जगातील अमेरिका, फ्रान्स, रोम तसेच सर्व युरोपीय राष्ट्रांमध्ये समान नागरी कायदा आहे. तसेच सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्कस्तान, नायजेरिया इत्यादी इस्लामिक राष्ट्रांत संमिश्र समान नागरी कायद्याचा अंमल केला जातो. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख इत्यादी विविध धर्म, जात, पंथ यांनी विभागलेल्या भारतासारख्या विशाल राष्ट्रात समान नागरीकायदा का नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. भारतातल्या गोवा, झारखंड, उत्तराखंड या राज्यांत जर हा कायदा लागू होत असेल तर तो संपूर्ण देशात लागू व्हायला हवा. कोणतेही राजकारण मध्ये न आणता हा कायदा होण्यासाठी सर्व पक्षांनी आपला पाठिंबा द्यायला हवा…
युरोपमध्ये नेपोलियन संहितेवर आधारित समान नागरी कायदे आहेत. इंग्लंड वगळता इतर सर्व युरोपीय राष्ट्रांत, अमेरिकेतील अनेक राज्यांत समान नागरी कायदा लागू आहे. इंग्रज राजवटीत 1840 साली नागरी कायद्यांचं संकलन, धर्म जात निरपेक्ष पद्धतीने करून संपूर्ण भारताला असा कायदा लागू करावा, अशी शिफारस (ङशु ङेलळ ठशिेीीं) करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर सर बी. एन. राव समितीने धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव दिला होता. पुढे भारतीय संविधानात कलम 44 अन्वये भारत सरकार समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असं आश्वासन दिलं गेलं. हे आश्वासन आजवर हवेतच राहिलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायदा ऐच्छिक असावा, कालांतराने भारतीय जनता स्वतःहून हा कायदा स्वीकारेल, असं प्रतिपादन केलं होतं. गोव्यात नेमकं हेच घडलं. पोर्तुगीज काळात गोव्यात समान नागरी कायदा सुरुवातीस ऐच्छिकच होता.
गोव्यातल्या हिंदू-मुसलमानच नव्हे तर दीव आणि दमणमधल्या अठरा पगड जाती-जमातींना आपल्या व्यक्तिगत चालीरीती चालू ठेवण्यास संमती देणारी विधेयके पोर्तुगीजांनी जाहीर केली होती. 16 डिसेंबर 1880 रोजी जाहीर केलेल्या हुकूमनाम्यात गोव्यातल्या हिंदूधर्मीयांच्या रूढी-रिवाजाचं संरक्षण करण्यात आलं. 10 जानेवारी 1894 रोजी अधिसूचित केलेल्या हुकूमनाम्यानुसार 'दीव' प्रदेशांतल्या बिगरख्रिश्चन नागरिकांच्या वैयक्तिक रूढीपरंपरा अबाधित ठेवण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे 31 ऑगस्ट 1854 रोजी निघालेल्या अधिसूचनेनुसार 'दमण' प्रदेशांतल्या बिगरख्रिश्चन समुदायाच्या वैयक्तिक रूढी- परंपरा संरक्षित करण्यात आल्या.
गोव्यातल्या देवदासी समाजासाठीही पोर्तुगीजांनी त्या काळात स्वतंत्र योजना करून ठेवली. तात्पर्य, समान नागरी कायदा करून पोर्तुगीजांनी हिंदू-मुस्लिम व अन्य धर्मीयांना एकाच समान सूत्रात बांधले खरे; पण त्याचवेळी आपापल्या रूढी-परंपरा अबाधित राखण्याची मुभाही दिली. पोर्तुगीज समान नागरी कायद्याचा स्वीकार करणार्या दाम्पत्यास विवाह, घटस्फोट, संतती, पुनर्विवाह, संपत्तीची वाटणी, वारसा अधिकार इत्यादी तरतुदी लागू करण्यात आल्या.
