स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना भारताकडे सर्व जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. कोरोनामुळे जागतिक स्तरावर सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले दूरगामी परिणाम आणि रशिया-युक्रेन यांच्यात प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर सुरू झालेले मंदीचे वारे या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अजूनही काही देश कोरोनाच्या गंभीर विळख्यात आहेत, तर काही हळूहळू त्यातून बाहेर पडत आहेत. भारतात मात्र गेल्या वर्षीपासून वेगाने अर्थव्यवस्था वाढत आहे. भारतात आता रोजगार, व्यापार, गुंतवणूक यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी मूळ पदावर आल्या आहेत. आज बि—टन, युरोप, जपान आणि अमेरिकेत मंदीचे सावट दृश्य स्वरूपात येत असल्याचे दिसत आहे. बलाढ्य म्हटल्या जाणार्या देशांचा जीडीपी खूपच कमी असताना भारताचा 6.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे; जो वेगवान आर्थिक दराचा द्योतक आहे, तर यावर्षी 7 टक्क्यांवर नेण्याचा संकल्प आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदाच्या भारताच्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.
अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला. त्यानुसार देशाच्या कृषी क्षेत्राने वार्षिक 4.6 टक्के वाढ नोंदवली असून, देशाच्या विकासात आणि अन्नसुरक्षेत कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित घटकांनी मोठी जबाबदारी पार पाडली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले. मागील काही वर्षांत भारत कृषी उत्पादनांचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून नावारूपास आला असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. 2021-22 मध्ये निर्यात 50.2 अब्ज डॉलर इतक्या विक्रमी स्तरावर पोहोचली, तर 2022-23 या वर्षात सेवा क्षेत्राची वाढ खूप चांगली झाली असून, सेवा क्षेत्राने 8.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक या अहवालात भारताच्या जीडीपी वाढीच्या दराविषयी भाकीत केले आहे. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्के इतका भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर असेल, पुढील वर्षी तो 6.1 टक्के अपेक्षित आहे, तर त्यापुढील म्हणजे 2024-25 मध्ये आर्थिक वृद्धी दर 6.8 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी केला आहे. गेल्या 10 वर्षांत प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुपटीहून अधिक झाले आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न सरासरी 1.97 लाख रुपये झाले आहे. भारत जगातील 10 व्या अर्थव्यवस्थेवरून 5 व्या स्थानावर आला आहे. जागतिक पातळीवर भारताची ही दमदार वाटचाल निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे.
अमृत काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. हा स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षी भारत कसा असेल, याचा पाया या अर्थसंकल्पात दिसला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यम वर्ग, युवक आणि महिलांपासून ते समाजातील सर्व वर्गाच्या विकासाचा विचार केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे सात आधार सांगितले आहेत. सर्वसमावेश विकास, वंचित घटकांंना प्रधान्य, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक आणि आर्थिक क्षेत्राचा विकास या 7 गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 पासून रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, बंदरे अशा सगळ्या दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याकडे अधिक भर दिला आहे. देशाच्या विकासात या पायाभूत सुविधांचा मोठा वाटा आहे. जगातील दुसर्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे सुमारे 65 लाख कि.मी.चे रस्त्यांचे जाळे आज भारतात आहे; जे दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. जलमार्ग आणि सागरी व्यापारी मार्ग, बंदरे यांचेदेखील जाळे (सागरमाला) वाढविण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाचे रेल्वेचे भलेमोठे जाळे भारतात आहे. 2024 पर्यंत रेल्वे संपूर्णपणे विजेवर चालणार आहे आणि भारतभर सर्वत्र रेल्वेचे जाळे पूर्ण करण्याकडे भर दिला गेला आहे. महसूल वाढ होण्यासाठी पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यावरच मोदी सरकारचा विशेष भर आहे. केवळ रस्ते विकासासाठी यावर्षी 2.70 लाख कोटींची, तर रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटींची तरतूद केली आहे, यावरूनच हे लक्षात येते. ग्रामीण विकासावर भर देताना सहकारी तत्त्वावरील विकास सोसायट्या आणि भूविकास बँकांमधील सभासदांना रोख व्यवहाराची मर्यादा आता 20 हजारांवरून प्रती सभासद 2 लाखांवर केली आहे. मात्र, ही सुविधा सहकारी पतसंस्थांना लागू केलेली नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. तसेच ज्या सहकारी संस्था मार्च 2024 पर्यंत उत्पादन सुरू करतील त्यांना आयकर फक्त 15 टक्के राहील.
पुढील वर्षी होणार्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा येणार्या अनेक मोठ्या घोषणादेखील केल्या आहेत. नव्या आर्थिक वर्षात सात लाखांच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही, अशी महत्त्वाची घोषणा नोकरदारांसाठी आनंदाची ठरली आहे. याचबरोबर महिलांसाठी नवी बचत योजना, जन-धन योजनेसाठी व्हिडीओ केवायसी अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजनांची मर्यादा खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात महिलांसाठी महिला सन्मान बचत पत्र नावाने नवी बचत योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशात हरित विकासावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी 9 हजार 700 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आगामी वर्षात यासाठी 35 हजार कोटींची भांडवली तरतूद करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याचबरोबर नव्या 157 नर्सिंग कॉलेजची स्थापना केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील 3 वर्षांत 38 हजार 800 शिक्षक आणि कर्मचार्यांची भरती होणार असल्याची घोषणादेखील अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. भारतात आज अनेक देश मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. भारतात उद्योग-व्यवसायांसाठी पोषक वातावरण आहे. जागतिक स्तरावर विकसित भारताचे चित्र आता दिसू लागले आहे. भक्कम अर्थव्यवस्थेमुळे आज विकासाच्या अनेक वाटा अधिक सुकर होत असल्याचेही दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत सुरू केलेल्या विविध योजनांचे मूर्त स्वरूप आता दिसू लागले आहे. अर्थव्यवस्थेची अशीच दमदार वाटचाल पुढेही अधिक गतिमान राहावी हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
– सतीश मराठे,
संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक