अमेरिकेने चीनविरोधी आघाडी अधिक भक्कम करण्याचे ठरविले आहे. या आघाडीत भारताची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. मात्र चीनविरोधी सहकार्याच्या पलीकडे जाऊन भारत एक मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे, जगातील मोठी बाजारपेठ आहे, लष्करी व आर्थिक शक्ती आहे. हे लक्षात घेऊन अमेरिका भारताशी संबंध वाढवणार आहे का, यावरच उभय राष्ट्रांच्या संबंधांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या 2 अधिक 2 बैठकीत दोन्ही देशांचे संरक्षण संबंध अधिक घनिष्ठ तर झालेच आहेत, पण आता ते अधिक सक्रिय होत आहेत. युक्रेन प्रकरणात रशियाने अमेरिकेपुढे जे आव्हान निर्माण केले आहे, तसेच आव्हान चीनही भविष्यात अमेरिकेपुढे निर्माण करू शकतो, हे हेरून अमेरिकेने चीनविरोधी आघाडी अधिक भक्कम करण्याचे ठरविले आहे. या आघाडीत भारताची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे, त्यामुळे युक्रेनप्रकरणी भारताशी तीव्र मतभेद असूनही तातडीने व ठरल्यावेळी ही बैठक अमेरिकेने घेतली आहे.
चीनचे आव्हान अमेरिकेला आहे, तसेच ते भारतालाही आहे. चीनच्या आव्हानाशी एकट्याने मुकाबला करणे भारतालाही शक्य नाही, त्यामुळे अमेरिका व भारत हे एकाच हितसंबंधाने बांधले गेले आहेत. या परस्पर हितसंबंधांचा व्यापक विचार या बैठकीत झाला. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात शिखर बैठकही झाली व त्यात दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि दोन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री यांनी या बैठकीत चीनविरोधी संरक्षण आघाडी कशी बांधायची आणि हिंदप्रशांत क्षेत्रात चीनच्या विस्तारवादाला कसा आळा घालायचा, यावर विचार झाला. चीनला संपूर्ण हिंदप्रशांत क्षेत्र आपल्या प्रभावाखाली आणायचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आदी राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहेच. पण ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूझीलंड या देशांनाही धोका निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे या क्षेत्रात या सर्व चीनबाधित देशांची आघाडी बांधणे आवश्यक आहे. त्याआधी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जपान या देशांनी 'क्वाड' (quadrilateral security dialogue) ही संघटना स्थापून आपसात संरक्षण सहकार्य सुरू केले आहे. या सहकार्याअंतर्गत या चारही देशांचे नौदल हिंदप्रशांत क्षेत्रात सतत संचार करणार आहे तसेच कवायती करणार आहे.
भारत-अमेरिका यांच्यात काही संरक्षणविषयक करार झाले आहेत. त्यानुसार अमेरिकन नौदलाची जहाजे दुरुस्ती, रसद सामग्री आदी गोष्टींसाठी भारतीय बंदरांचा वापर करतील. अमेरिकन हवाई दलही भारतीय सुविधांचा वापर करील. दोन्ही देशांत गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्तपणे टेहळणी व विविध प्रकारच्या ड्रोनची निर्मिती, सायबर सुरक्षा, उपग्रह सुरक्षा या क्षेत्रांत सहकार्य करीत राहतील.
ही बैठक झाल्यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लगेच अमेरिकेच्या हवाई येथील इंडोपॅसिफिक कमांडच्या मुख्यालयाला भेट दिली व तेथील अमेरिकन संरक्षण यंत्रणेची माहिती घेतली. भारतीय नौदल, हवाई दल व लष्कर या कमांडच्या सहकार्यानेच हिंदप्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी काम करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी दोन्ही देशांत सतत प्रशिक्षण, कवायती, संरक्षण सामग्रीच्या चाचण्या आदी कार्यक्रम हाती घेतले जातील. प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी चीन लष्करी शक्तीबरोबरच आर्थिक, तंत्रज्ञान, व्यापार, अवकाश व सायबर शक्तीचाही परिणामकारक वापर करतो. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रांतील आव्हाने दोन्ही देश कशी पेलू शकतील, यावरही या बैठकीत विचारविनिमय झाला.
जपान व ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेचे करारबद्ध संरक्षण सहकारी आहेत, भारत नाही. त्यामुळे अमेरिका भारताला संरक्षण साहित्य व संरक्षण तंत्रज्ञान पुरवण्याची शक्यता कमी आहे. असे असले तरी, भारत स्वतंत्रपणे आपल्या नौदलाचा विकास करीत आहे व 'क्वाड'मधील अन्य देशांचे सहकार्य मिळणार असेल, तर भारताचे नौदल पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करू शकेल. भारताला खरी गरज आहे, ती सायबर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अवकाश क्षेत्रातील संरक्षण सहकार्याची. अमेरिकेने या बैठकीत त्या क्षेत्रांत सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे.
