अनेक मूलभूत सुविधा नसल्याच्या स्थितीतही आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मात्र अनेक विकसित देशांच्या बरोबरीने उभे आहोत, असे एक गमतीशीर वास्तव पाहायला मिळते. सामाजिक प्रश्नांचा कैवार घेणार्यांकडून 'आधी मोबाईल हवा की शौचालय?' अशा पद्धतीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात. हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत; मात्र याचे उत्तर तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतच दडले आहे. पायाभूत सुविधा, कृषी, आरोग्य या सर्व क्षेत्रांत तंत्रज्ञान प्रभावी ठरत आहे.
कोणताही उद्योग मुळापासून बदलण्याची ताकद तंत्रज्ञानामध्ये आहे. तंत्रज्ञानामुळे गेल्या एक दशकात झाले ते एका वर्षापेक्षा कमी वेळात होऊ शकते. भारतात मोबाईल आणि इंटरनेटचा प्रभाव पडला नाही, असे एकही क्षेत्र नाही. 2017 सालीच बहुतेेक जग अधिक जवळ आले. स्थूलमानाने विचार केला तर आज अर्धे प्रौढ जग स्मार्टफोनने व्यापले आहे. या क्रांतीत भारत मागे नाही. भारत हा स्मार्टफोनची आणि अँड्रॉईड अॅप डाऊनलोडची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. स्मार्टफोनमुळे डिजिटलायजेशनच्या प्रक्रियेला गतिमानता आली. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात रोज नवनवीन बदल होत असतात. अशा जगात सतत शिकत राहणे आणि सतत स्वत:ला अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. आज सरकार प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणत आहे. कॅशलेस व्यवहारासाठी आपण यूपीआय वापरत आहोत, ज्याने आपल्या अर्थकारणावर प्रचंड परिणाम केला आहे. जीएसटीसाठी वापरण्यात येत असलेले तंत्रज्ञान मासिक कराच्या रकमेचा एक ते दीड लाख कोटीचा टप्पा ओलांडत आहे.
भारतात आज अनेक मूलभूत सुविधा नसल्याच्या स्थितीतही आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मात्र अनेक विकसित देशांच्या बरोबरीने उभे आहोत, असे एक गमतीशीर वास्तव पाहायला मिळते. त्यामुळे अनेकदा आपल्याकडे सामाजिक प्रश्नांचा कैवार घेणार्यांकडून 'आधी मोबाईल हवा की शौचालय?' अशा पद्धतीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात. हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, यात तिळमात्र शंका नाही; मात्र याचे उत्तर खरं तर तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतच दडले आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रगतीचा वापर इतर मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी करून घ्यायला हवा. त्यादृष्टीने विद्यमान सरकार पावले टाकत आहे.
डिजिटल इंडियाच्या इमारतीचे अनेक भाग गेल्या काही वर्षांत तयार झालेले होते. कोरोनाकाळात बहुसंख्य लोक बहुतांश कामे डिजिटल पद्धतीने करीत होते. डिजिटल पद्धतीने गाठीभेटी झाल्या आणि अनेक वस्तूंचे वितरणही डिजिटल माध्यमातून झाले. सध्या डिजिटलायजेशनबाबत जो ट्रेंड दिसत आहे, त्याला गती देण्याचे काम साथरोगाच्या काळाने केले. जनधन, आधार आणि मोबाईल ही त्रिसूत्री आपल्याकडे प्रभावी ठरली आहे. आपल्या देशात एक अब्जहून जास्त मोबाईल फोन आहेत आणि कदाचित त्यातील 60 ते 70 कोटी स्मार्टफोन आहेत. आपल्या देशात डेटा जगात सर्वांत स्वस्त आहे.
अनेकजण अमर्याद डेटावापराचा आनंद घेत आहेत. देशात 1.3 अब्ज लोक आधारधारक आहेत. बँक अकाऊंटस् जोडणीसाठी आधार योजना महत्त्वाची ठरली आहे. 700 दशलक्षांहून अधिक आधार संलग्न बँक खाती आपल्या देशात आहेत. जगातील सर्वांत मोठ्या रोकड हस्तांतरासाठी यामुळे मूलभूत चौकट दिली आहे. या सर्व बाबी आपापल्या ठिकाणी होत्या; परंतु जागतिक साथरोगाच्या काळात त्या एकत्रित आल्या आणि त्यांची ताकद दिसून आली. लाखो असुरक्षित लोकांना निधी देण्यासाठी सरकार डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर पद्धतीचा अवलंब करत आहे. डिजिटल इंडिया मोहीम कोव्हिडकाळात धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरली.
