मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात वाहनांच्या नंबर प्लेटवर नवी 'भारत मालिका' अर्थात बीएच-सिरीजची सुरुवात झाली असून, बीएच सिरीजच्या मागणीत दिवसागणिक वाढ होत आहे. या भारत सिरीज मध्ये व्हीआयपी क्रमांक मिळण्याबाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या नव्या सिरीजमध्ये वाहनाच्या नंबर प्लेटवरील क्रमांकाची सुरुवात ही वाहन नोंदणीच्या वर्षाने होणार असल्याने भविष्यात व्हीआयपी क्रमांकाची क्रेझ नाहीशी होण्याची दाट शक्यता आहे.
या नव्या क्रमांकानुसार पहिल्या वाहनाची नोंदणी नुकतीच महाराष्ट्रात झाली. त्यानंतर वडाळ्यातून दोन, तर अंधेरी, कल्याण आणि पुणे आरटीओमधून प्रत्येकी एका वाहन मालकाने नव्या बीएच सिरिजचा क्रमांक मिळावा म्हणून परिवहन विभागाकडे अर्ज केलेला आहे.
केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशात एका राज्यातून दुसर्या राज्यात वाहनाचे स्थलांतर करणार्या मालकांना दिलासा देण्यासाठी नवी बीएच सिरिज पुढे आणली. त्याच्या अंमलबजावणीस राज्यातील परिवहन विभागाने सुरुवात केली आहे.
शासनाच्या या नव्या भारत सिरीज मुळे एका राज्यातून किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून दुसर्या राज्यात किंवा केंद्र शासित प्रदेशात वाहन घेऊन जाणार्या मालकाला वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागणार नाही. त्यामुळे वाहन मालकांची मोठी डोकेदुखी दूर होणार आहे. तूर्तास ही सुविधा ऐच्छिक स्वरुपात ठेवण्यात आली आहे.
* सध्या एका राज्यातील नोंदणीकृत वाहनाचा वापर दुसर्या राज्यात करण्यासाठी शासनाकडून कमाल 12 महिन्यांचा अवधी मिळत होता. त्यानंतर 12 महिने संपण्यापूर्वी वाहन मालकाला वाहनाची दुसर्या राज्यात पुन्हा नोंदणी करावी लागत होती.
* नव्या सिरीजमुळे एका राज्यातून दुसर्या राज्यात स्थलांतरित होणार्या मालकाला सोबत वाहनाचे स्थानांतर करणेही सोपे होणार आहे.
* नव्या बीएच-सिरीजमुळे एका राज्यातून दुसर्या राज्यात नोकरीनिमित्त किंवा व्यवसायानिमित्त स्थलांतर करणार्या मालकाला वाहनाची पुन्हा पुन्हा नोंदणी करावी लागणार नाही.
* नव्या सिरीजमध्ये नोंदणीसाठी 10 लाखांहून कमी किमतीच्या वाहनांना 8 टक्के, 10 ते 12 लाख किमतीच्या वाहनांना 10 टक्के आणि 20 लाखांहून अधिक किमतीच्या वाहनांना 12 टक्के रोड टॅक्स भरावा लागेल.
* सर्वसामान्य नागरिकांना बीएच सिरीजमधील क्रमांकासाठी अर्ज करता येणार नाही. त्यासाठी शासनाने काही निकष आखले असून त्याची पूर्तता करणार्या नागरिकांनाच या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.
* संरक्षण विभागातील कर्मचारी, केंद्र शासकीय कर्मचारी, राज्य शासकीय कर्मचारी, केंद्र व राज्य शासनाअंतर्गत असलेले सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचार्यांना या नव्या सिरीजसाठी अर्ज करता येईल.
* खाजगी क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांची कार्यालये चारहून अधिक राज्यांत विखुरलेली आहेत, त्यांनाही फॉर्म 16ची प्रत जोडून हा क्रमांक मिळवता येईल.