कालांतराने सर्वधर्मीयांनी समान नागरी कायद्याचा स्वीकार केल्यामुळे वैयक्तिक कायदे बाजूला पडले. विवाह नोंद अपरिहार्य ठरली, पती-पत्नी यांची संपत्ती विवाहपूर्व करार नसल्यास संयुक्त मालकीची ठरली. दाम्पत्यापैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा दाम्पत्य विभक्त झाल्यास किंवा घटस्फोट झाल्यास संयुक्त संपत्तीचा अर्धा वाटा पती व अर्धा वाटा पत्नीस या कायद्यान्वये विभागून जातो. दोघांपैकी एखाद्याचा किंवा दोहोंचा मृत्यू झाल्यास वारसांना समान वाटा मिळतो.
भारतात अशाच प्रकारे सर्वांना समान हक्क देणारा नागरी कायदा पारित करावा व तो ज्यांना मान्य असेल, त्यांनाच तो लागू करण्यात यावा, अशी सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. डॉ. आंबेडकरांच्या या सूचनेचा आजवर विचारच झाला नाही. एवढेच नव्हे, तर घटनेचं कलम 44 हे मृत झालंय (र वशरव श्रशीींंशी) असे उद्वेगपूर्ण विधान सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात केले.
'शाहबानो' प्रकरणसंदर्भात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी समान नागरी कायदा अस्तित्वात असता तर राष्ट्रीय समरसता (छरींळेपरश्र खपींशसीरींळेप) निर्माण होण्यास मदत झाली असती, असे उद्गार काढले. 'सरला मुदगल' प्रकरणात न्यायमूर्ती सहाय यानीही या संदर्भात आपली असहायता व्यक्त करताना धार्मिक रूढी-परंपरा मूलभूत मानवी हक्कांचं उल्लंघन करतात, असा उद्वेग व्यक्त केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पुढे नेण्याचा अल्पसा प्रयत्न 1996-98 या कालावधीत मी केंद्रात कायदामंत्री असताना केला.
समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करून तो जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला करावा, असं ठरवून कामही सुरू केलं. त्यावर खूप विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. हिंदू, मुस्लिम, पार्सी, ख्रिश्चन व त्यांचे विविध पंथ, जाती, जमाती आपापल्या रूढी-परंपरा यांना धक्का लागल्यास भारताची सहिष्णुता व सर्वधर्मसमभाव गोत्यात येईल, असाच सार्या प्रतिक्रियांचा गोषवारा होता. या सार्या प्रतिक्रियांमागे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील धार्मिक व जातीय दंगलीचं प्रतिबिंब होतं. भारताच्या विभागणीच्या वेळी लाखो लोक मारले गेले, लाखो लोक विस्थापित झाले. अनेकवेळा उद्भवलेल्या जातीय दंग्यात वित्त आणि प्राणहानी झाली. मुस्लिम राजवटीत अनेक मंदिरांची राखरांगोळी झाली. अशा परिस्थितीत मानवी हक्क आणि धार्मिक प्रथा यांची सरमिसळ होत राहिली. कलम 44 कागदावरच राहिलं.
1867 चा समान नागरी कायदा बाजूला सारून 1966 साली पोर्तुगालने नवा नागरी कायदा अंमलात आणला. नंतरही त्यात कालानुरूप बदल केले. या बदलांची नोंद गोवा विधानसभेने घेतलेली नाही. आजमितीस गोव्यातले हिंदू, ख्रिश्चन, मुसलमान समान नागरी संहितेच्या सूत्राने बांधले गेले आहेत. द्विभार्या प्रतिबंध कायदा सर्वांस एकसारखा लागू आहे. तोंडी तलाक प्रचलित नाही. विवाह नोंदणी सर्व जातीधर्मीयांना करावीच लागते. कोर्टाच्या हुकमाशिवाय घटस्फोट उपलब्ध नाही. शरियत कायदा हवा, अशी मागणी इथल्या मुस्लिम समाजाने कधीही केली नाही. पती-पत्नीची मालमत्ता समाईक मानली जाते. वारसा हक्काने मुला-मुलींना समान वाटा मिळतो. वारसा हक्काच्या विभागणीसाठी पोर्तुगीज कायद्याच्या धर्तीवर नव्याने बेतलेला 'इन्व्हेटरी' कायद्याखाली न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. हा कायदा करण्याचे कार्य माझ्या हातून नव्वदच्या दशकात पार पडलं. वारसा हक्कांच्या क्रमवारीत प्रथम मुलं/मुली, संतती नसल्यास आई-वडील, तेही नसल्यास भाऊ-बहिणी व तेही नसल्यास पती/पत्नी अशी तरतूद आहे. विवाह घटस्फोट, संपत्तीची वाटणी, औरस/अनौरस मुलांचे हक्क, संपत्तीची देखभाल, मुलं/मुली असताना त्यांच्या भावी वाटणीतला संपूर्ण हिस्सा विकण्यास/दान देण्यास प्रत्यवाय अशी अनेक प्रावधाने त्यामध्ये आहेत.