चंद्रशेखर हे आयटी विभागाचे सचिव असताना त्यांनी तथाकथित मिशन मोड प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. पासपोर्टसारखे सुरुवातीचे अनेक प्रकल्प हा त्याचाच भाग होते. या प्रकल्पांपैकी आयडी म्हणजे ओळखपत्र प्रकल्प हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प होता आणि 2009 मध्ये मी तो हाती घेतला. लोकांना डिजिटल ओळख मिळवून देण्याचे महत्त्व आणि धोरणात्मक मूल्य अनेकांना पूर्णपणे समजले नाही. प्रत्येकाला डिजिटल ओळख देणारे हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आम्ही तयार करू शकलो. हे तंत्रज्ञान ओळखीची ऑनलाईन पडताळणी करू शकते, हे स्पष्ट झाले.
2014 मध्ये मी पायउतार झालो तोपर्यंत आधार कार्डधारकांची संख्या 600 दशलक्षपर्यंत पोहोचली होती आणि 'आधार'चा थेट वापरही नुकताच सुरू झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताच मी त्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतरच्या काळात ते जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिसूत्रीचे समर्थक बनले. त्यांच्या सरकारने ही योजना पुढे नेली. आमचा जनधन कार्यक्रमही तयार होता. यावरून असे दिसून येते की, एकदा तुम्ही चांगल्या कामाची बांधणी सुरू केली, की ते काम पडून राहात नाही. त्याचा वापर होतोच. आपण ज्याला डिजिटल सार्वजनिक वस्तू म्हणतो, त्यांचा करिश्मा पाहावा, असे भारत हे जगातील सर्वोत्तम ठिकाण ठरले आहे.
आज युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडचा वापर करून ग्रामीण भारतात इंटरनेट नेटवर्क तयार करण्यासाठी या उपक्रमातून प्रयत्न होत आहेत आणि अनेक गावांपर्यंत हे प्रयत्न पोहोचत आहेत. माझ्या मते ग्रामीण भाग हा शहरी भागाइतकाच महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातही अनेक उपक्रम आहेत आणि भारतनेट हा त्यातील एक होय. आपल्याकडे सीएससी किंवा ग्राहक सेवा केंद्रे आहेत. ही सर्वच शहरांमध्ये आहेत आणि लोक तेथे जाऊन सेवा घेऊ शकतात किंवा कोणत्याही प्रमाणपत्रांची छापील प्रत मिळवू शकतात. मोर्बाील कनेक्टिव्हिटीमुळे ग्रामीण भारतात ऑनलाईन व्यवसायांची संख्या वाढली आहे.
आपल्याकडे सध्या हजारो बँकिंग करस्पॉन्डन्ट आहेत आणि ग्रामीण भारतात बँक खाती उघडण्यापासून लोकांना पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक बाबी या माध्यमातून शक्य झाल्या आहेत. ग्रामीण भारतदेखील आधारसक्षम पेमेंट प्रणालीचा लाभ घेऊ शकतो. दरमहा 25 हजार कोटी रुपयांचे 90 दशलक्ष व्यवहार या माध्यमातून होताहेत. त्याचप्रमाणे स्थलांतरितांसाठी पैसे ट्रान्सफर करण्याचे प्रमुख माध्यम ठरलेल्या आयएमपीएस या प्लॅटफॉर्मवर दरमहा 3,84,000 कोटी रुपये मूल्याचे 420 दशलक्ष व्यवहार होतात. डिजिटलायजेशनच्या दिशेने वेगाने निघालेल्या भारताची ही कहाणी निश्चितच प्रेरणादायी आहे.
