नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा/ वृत्तसंस्था : महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. बंडखोर आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांसमोर सादर व्हायचे की कसे, यावर आता 11 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
झिरवळ यांनी याचिकाकर्ते तसेच इतर आमदारांना सोमवार, दि. 27 रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत आपले लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी दिलेली वेळ 12 जुलै रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत वाढविली जात असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाल यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्ते व इतर आमदारांनी याबाबतचे आपले उत्तर सविस्तरपणे सादर करावे, असे आदेशही यावेळी खंडपीठाने दिले.
उपाध्यक्षांसह पाच जणांना नोटीस
घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत कारवाईसाठी बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांकडून देण्यात आलेल्या अपात्रता नोटिशीला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. खंडपीठाने भरत गोगावले यांच्यासह 16 आमदारांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
बंडखोर गटाने
उपाध्यक्षांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यावर विधानसभा उपाध्यक्षांसह (झिरवळ) शिवसेना गटनेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू, विधानसभा सचिव तसेच केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दुसरीकडे प्रतिवाद्यांना आपले प्रतिज्ञापत्र पाच दिवसांच्या आत सादर करण्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी तूर्त कुठलाही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे तोंडी आश्वासन न्यायालयाला दिले.
शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप घेताना शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले, 'उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आहे. अल्पमतात आलेले उद्धव सरकार राज्यातील यंत्रणांचा वापर अवैधपणे सत्तेत कायम राहण्यासाठी करत आहे.' विधानसभा उपाध्यक्षांना पदावरून हटविण्यात यावे, ही आम्ही दिलेली नोटीस प्रलंबित असताना आम्हाला अपात्र ठरविण्याचा निर्णय विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ घेऊच कसा शकतात, हा शिंदे गटाचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटिशीनुसार सोमवारी सायंकाळी साडेपाचपर्यंत बंडखोर आमदारांना उत्तर देणे अपेक्षित होते, अन्यथा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार होते.
शिवसेना, विधानसभा उपाध्यक्षांची बाजूही न्यायालयाने ऐकून घेतली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, महाराष्ट्र विधानसभा सचिव, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी, महाराष्ट्र पोलिस आणि केंद्र सरकारला नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होईल. उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेबाबतच्या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठीआमदारांकडे आता 12 जुलैपर्यंतची वेळ आहे, तोवर बहुमत चाचणीही होणार नाही.
सुनावणीच्या सुरुवातीला, विधानसभा उपाध्यक्षांच्या पदालाच आव्हान देण्यात आलेले असल्याने त्यांची भूमिका आधी कळली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यावर उपाध्यक्ष झिरवळ यांचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या वतीने हजर झालेल्या अभिषेक मनू सिंघवींना आधी त्यांचे म्हणणे मांडू द्यावे. त्याला हरकत घेत, कलम 179 नुसार उपाध्यक्षांच्या खुर्चीवरच सवाल उभा असताना ते आमदारांना नोटिसा पाठवू शकतात का, यावर आपण आधी विचार करा. त्यावर मग महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेनेकडून भूमिका मांडण्यात आली. हायकोर्टात न जाता बंडखोर आमदार सरळ सुप्रीम कोर्टात का आले, असा प्रश्न शिवसेनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रकरण स्थगित असताना न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, असे यापूर्वी कधीही घडलेले नाही. अध्यक्षांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच न्यायालयाची भूमिका सुरू होते. आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात पाठविलेल्या नोटिशीचा आकृतिबंध चुकीचा असल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
अविश्वास ठराव असताना उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येणार नाही
उपाध्यक्षांच्या वैधतेबद्दलचा आक्षेप आपण (शिंदे गटाने) उपाध्यक्षांच्या समक्ष का उपस्थित केला नाही? असा सवाल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी उपस्थित केला असता आमदारांची बाजू मांडताना अॅड. कौल यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या एका निकालाचा दाखला दिला. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेताना उपाध्यक्षांकडे पुरेशा सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते, तेव्हाच ते निर्णय असा घेऊ शकतात. खुद्द त्यांच्यावरच अविश्वास असताना ते असा निर्णय देऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होण्यापूर्वी जर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले, तर हा निर्णय पूर्वग्रहाने घेण्यात आल्याचे दिसून येईल. घटनेनुसार तो न्यायोचित ठरणार नाही. उपाध्यक्ष स्वत:वरील अविश्वासावर निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकारी म्हणून योग्य नाहीत, म्हणून हा मुद्दा उपाध्यक्षांकडे घेऊन न जाता सर्वोच्च न्यायालयात आणला गेल्याचे अॅड. कौल यांनी सांगितले. त्याला शिवसेनेची बाजू मांडणार्या अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हरकत नोंदविली. मात्र ती ग्राह्य धरण्यात आली नाही.
