भारतातील बँकांचे काही व्यवस्थित आहे, असे म्हणण्यास फारसा वाव नाही. उलट प्रचंड प्रमाणातील अलाभदायी मालमत्ता हे भारतीय बँकिंगचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. अर्थात, अलाभदायी मालमत्ता कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे बिघडलेलं कर्ज बुडित खात्यात वर्ग करणे होय. गेल्या पाच वर्षांत भारतातील बँकांनी अंदाजे 10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. एवढे करूनही फक्त 13 टक्के थकीत कर्जांचा प्रश्न मिटला आहे. सामान्यत: कर्ज वसुली होत नाही. त्याचे हप्ते व व्याज वेळच्या वेळी येत नाहीत. ते थकत जातात, तेव्हा अलाभदायी मत्ता तयार होते. जेव्हा अशा कर्जाची वसुली होण्याची शक्यता संपते, तेव्हा ते कर्ज बुडित केले जाते. त्याला निर्लेखन म्हणायचे. निर्लेखित केलेल्या कर्जामुळे बँकेला करभार कमी करता येतो.
कारण, निर्लेखित केलेली कर्ज रक्कम कर आकारणी पूर्व बँकेच्या नफ्यातून वजा केली जाते. निर्लेखित केलेल्या कर्जाचे प्रमाण इतके मोठे होते की, त्यामुळे भारताच्या ढोबळ अर्थसंकल्पीय तुटीपैकी (16.61 लाख कोटी) 60 टक्के कमी करता आले असते. परिणामी बँकिंग क्षेत्राच्या अलाभदायी मत्ता 7,29,384 कोटी म्हणजेच एकूण कर्ज पुरवठ्याच्या 5.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्या. 2017-18 ला ढोबळ अलाभदायी मत्ता टाळून कर्जाच्या 11.2 टक्के होत्या. निर्लेखित केलेल्या कर्जापैकी फक्त 1,32,036 कोटी रुपये प्राप्त करता आले. म्हणजेच निर्लेखित कर्जापैकी 87 टक्के रक्कम वसूल करता आली नाही.
निर्लेखित केलेले कर्ज बँकेच्या मत्तावाढीतून कमी होते. निर्लेखित कर्ज तोटा म्हणून दाखविले जाते. तसे करूनही वसुलीचे विविध मार्ग हाताळले जातात. तोट्याची तरतूदही करावी लागते. परिणामी, नफा घटतो व करभार कमी होतो. कायद्याच्या अर्थाने एखादे कर्ज जेव्हा 90 दिवस मुद्दल, हप्ते व व्याज भरत नाही, तेव्हा अलाभदायी मत्ता होते. गेल्या 10 वर्षांत बँकांच्या माहितीप्रमाणे निर्लेखित कर्जाची रक्कम 13,22,309 कोटी इतकी होती. हे प्रमाण एकूण कर्जाच्या 13.10 टक्के आहे. एकूण निर्लेखित कर्जापैकी 73 टक्के कर्जे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची होती. (7,34,738 कोटी) कर्जाचे निर्लेखन करताना बँकांनी सध्याचे कर्ज पुरवठ्याचे अनियंत्रित वातावरण लक्षात घेता व्यापारी निकष व संचालक मंडळाचे धोरण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अर्थात, बँकिंग संबंधी जबाबदारी आणि शहाणपणाचे जे निकष रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिले असतील, ते पाहणे गरजेचे आहे.
वसुलीची पद्धत, कपातीचे लक्ष्य (कालसुसंगत), सवलती आणि सूट यांचे प्रमाण, निर्बंधांची पातळी, माहिती व्यवस्था हे घटक वसुलीचे धोरण ठरविताना लक्षात घेतले जातात. माहितीच्या हक्काची मागणी असतानाही, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ज्यांची कर्जे माफ झाली, त्यांची नावे दिलेली नाहीत. कर्जदारांप्रमाणे कर्जमाफीची माहिती संकलित केली जात नाही, असे उत्तर रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत लहान-मोठी कर्जे निर्लेखित करूनही त्यांच्या नावाची माहिती मात्र दिली जात नाही. खरेतर हा नागरिकांवर, ठेवीदारांवर आणि करदात्यांवर अन्याय व गैर वागण्यावर मेहेरनजर आहे. (मोठे उद्योगपती, व्यापारी इ.) स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे निर्लेखन (2,04,486 कोटी), पंजाब नॅशनल बँकेचे निर्लेखन (67,214 कोटी), बँक ऑफ बडोदाचे निर्लेखन (66,711 कोटी) आयसीआयसीआय बँकेचे निर्लेखन (50,514 कोटी) आहे.
ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी बहुतेक बँका सतत कर्जाचे निर्लेखन करीत असतात. कारभार कमी करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू असतो. तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखित केलेल्या कर्जांचा निर्णय मध्यवर्ती कार्यालयात घेतला जातो. वसुलीचे हक्क शाबूत ठेवू काळाच्या ओघात, अलाभदायी मत्तेसाठी केलेल्या तरतुदीतून कर्जाचे निर्लेखन केले जाते. वसुली झाल्यास केलेली तरतूद बँकेच्या ताळेबंदात पुन्हा येते. या सर्व प्रक्रियेत निर्लेखन अंतिमत: लोकांच्या ठेवीतून निर्माण होते, हे लक्षात घेऊन नैसर्गिक न्यायासाठी व भविष्यातील धोरण, नियोजन व निर्णयासाठी निर्लेखित कर्जदाराचे आणि संस्थेचे नाव, थकबाकीचा काळ, व्याज रक्कम, कर्जदाराच्या संस्थेचे उत्पादन, संचालकांची नावे, मुख्य कार्यकारी अधिकार्याचे नाव, कर्ज-सल्लागार समितीची सर्व माहिती, समाजाला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असले पाहिजे.