डिजिटल इंडियाचे प्रामुख्याने तीन पैलू आहेत. एक म्हणजे भारत डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंचा मोठा संच तयार करत आहे. त्यात आधार, यूपीआय, अकाऊंट अॅग्रिगेटर, फास्टॅग, कोविन अशा प्रकारचे असंख्य उपक्रम समाविष्ट आहेत, जे तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर करण्यास सक्षम आहेत. दुसरा पैलू म्हणजे आयटी क्षेत्राची होत असलेली वाढ. या क्षेत्राला 100 अब्ज कमाईपर्यंत पोहोचायला सुमारे 30 वर्षे लागली; परंतु 200 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त 10 वर्षे लागली आणि 300 अब्जांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त चार वर्षे लागतील. यातून या क्षेत्राच्या वृद्धीचा वाढलेला वेग दिसतो. 4.5 दशलक्ष कर्मचारीसंख्या गाठण्यासाठी या क्षेत्राला 40 वर्षे लागली. परंतु आगामी दशकात ही संख्या दुप्पट होणार आहे. डिजिटल इंडियाचा तिसरा पैलू म्हणजे स्टार्टअप्सची दुनिया. मला वाटते की, गेल्या वर्षी युनिकॉर्न बनलेल्या स्टार्टअप्सची संख्या एकंदर युनिकॉर्न्सपेक्षा जास्त होती. स्टार्टअप्स हे नावीन्य, रोजगारनिर्मिती आणि भारतातील व्यथित करणार्या मुद्द्यांच्या सोडवणुकीचे स्रोत ठरणार आहेत. त्यामुळे आपण योग्य मार्गावर वेगाने पुढे जात आहोत, असे मला वाटते.
आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता कोव्हिडने हेल्थटेकला गती दिली आहे. लसीकरणाची 1.8 दशलक्ष डिजिटल प्रमाणपत्रे जारी करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. ही प्रमाणपत्रे आपल्याला मोबाईल फोनमध्ये स्टोअर करता आली आणि त्यांची हार्डकॉपीही उपलब्ध झाली. ही प्रमाणपत्रे क्लाऊडवरही स्टोअर करता येतात. पूर्णपणे पडताळणीयोग्य अशी ही प्रमाणपत्रे आहेत. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनसह आपण युनिव्हर्सल हेल्थ रेकॉर्ड तयार करण्याचा विचार करत आहोत, ज्यामुळे आपल्याला आपले आरोग्य रेकॉर्ड घेता येईल आणि यूपीआय पेमेंटप्रमाणे ते पोर्टेबल बनवता येईल. मला विश्वास आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि आरोग्य मंत्रालय अनेक स्टार्टअप्सना सोबत घेऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरोग्य सुधारणेच्या बाबतीत मोठी मजल मारतील.
शेतीच्या दृष्टिकोनातहूनही आपण बरेच उपक्रम पाहत आहोत. याबाबतच्या अपेक्षांची यादी बरीच मोठी असली तरी आज देशभरात अनेक कृषी स्टार्टअप्स ग्रामीण, दुर्गम भागातील शेतकर्यांना उपयुक्त माहिती देत आहेत. त्यामुळे पुरवठा साखळी भक्कम होत आहे. निन्जाकार्ट नावाची कंपनी भारतातील फळे आणि भाज्यांसाठीची सर्वांत मोठी पुरवठा साखळी ठरली आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या रूपानेही त्याचे परिणाम दिसत आहेत. मला अशी आशा आहे, की ही प्रक्रिया सुरूच राहील. कारण भारताला आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा हा एक महत्त्वाचा आणि शाश्वत मार्ग ठरेल.
आपली आधुनिक बंदरेही लक्षावधी कार्गोची सातत्याने वाहतूक करत असतात. आपले विमानतळ जागतिक दर्जाचे होत आहेत आणि त्यांचे खासगीकरण होत आहे. अनेक शहरांमध्ये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप चांगले तयार होत आहे. ई-गव्हर्नन्स फाऊंडेशनने शहरांच्या वापरासाठी एक मुक्त स्रोत व्यासपीठ तयार करण्यास मदत केली आहे, जेणेकरून सर्वांना त्यांची हिशेबपत्रके, इमारत योजना, प्रकल्प मंजुरी आणि अन्य गोष्टींसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होऊ शकेल. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही डिजिटल तंत्रज्ञान वेगाने वाढताना दिसत आहे. एकंदरीने भारतात डिजिटलायजेशनची प्रक्रिया प्रचंड वेगाने पुढे जात आहे.
नंदन नीलेकणी,
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक