बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारला अद्याप वकिलांच्या बैठकांसाठी जुळवाजुळव करावी लागत आहे. त्यासाठी मध्यवर्ती म. ए. समिती सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटक सरकार आपल्या वकिलांच्या पथकाला रोज चक्क ५९ लाख ९० हजार रुपये देत असल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून कर्नाटकाने सीमाप्रश्न अधिक गांभीर्याने घेतला असून महाराष्ट्र सरकारला अद्यापही जाग आणून द्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
सीमाप्रश्नी कर्नाटकाच्या बाजूने माजी महाधिवक्ता अॅड. मुकुल रोहतगी यांचे पथक काम पाहात आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या पथकासाठी सरकारने रोज ५९.९० लाख व्यावसायिक शुल्क निश्चित केले आहे. कायदा विभागाने १८ जानेवारी रोजी या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशावरून राज्य सरकारने माजी महाधिवक्ता. अॅड रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता अॅड. श्याम दिवाण, राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. उदय होला, अॅड. मारुती जिरली आणि अॅड. व्ही. एन. रघुपती यांचे पथक बनवले आहे. अॅड. रोहतगी यांना २२ लाख तसेच कॉन्फरन्स आणि खटल्यातील इतर कामासाठी ५ लाख असे त्यांना दिवसाला एकूण २७ लाख रुपये देण्यात येणार असल्याची माहिती या आदेशातून मिळाली आहे.
अॅड. श्याम दिवाण यांना 6 लाख, कॉन्फरन्स आणि इतर कामांसाठी दीड लाख, दिल्लीबाहेरील भेटींसाठी 10 लाख रुपये असे एकूण साडेसतरा लाख प्रतिदिन देण्यात येणार आहेत. अॅड. उदय होला यांना रोज 5.75 लाख, अॅड. मारूती जिरली यांना रोज 2 लाख 10 हजार रूपये, अॅड. व्ही.एन. रघुपती यांना रोज 80 हजार रूपये मिळणार आहेत.याआधीही कर्नाटकाने वकिलांच्या पथकावर चांगलाच खर्च केला होता. 2018-19 या वर्षात काही वकिलांना वार्षिक फी म्हणून 80 लाख रुपये देण्यात आले होते.