गोव्याचा समान नागरी कायदा एक दिवस भारतीय जनता स्वीकारेल व 44 वे कलम अंमलात येण्याचे द्वार उघडले जाईल, अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी शाह बानो खटल्यात व्यक्त केली होती. पोर्तुगीज सिव्हिल कोड जगातली सर्वोत्कृष्ट नागरी कायदा संहिता आहे, अशी प्रशंसा कुन्हा गोन्साल्हीस या प्रसिद्ध न्यायशास्त्रज्ञाने केली आहे. एफ. ई. नोरोन्हा या माझ्या वकील मित्राने सिव्हिल कोडचे इंग्रजी प्रारूप तयार केले आहे. पोर्तुगीज सिव्हिल कोडची भाषांतरेही मनोहर उजगावकर, मारीओ ब्रुता कॉस्ता, क्लेतो आफान्सो या विद्वान वकिलांनी केली आहेत. विद्वानांची रेलचेल असलेल्या भारत देशाला अशी संहिता निर्माण करणे कठीण नाही.
पोर्तुगीज नागरी संहिता 'व्यक्ती' या कल्पनेभोवती फेर धरते. 'व्यक्ती' या व्याख्येची गर्भधारणेपासून सुरुवात होते आणि ती पुढे, त्या व्यक्तीचा जन्म, विवाह/घटस्फोट आणि मृत्यू इथपर्यंत पुढे जाते. 'व्यक्ती' या सदरात त्या व्यक्तीचं लिंग, धर्म, जात किंवा तत्सम बाबींचा समावेश होत नाही. अशी व्यक्ती हिंदू, मुसलमान किंवा अन्य कोणी याच्याशी बांधिल नाही. अशी 'व्यक्ती' म्हणजेच 'मानव' व त्या मानवाचे अधिकार आणि कर्तव्ये याचा ऊहापोह समान नागरी संहिता करते. 'सिव्हिल लॉ'समोर सार्या व्यक्ती समान असतात, असा उद्घोष त्या संहितेत असतो. त्या व्यक्तीचे लिंग, धर्म इत्यादींना तिथे थारा नसतो. गर्भावस्थेतल्या व्यक्तीस कायद्याचे समान संरक्षण लाभते.
'मानव' ही संकल्पना समान नागरी कायद्याच्या केंद्रस्थानी असते. मानवी हक्कांवर बेतलेली नागरी संहिता निर्माण करणं अशक्य नाही. मतपेटीवर डोळा ठेवून वाटचाल करणार्या राजकीय पक्षांकडून मात्र आजपर्यंत ही गोष्ट झाली नाही. गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आहे आणि समान नागरी कायदा आहे. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे राज्य आहे. तिथे समान नागरी कायदा आहे. उत्तराखंड येथे भाजपचे राज्य आहे. तिथे त्यांनी समान नागरी कायदा आणलेला आहे. हिमाचल प्रदेशमध्येही भाजपचे राज्य आहे. तिथे समान नागरी कायदा येऊ घातलेला आहे. आज केंद्रात भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे भाजपच समान नागरी कायदा आणू शकते आणि त्यांनी तो आणला पाहिजे. इतर सर्व राजकीय पक्षांनी, गटांनी कोणतेही राजकारण न आणता हा कायदा अमलात आणण्यासाठी सहकार्य करावे. आता समान नागरी कायदा संपूर्ण देशातच लागू करायला हवा!
अॅड. रमाकांत खलप
(माजी कायदामंत्री)