाख मंदिरांचा समावेश आहे. ब्रिटिश काळात 1923 मध्ये मद्रास हिंदू धार्मिक देणगी कायदा पारित झाला होता. 1925 मध्ये हिंदू धार्मिक आणि विश्वस्त देणगी मंडळाची स्थापना झाली. सरकारकडून आयुक्त तसेच काही अन्य अधिकारी त्यासाठी नेमले गेले. मंदिराला मिळणार्या सगळ्या देणग्यांचा तपशील सरकारकडे असायचा. सरकार आपल्या मर्जीने या पैशांचा वापर करत असे. स्वातंत्र्यानंतर 1960 आणि मग 1991 मध्ये यात काही सुधारणा झाल्या. काही मंदिरे सरकारी ताब्यातून मुक्तही झाली; पण दक्षिण भारतातील बहुतांश मंदिरे सरकारी ताब्यात आहेत. उत्तर भारतातही अनेक मंदिरांतून हीच स्थिती आहे.
हा मुद्दा केंद्रापेक्षा राज्यांशी अधिक संबंधित आहे. हिंदू धार्मिक आणि विश्वस्त देणगी कायद्यांतर्गत देणग्यांचा हिशेब ठेवण्यासाठी नियुक्त्या होतात. राज्यांचे आपले कायदेही आहेत. तामिळनाडूत 'तामिळनाडू हिंदू धार्मिक आणि विश्वस्त देणगी कायदा-1959' आहे. केरळमध्ये 5 देवस्थान बोर्डांतर्गत हिंदू मंदिरांची व्यवस्था आहे. आंध्र प्रदेशातही आंध्र प्रदेश विश्वस्त हिंदू धार्मिक संस्थान आणि देणगी कायदा-1987' लागू आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणातही असेच कायदे आहेत. चर्च, मशिदी, गुरुद्वारे सरकारी नियंत्रणापासून सर्वथा मुक्त आहेत, मग हिंदू देवस्थानांनाच हे कायदे का म्हणून? अशी हिंदू साधू-संतांची भूमिका आहे.
देशातील मंदिर-मठ यातून जमा होणारे धन सरकारच्या तिजोरीत जाता कामा नये. राजकोष जर 'देवधन' बळकावेल, तर तो कोष (राजकोष) कधीही ओसंडून वाहणार नाही, असे शास्त्र सांगते.
– राजेंद्र दास, महामंत्री, भारतीय अखाडा परिषद