चीनविरोधी व्यूहरचनेत भारताला महत्त्वाचे स्थान असल्यामुळे भारताची संरक्षण क्षमता वाढविण्यासाठी अमेरिकेला मदत करावी लागेल, हे या बैठकीत मान्य करण्यात आले. संरक्षण सहकार्याविषयीचे अमेरिकन कायदे आणि भारताचे संरक्षण स्वायत्ततेचे धोरण यातून मार्ग काढून अमेरिकेला ही मदत करावी लागेल. ती केल्याशिवाय अमेरिकेची व्यूहरचना यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे ही मदत कशी करायची हे अमेरिकेला ठरवावे लागेल. यावरही या बैठकीत विचार झाला. यात भारत व अमेरिका हे परस्पर सहकार्याने कोणते संरक्षण साहित्य उत्पादित करू शकतात, कोणते साहित्य थेट भारताला पुरविणे शक्य आहे व या साहित्याची किंमत भारताला परवडणारी कशी ठेवता येईल, याचाही विचार होईल.
सध्या दोन्ही देश ड्रोनचे संयुक्तपणे उत्पादन कसे करता येईल यावर विचार करीत आहेत. हवाई टेहळणी व त्यासंबंधीच्या माहितीचे विश्लेषण संयुक्तपणे करण्यावरही विचार होईल. चिनी प्रदेशावर टेहळणी करायची, तर ती भारतीय प्रदेशातूनच करणे शक्य आहे. भारतातून टेहळणी ड्रोन पाठवण्याची व त्याद्वारे मिळणार्या माहितीचे विश्लेषण करण्याची केंद्रे भारतातच स्थापन करावी लागतील व हे काम भारतीय संरक्षण दलांच्या सहकार्यानेच करावे लागेल, याची अमेरिकेला जाणीव आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील सहकार्याचा तो एक महत्त्वाचा विषय आहे.
अमेरिकेने अथवा तेथील कंपन्यांनी भारतात आपली संरक्षण उत्पादने तयार करावीत, अशी भारताची सूचना आहे. त्यावरही या बैठकीत विचारविनिमय झाला. ही 2+2 बैठक आणि बायडेन व मोदी यांच्यातील आभासी शिखर बैठक यांची मध्यवर्ती संकल्पना एकच होती, ती म्हणजे 'चीनविरोधी संरक्षण सहकार्य.' भारताचे युक्रेन व रशियाविषयक धोरण अमेरिकेच्या हितसंबंधाच्या विरोधात जाणारे आहे. हे सहन होण्यासारखे नसूनही, अमेरिकेने आधीच ठरलेल्या या बैठका रद्द न करता ठरल्या वेळीच घेतल्या. यातच अमेरिकेला चीनविरोधी संरक्षण व्यूहरचनेसाठी भारताची किती गरज आहे, हे स्पष्ट व्हावे.
या बैठकीत सध्याच्या युक्रेन समस्येवरही चर्चा झाली. याबाबत भारत आणि अमेरिका यांचे मतभेद आहेत. भारत व अमेरिकेत सहकार्याचे नवे युग सुरू झाल्यामुळे आता दोन्ही देशांचा आंतरराष्ट्रीय द़ृष्टिकोन सारखाच असावा, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. पण भारत या अपेक्षेशी सहमत नाही. युक्रेन प्रकरणात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली आहे, ती अमेरिकेला मान्य नाही. भारताने युक्रेनच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य देऊन रशियाचा निषेध करावा, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.
पण भारताचे रशियाशी खूप जुने संबंध आहेत. रशिया भारताचा जुना संरक्षण सहकारी आहे. भारताची जवळपास 80 टक्के संरक्षण सामग्री रशियन बनावटीची आहे. त्याखेरीज रशिया भारताला सुलभ अटींवर संरक्षण तंत्रज्ञान देतो. भारतात संरक्षण उत्पादने घेण्यासही रशिया मदत करतो. मुख्य म्हणजे काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांत रशिया ठामपणे भारताच्या पाठीशी उभा राहिला आहे, त्यामुळे रशियाशी असलेले हे दीर्घकालीन व सखोल संबंध एकाएकी संपवणे भारताला शक्य नाही.
भारत व अमेरिका यांच्या संबंधांना आता कुठे आकार येत आहे. सध्या फक्त चीनविरोधी संरक्षण फळी बांधण्यासाठी दोन देश एकत्र येत आहेत. हे संबंध आणखी विविध क्षेत्रांत विस्तारावे लागतील. दोन्ही देशांच्या संबंधांत अद्याप पूर्ण विश्वासार्हता आलेली नाही. ती निर्माण करावी लागेल. युक्रेनप्रकरणी भारत अमेरिकेचे ऐेकत नाही म्हणून अमेरिकेने भारतातील मानवी हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. असे मुद्दे दोन्ही देशांतील परस्पर विश्वासाला तडा देतात, त्यामुळे अमेरिकेला भारतावर विश्वास ठेवावा लागेल. भारताच्या तंत्रज्ञानविषयक गरजांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल.
चीनविरोधी सहकार्याच्या तात्कालिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन भारत एक मोठे घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र आहे, जगातली एक मोठी बाजारपेठ आहे, उदयमान अशी लष्करी व आर्थिक शक्ती आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन अमेरिका भारताशी यापुढच्या काळात संबंध वाढवणार आहे का, यावरच भारत व अमेरिका संबंधांचे भवितव्य अवलंबून आहे. यापुढच्या काळात अशा अनेक बैठका होण्याची शक्यता आहे, त्यावेळी भारताकडून हे मुद्दे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो यावरच भारत- अमेरिका संबंधांची दिशा अवलंबून आहे.
दिवाकर देशपांडे