तिरुअनंतपूरम; वृत्तसंस्था : बलात्काराचा गुन्हा केवळ एका जेंडरशी जोडणे चुकीचे आहे. जर लग्नाचे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेने पुरुषाची फसवणूक केली, तर तिच्यावर कारवाई होत नाही; पण पुरुषाने असे केल्यास त्याला शिक्षा होते. हा कसला कायदा? हा गुन्हा तर लिंगभेदरहित असायला हवा, अशी टिपणी केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली.
एका घटस्फोटित दाम्पत्याच्या मुलाच्या कस्टडी प्रकरणात न्यायालयाने सुनावणी केली. महिलेच्या वकिलाने तिचा पती बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरल्याचे सांगितले. त्यावर विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी त्यांचे अशील सध्या जामिनावर असून, बलात्काराचा आरोप निराधार असल्याचे म्हटले. आरोपात म्हटले होते की, लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार केला.
दोन्ही बाजू ऐकून येथे न्यायाधीशांनी आयपीसी सेक्शन 376 (बलात्कारासाठी शिक्षा) वर चिंता व्यक्त केली. न्या. ए. मुहम्मद मुश्ताक म्हणाले की, बलात्काराच्या गुन्ह्याकडे लिंगभेदाच्या चष्म्यातून पाहिले जाता कामा नये. उलट हे गुन्हे लिंगभेदरहित बनले पाहिजेत. हा कायदा जेंडर न्यूट्रल नाही. यावर्षी आणखी एका खटल्यातही हाच प्रश्न उपस्थित झाला होता. बलात्काराच्या गुन्ह्यातील तरतुदी महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या आहेत. असे असता कामा नये. मे महिन्यातही उच्च न्यायालयाने सहकारी महिला डॉक्टरवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयित आरोपी डॉक्टरला जामीन दिला होता. दोघांनी सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचे पुराव्यांतून दिसते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.