शिंदे गट उच्च न्यायालयात का गेला नाही, याबाबत याचिकेत पुरेसा नेमकेपणा नाही, असे सांगतानाच मणिपूरचे उदाहरण अॅड. सिंघवी यांनी दिले. 2020 सालचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता इतर कुठल्याही प्रकरणात 'अध्यक्षां'च्या समक्ष कार्यवाही प्रलंबित असताना न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. अशात जोवर अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेत नाही, तोवर प्रकरण न्यायालयासमोर येऊ शकत नाही, असेही सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
उपाध्यक्षांचा अधिकार वैध
20 रोजी आमदार सुरतेला दाखल झाले. 21 रोजी त्यांनी ई-मेल केला असेल आणि 22 रोजी तो विधानसभा अध्यक्षांच्या निरीक्षणात आला. अनधिकृत मेलवरून तो आलेला होता आणि त्याला येऊन 14 दिवसही झालेले नव्हते, असेही सरकार आणि शिवसेनेने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर, कुठल्या हेतूने मग हा ई-मेल पाठविण्यात आला होता, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याला उत्तर देताना सरकार आणि सेनेतर्फे सांगण्यात आले की, नोंदणीकृत ई-मेलने तो पाठविलेला नव्हता. कुण्या विशाल आचार्य या वकिलाने तो पाठविलेला होता. विधानसभेच्या कार्यालयातही तो पाठविला गेला नाही. उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी आपल्या वैध अधिकारातच नोटिसा बजावल्या आहेत, असेही सरकार आणि सेनेतर्फे सांगण्यात आले.
उपाध्यक्षांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश
उपाध्यक्ष त्यांच्या विरोधातील प्रकरणात स्वत:च न्यायाधीश बनू शकतात का? त्यांच्या विरोधातील नोटीस ते स्वत: रद्द करू शकतात का? असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. उपाध्यक्षांना नोटीस मिळाली होती आणि त्यावर उपाध्यक्षांनी उत्तरही सादर केले होते, अशी बाजू उपाध्यक्षांच्या वतीने अॅड. राजीव धवन यांनी मांडली. त्यावर, उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी सर्व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणावीत, असे निर्देेश खंडपीठाने दिले. यापूर्वीच्या अरुणाचल प्रदेश प्रकरणासह अन्य प्रकरणांहून हे प्रकरण वेगळे आहे. इथे 34 आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस बजावली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिका सुनावणी योग्य नसल्याचे मत अॅड. देवदत्त कामत यांनी राज्य सरकारच्या वतीने मांडले. पण न्यायालयाने तेे ग्राह्य धरले नाही.
उपाध्यक्षांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने त्यावर विधानसभा उपाध्यक्षांसह (झिरवळ) शिवसेना गटनेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू, विधानसभा सचिव तसेच केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दुसरीकडे प्रतिवाद्यांना आपले प्रतिज्ञापत्र पाच दिवसांच्या आत सादर करण्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी तूर्त कुठलाही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे तोंडी आश्वासन न्यायालयाला दिले.
शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप घेताना शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले, 'उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आहे. अल्पमतात आलेले उद्धव सरकार राज्यातील यंत्रणांचा वापर अवैधपणे सत्तेत कायम राहण्यासाठी करत आहे.' विधानसभा उपाध्यक्षांना पदावरून हटविण्यात यावे, ही आम्ही दिलेली नोटीस प्रलंबित असताना आम्हाला अपात्र ठरविण्याचा निर्णय विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ घेऊच कसा शकतात, हा शिंदे गटाचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटिशीनुसार सोमवारी सायंकाळी साडेपाचपर्यंत बंडखोर आमदारांना उत्तर देणे अपेक्षित होते, अन्यथा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार होते. शिवसेना, विधानसभा उपाध्यक्षांची बाजूही न्यायालयाने ऐकून घेतली.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, महाराष्ट्र विधानसभा सचिव, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी, महाराष्ट्र पोलिस आणि केंद्र सरकारला नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होईल. उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेबाबतच्या नोटिशीवर उत्तर देण्यासाठीआमदारांकडे आता 12 जुलैपर्यंतची वेळ आहे, तोवर बहुमत चाचणीही होणार नाही.
