पुढील वर्ष भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय आसियान शिखर परिषदेत घेण्यात आला. त्यामुळे आसियान देशांबरोबर भारताचे नवे द्विपक्षीय आर्थिक करारमदार होण्याची शक्यता वाढेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बु्रनेईचे सुलतान हाजी हनसल बोलकिया यांच्याबरोबर भारत-आसियान शिखर बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविताना 2022 मध्ये भारत-आसियान मैत्री वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भारत-आसियान आर्थिक संबंधांच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे की, कोरोना काळात भारत आणि आसियान यांनी एकमेकांना जे सहकार्य केले आहे, त्यामुळे आर्थिक संबंध द़ृढ होतील. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारताने आसियान देशांना एक दशलक्ष डॉलरची मदतही केली. आसियान ही आग्नेय आशियाई देशांची संघटना असून तीत व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई आणि कंबोडिया या देशांचा समावेश आहे.
आसियान देशांबरोबर नवीन व्यावसायिक करार करण्यासाठी भारत इच्छुक आहे. त्याचबरोबर ज्या देशांना भारतीय बाजारपेठेची गरज आहे आणि भारताच्या विशिष्ट उत्पादनांसाठी ते त्यांची बाजारपेठ खुली करू इच्छितात, अशा देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यावर भारत भर देत आहे. वास्तविक, जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत (डब्ल्यूटीओ) व्यापारविषयक वाटाघाटी अधिक क्लिष्ट होत आहेत, त्यामुळे विविध देशांमधील एफटीए वेगाने वाढत आहेत.
डब्ल्यूटीओसुद्धा काही अटींसह मर्यादित स्वरूपातील एफटीएला परवानगी देते, ही चांगली गोष्ट आहे. एफटीए म्हणजे असे व्यापारविषयक करार होत, जेथे दोन किंवा अधिक देश परस्पर व्यापारात सीमा शुल्क आणि इतर शुल्कांसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये एकरेकांना प्राधान्य देण्यास सहमती देतात. जगभरात आजमितीस 300 पेक्षा जास्त एफटीए अस्तित्वात आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याही मोठ्या एफटीएवर स्वाक्षरी केलेली नाही. 2011 मध्ये भारताने मलेशियाबरोबर एफटीए केला होता.
यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारताने मॉरिशसबरोबर मर्यादित स्वरूपातील एफटीए केला होता. याअंतर्गत भारतातील कृषी, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्य 300 पेक्षा अधिक वस्तूंना मॉरिशसच्या बाजारात सवलतीच्या सीमा शुल्क आकारून प्रवेश मिळतो. त्याचप्रमाणे मॉरिशसमधील 615 वस्तूंना वा उत्पादनांवर भारतात एकतर सीमा शुल्क आकारले जाणार नाही किंवा कमी आकारले जाईल. मर्यादित स्वरूपातील एफटीए हे मुक्त व्यापार करारासारखे बंधनकारक नसतात. म्हणजेच एखादी समस्या सोडविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतात. भारताने यापूर्वी ज्या देशांबरोबर एफटीए केले आहेत, ते पाहता मर्यादित स्वरूपातील एफटीएच अधिक लाभकारक आहेत. आसियान देशांसह जगातील अनेक देश भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यात लाभ असल्याचे मानतात.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आव्हानाचा मुकाबला करताना भारत 2021-22 मध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजे 9 किंवा 10 टक्के दराने विकास करणारा देश असेल, असे मानले जात आहे. भारतात डिजिटलीकरण, पायाभूत संरचना, शहरी नवसुविधा आणि स्मार्ट सिटीज यावर भर दिला जात आहे. आसियान देशांसाठी भारतात डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, पर्यटन आणि पायाभूत संरचना अशा क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. जागतिक वातावरणात सरकार प्रथम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसह काही अन्य विकसित देशांबरोबर मर्यादित स्वरूपाचे व्यापारविषयक करार करण्यास अधिक महत्त्व देत आहे.
भारताने अमेरिकेला 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेन्सेस'अंतर्गत काही देशांतर्गत उत्पादनांना निर्यातीवरील सवलती पुन्हा देणे आणि कृषी, वाहन, वाहनांचे सुटे भाग, तसेच इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील आपल्या उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ देण्याची मागणी केली आहे. ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनसह काही अन्य देशांबरोबर मर्यादित स्वरूपाच्या मुक्त व्यापार करारांबाबत भारताची झालेली चर्चा समाधानकारक आहे. परंतु, काही आव्हानेही आहेत. आता भारताला मुक्त व्यापार कराराशी संबंधित धोरणात गरजेनुसार बदल करावे लागतील आणि ते करीत असताना देशातील व्यापारी गरजा, तसेच जागतिक व्यापारविषयक वातावरण हे मुद्दे प्रामुख्याने विचारात घ्यावे लागतील.