बेळगाव ; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन वर्षांनंतर कामकाजाच्यादृष्टीने सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्यामुळे सीमाप्रश्नी सातत्याने पाठपुरावा करणार्या म. ए. समितीच्या नेत्यांच्या मनातील मळभ दूर झाले असून आता न्यायालयीन लढ्याला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सीमाप्रश्नी प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील रस्त्यावरील लढाई आणि न्यायालयीन लढ्यात सीमावासीयांच्या बाजूने सातत्याने आवाज उठवत होते. लढ्यात सक्रिय असल्यामुळे त्यांना प्रश्नाबाबत आस्था होती. पण, गेल्या चार वर्षांत त्यांच्या प्रकृतीमुळे आणि दरम्यानच्या काळात कोरोना महामारीमुळे या लढ्यात शिथिलता आली होती. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युती सरकार असताना तर सरकारचे फारच दुर्लक्ष झाले होते.
त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. या सरकार स्थापनेमागे शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. हे दोन्ही नेते सीमाप्रश्नाबाबत आग्रही असल्यामुळे सीमावासीयांना आनंद झाला होता. त्यांनी छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सीमा समन्वयाची जबाबदारी सोपवली. पण, दुर्दैवाने दोन्ही मंत्र्यांनी सीमाभागाचा दौरा केलेला नाही.
प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या निधनानंतर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी तज्ज्ञ समिती अध्यक्षपद स्वीकारले. त्यांनी पहिल्याच बैठकीत विविध विषयांचा आढावा घेतला. कोरोना महामारीमुळे लांबणीवर पडलेल्या सुनावणीला चालना देण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत.
वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती, साक्षीदारांचे प्रतीज्ञापत्र तयार करणे, नकाशे तयार करणे आदी कामांना आता वेग येणार आहे. पुढील महिन्यात दिल्लीत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन कामकाजाला वेग येणार हे मात्र निश्चित झाले आहे. या बैठकीमुळे अनेकांच्या मनातील शंकांचे मळभ दूर झाले आहेत. त्यामुळे आता पुढील लढ्यासाठी सक्रियता दाखवणे आवश्यक आहे.