सुनावणीच्या सुरुवातीला, विधानसभा उपाध्यक्षांच्या पदालाच आव्हान देण्यात आलेले असल्याने त्यांची भूमिका आधी कळली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यावर उपाध्यक्ष झिरवळ यांचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या वतीने हजर झालेल्या अभिषेक मनू सिंघवींना आधी त्यांचे म्हणणे मांडू द्यावे. त्याला हरकत घेत, कलम 179 नुसार उपाध्यक्षांच्या खुर्चीवरच सवाल उभा असताना ते आमदारांना नोटिसा पाठवू शकतात का, यावर आपण आधी विचार करा. त्यावर मग महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेनेकडून भूमिका मांडण्यात आली.
हायकोर्टात न जाता बंडखोर आमदार सरळ सुप्रीम कोर्टात का आले, असा प्रश्न शिवसेनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रकरण स्थगित असताना न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, असे यापूर्वी कधीही घडलेले नाही. अध्यक्षांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच न्यायालयाची भूमिका सुरू होते. आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात पाठविलेल्या नोटिशीचा आकृतिबंध चुकीचा असल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
अविश्वास ठराव असताना उपाध्यक्षांना निर्णय घेता येणार नाही
उपाध्यक्षांच्या वैधतेबद्दलचा आक्षेप आपण (शिंदे गटाने) उपाध्यक्षांच्या समक्ष का उपस्थित केला नाही? असा सवाल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी उपस्थित केला असता आमदारांची बाजू मांडताना अॅड. कौल यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या एका निकालाचा दाखला दिला. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेताना उपाध्यक्षांकडे पुरेशा सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते, तेव्हाच ते निर्णय असा घेऊ शकतात. खुद्द त्यांच्यावरच अविश्वास असताना ते असा निर्णय देऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होण्यापूर्वी जर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले, तर हा निर्णय पूर्वग्रहाने घेण्यात आल्याचे दिसून येईल. घटनेनुसार तो न्यायोचित ठरणार नाही. उपाध्यक्ष स्वत:वरील अविश्वासावर निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकारी म्हणून योग्य नाहीत, म्हणून हा मुद्दा उपाध्यक्षांकडे घेऊन न जाता सर्वोच्च न्यायालयात आणला गेल्याचे अॅड. कौल यांनी सांगितले. त्याला शिवसेनेची बाजू मांडणार्या अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हरकत नोंदविली. मात्र ती ग्राह्य धरण्यात आली नाही.
शिंदे गट उच्च न्यायालयात का गेला नाही, याबाबत याचिकेत पुरेसा नेमकेपणा नाही, असे सांगतानाच मणिपूरचे उदाहरण अॅड. सिंघवी यांनी दिले. 2020 सालचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता इतर कुठल्याही प्रकरणात 'अध्यक्षां'च्या समक्ष कार्यवाही प्रलंबित असताना न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. अशात जोवर अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेत नाही, तोवर प्रकरण न्यायालयासमोर येऊ शकत नाही, असेही सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
उपाध्यक्षांचा अधिकार वैध
20 रोजी आमदार सुरतेला दाखल झाले. 21 रोजी त्यांनी ई-मेल केला असेल आणि 22 रोजी तो विधानसभा अध्यक्षांच्या निरीक्षणात आला. अनधिकृत मेलवरून तो आलेला होता आणि त्याला येऊन 14 दिवसही झालेले नव्हते, असेही सरकार आणि शिवसेनेने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर, कुठल्या हेतूने मग हा ई-मेल पाठविण्यात आला होता, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याला उत्तर देताना सरकार आणि सेनेतर्फे सांगण्यात आले की, नोंदणीकृत ई-मेलने तो पाठविलेला नव्हता. कुण्या विशाल आचार्य या वकिलाने तो पाठविलेला होता. विधानसभेच्या कार्यालयातही तो पाठविला गेला नाही. उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी आपल्या वैध अधिकारातच नोटिसा बजावल्या आहेत, असेही सरकार आणि सेनेतर्फे सांगण्यात आले.
उपाध्यक्षांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश
उपाध्यक्ष त्यांच्या विरोधातील प्रकरणात स्वत:च न्यायाधीश बनू शकतात का? त्यांच्या विरोधातील नोटीस ते स्वत: रद्द करू शकतात का? असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. उपाध्यक्षांना नोटीस मिळाली होती आणि त्यावर उपाध्यक्षांनी उत्तरही सादर केले होते, अशी बाजू उपाध्यक्षांच्या वतीने अॅड. राजीव धवन यांनी मांडली. त्यावर, उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी सर्व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणावीत, असे निर्देेश खंडपीठाने दिले. यापूर्वीच्या अरुणाचल प्रदेश प्रकरणासह अन्य प्रकरणांहून हे प्रकरण वेगळे आहे. इथे 34 आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस बजावली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिका सुनावणी योग्य नसल्याचे मत अॅड. देवदत्त कामत यांनी राज्य सरकारच्या वतीने मांडले. पण न्यायालयाने तेे ग्राह्य धरले नाही.
