केंद्र सरकारने देशासाठी ब्लू इकॉनॉमिक पॉलिसी म्हणजे निळ्याशार सागरी प्रदेशातून मिळणार्या कोट्यवधी वस्तूंचे अर्थकारण आणखी कसे मजबूत आणि पर्यावरणस्नेही करता येईल यासाठी नवा धोरण मसुदा मांडला.
सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) म्हणजे भांडवली बाजार नियामक यंत्रणेने आता ब्लू बॉण्ड्स म्हणजे नील रोखे पद्धती विकसित करायचे ठरवले आहे. हे नील रोखे वेगाने विकसित होत असलेल्या रोखे बाजाराचाही एक भाग असतील. हे रोखे व्यवहार प्रत्यक्ष सुरू होण्यास वेळ लागणार असला तरी यानिमित्ताने देशाची ब्लू इकॉनॉमी कशी आहे हे पाहणे रंजक ठरेल.
सागरी निर्यातीचे महत्त्व भारताच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण आहे, असेच म्हणावे लागेल. चीन आणि अमेरिका या दोन देशांना आपण सर्वाधिक मरिन एक्स्पोर्ट करतो. 2021 मध्ये भारताने 6.1 अब्ज डॉलर इतकी निर्यात केली. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 35 टक्के वाढ झाली. याला कारणीभूत जशी धोरणात्मक आघाडी आहे, तशी इतर देशांची अपरिहार्यताही आहे. ज्या पाच देशांना सर्वाधिक मरिन एक्स्पोर्ट होतो त्यात अमेरिका (44.5 टक्के), चीन (15.3 टक्के), जपान (6.2 टक्के), व्हिएतनाम (4 टक्के) आणि थायलंड (3 टक्के) देश आहेत. या निर्यातीत कोळंबी, मासे आणि स्क्विड हे पहिल्या तीनमध्ये मोडतात. केंद्र सरकारने जे अनेक उपाय निर्यातवाढीसाठी केले त्यात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी (2020) विविध 100 उपक्रम सरकारने राबवले. योजनेचा आराखडा 20 हजार कोटी रुपयांचा आहे. 2024 पर्यंत केवळ मत्स्य निर्यातीचे उद्दिष्ट एक लाख कोटी रुपयांचे आहे. ही एक प्रकारची नील क्रांतीच! म्हणून या पार्श्वभूमीवर नील अर्थ धोरण मसुदा सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो. ज्यामुळे रोजगाराला चालना मिळते आहे.
आज कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या श्रीलंकेच्या मच्छीमारांना भारतीय हद्दीत आल्याबद्दल किंवा भारताच्या लोकांनी श्रीलंका हद्दीत गेल्यामुळे होणारे वाद कायमचे झाले आहेत. दुबई येथून विक्रीसाठी जिवंत प्रवाळ घेऊन येणार्या दोन व्यक्तींना सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांनी लोहगाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पकडले. त्यांच्याकडे 466 जिवंत प्रवाळांचे नमुने होते. जिवंत प्रवाळांचा उपयोग अनेक श्रीमंतांच्या घरात शोभेसाठी केला जातो. या प्रवाळांची किंमत साधारण बाराशे रुपयांपासून 18 हजार रुपयांपर्यंत असते. जिवंत प्रवाळाची तस्करी प्रथमच उघडकीस आली.
सागरातून मिळणार्या उत्पादनांचे स्वरूप बहुपेडी आहे. 7500 किलोमीटरची किनारपट्टी देशाच्या मुख्य अर्थकारणाचा भक्कम भाग आहे. त्याचे उपभाग असे; सागरी सुरक्षा आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, किनार्यावरील व्यावसायिक प्रदेश (जशी विशेष आर्थिक क्षेत्र), सागरी सीमा, व्यावसायिक नियम-कायदे धरून झालेले आंतरराष्ट्रीय करार आणि त्याच्याशी असलेली बांधिलकी, नऊ राज्यांच्या सागरी सीमा, 1382 बेटे, सुमारे 200 बंदरे, मोठ्या 12 बंदरांतून दरवर्षी होणारी 150 कोटी टन मालवाहतूक, 20 लाख चौरस फूट भागात पसरलेले खास आर्थिक विभाग ज्यात कच्चे तेल, वायू यापासून शेकडो नैसर्गिक संसाधनांचा होत असलेला अखंड पुरवठा, सुमारे 50 लाख मच्छीमार व्यावसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले इतर उपव्यवसाय असा हा अजस्त्र पसारा आहे. देशाच्या आर्थिक आणि सामरिक विकासात या नील अर्थकारणाचा हिस्सा आणि भूमिका मोठी आहे.
आपण देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा आलेख चढता ठेवण्यात या क्षेत्राचा पूर्णक्षमतेने वापर करून घेतलेला नाही. मसुदा पत्रिकेत जे कळीचे मुद्दे मांडले आहेत ते असे- राष्ट्रीय लेखापाल चौकट आणि सागरी कार्यपालन, किनारी भागासाठी खास नियोजन आणि पर्यटन, मत्स्यपालन आणि प्रक्रिया उद्योग-जलचर, उत्पादन, नवे उद्योग, तांत्रिक सेवा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, जोडरस्ते, सुविधा, वाहतूक केंद्र निर्मिती, मुख्य बाजापेठांशी जोडणी, सागरी क्षेत्रात होणारे उत्खनन, त्यातील परकीय गुंतवणूक असे आहेत. सागरी संस्कृती, संरचना आणि मानवेतर जीवांचे सहअस्तित्व या तीन मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यात केवळ डॉलर-रुपयातील कमाईकडे न पाहता व्यापक निसर्ग सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यामुळे संघर्ष टळेल. इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केट असोसिएशनशी सुसंगत असा प्रस्ताव सेबीने मांडला आहे.
– चंद्रशेखर पटवर्धन