कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : जगाच्या पंक्तीत एकेकाळी अविकसित म्हणून आणि आता विकसनशील म्हणून ओळख असलेल्या भारतातील टोकाचे दारिद्य्र उतरणीला लागले आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात 2011 ते 2019 या कालावधीत भारतातील गरिबी तब्बल 12.3 टक्क्यांनी घसरल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण भागातील गरिबी घटण्याचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा अधिक वेगाने होत असल्याचे आणखी सुचिन्ह पुढे आले आहे.
जागतिक बँकेच्या अर्थशास्त्रज्ञ सुतीर्था सिन्हा रॉय आणि रॉय वॅन डर वेड यांनी या अहवालाचे संपादन केेले आहे. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही प्रसिद्ध केलेल्या कार्यपत्रिकेत भारतातील टोकाचे दारिद्य्र जवळजवळ संपुष्टात आल्याचे म्हटले असून शासनामार्फत पुरविल्या जाणार्या अन्नधान्याच्या मदतीमुळे 'आहे रे' आणि 'नाही रे' या दोन वर्गातील दरी 40 वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर आल्याकडे निर्देश करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात दारिद्य्राचे प्रमाण मोठे होते. 2019 मध्ये हे प्रमाण 26.3 टक्क्यांवर, तर शहरी भागात प्रमाण 14.2 टक्क्यांवर होते. 2019 मध्ये मात्र, ग्रामीण भागातील दारिद्य्राचे प्रमाण 14.7 टक्क्यांनी घसरून 11.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आले, तर याच कालावधीत शहरी भागातील गरिबीमध्ये 7.9 टक्क्यांनी घट होऊन हे प्रमाण 6.3 टक्क्यांवर आले. जागतिक बँकेच्या अहवालात सर्वात कमी शेती असलेल्यांचे वास्तविक उत्पन्न 10 टक्क्याने वाढले असून मोठी शेती असलेल्या शेतकर्यांच्या उत्पन्नात 2 टक्क्यांची वाढ दिसते.
मोफत धान्य पुरवठ्यामुळे लाभ
भारतात कोरोना काळामध्ये रोजगार संपुष्टात आल्याने दोन वर्षांत बेरोजगारी आणि पर्यायाने दारिद्य्राचे प्रमाण वाढले होते. परंतु, कोरोनाच्या पहिल्या दिवसापासून ते आजअखेर देशातील अंत्योदय आणि प्राधान्यक्रम असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना म्हणजेच एकत्रित 80 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला गेला. यामुळे दारिद्य्राचे वाढते प्रमाण रोखण्यास मदत झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे निरीक्षण आहे.
वर्ष दारिद्य्राचे प्रमाण
2011 22.5 %
2019 10.3 %