'बंडखोर, कुटुंबीय, मालमत्तेला हानी पोहोचल्यास राज्य सरकार जबाबदार'
बंडखोर आमदारांच्या मालमत्तांवर (घर, कार्यालय, वाहने) दगडफेकीच्या घटना घडलेल्या असून, 'या आमदारांनी मुंबईत पाय ठेवून दाखवावा'पासून ते 'आमदारांचे मृतदेहच गुवाहाटीवरून आता मुंबईत परततील' यापर्यंतच्या उघड धमक्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थकांकडून दिल्या जात आहेत, ही बाब शिंदे गटाने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यावर या आमदारांसह त्यांच्या मालमत्ता तसेच कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही राज्य सरकार, राज्यातील पोलिस दलाची आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील राजकीय संकटावर 11 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत कोणताही वैधानिक निर्णय होऊ शकत नाही. बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांवरही आता तातडीने अपात्रतेची कारवाई होणार नाही. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सभागृहात बहुमत चाचणीही होणार नाही.
– अनंत कळसे, विधान मंडळाचे माजी प्रधान सचिव
सरकार अस्तित्वात आहे की नाही, कारभार चालू होईल की नाही हे ठरविण्यासाठी घटनेने राज्यपालांना पूर्ण अधिकार दिला आहे. तसेच विशेष अधिवेशन बोलविण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकारदेखील त्यांना आहे.
– उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ विधिज्ञ
सुप्रीम कोर्टाचे दिलासे आणि परिणाम
1) शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावत सोमवारी संध्याकाळपर्यंत उत्तर मागितले होते. या आमदारांना आता 12 जुलै रोजी सायंकाळी 5.30 पर्यंत आपले उत्तर देता येईल, अशी मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. शिवाय या आमदारांनी झिरवळ यांच्याविरोधात दाखल केलेेल्या याचिकेवर या दिलाशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
2) बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्यावर दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाची सूचना न्यायालयात सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. बंडखोरांचा अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात काय, याचा फैसला न्यायालय देणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
3) बंडखोरांना दिलासा, असे वरील निर्णयाचे वर्णन केले जात असले तरी यात खुद्द झिरवळ यांचाही उपाध्यक्ष म्हणून अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त मान्य केला आहे. झिरवळ विरोधात बंडखोरांचा अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने त्यांना आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार पोहोचत नाही, अशी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे. मात्र, झिरवळ यांच्या नोटिसीला उत्तर देण्यास मुदतवाढ देत बंडखोरांना दिलासा देताना तसाच दिलासा झिरवळ यांनाही मिळाला.
4) आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावणार्या शिंदे गटाच्या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे नवे गटनेते अजय चौधरी, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आणि केंद्र सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाने नोटिसा दिल्या. या सर्वांना पाच दिवसांत आपले शपथपत्र दाखल करावे लागेल.
अखेर सत्याचाच विजय झाला. आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंचेच विचार पुढे नेत आहोत. म्हणून आम्हीच त्यांचे सच्चे वारसदार आहोत. खरी शिवसेना आमचीच आहे. सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याबाबतचे पत्र लवकरच राज्यपालांना देऊ.
– एकनाथ शिंदे,
बंडखोर गटाचे नेते
शक्तिपरीक्षेला स्थगिती नाही
16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न 12 जुलै रोजी होणार्या सुनावणीपर्यंत जैसे थे ठेवल्यामुळे तोपर्यंत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर अविश्वास ठराव आणता येईल काय, हा कळीचा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
16 बंडखोर आमदारांचा प्रश्न जैसे थे असल्याने तोपर्यंत विधानसभेत शक्तिपरीक्षा घेतली जाऊ नये व तसे अंतरिम आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती शिवसेनेने केली. ती न्यायालयाने फेटाळली. आम्ही असे कोणतेही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, या दरम्यानच्या काळात (म्हणजे 12 जुलैपर्यंत) राज्य सरकारबद्दल काहीही बेकायदेशीर घडल्यास तुम्ही आमच्या न्यायालयात येऊ शकता, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
न्यायालयाने शक्तिपरीक्षेला स्थगिती दिली नसल्याने मुख्य विरोधी पक्ष असलेला भाजप किंवा एकनाथ शिंदे यांचा बंडखोर गट यापैकी कुणीही ठाकरे सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणू शकतो. बंडखोर गटाने राज्यपालांकडे ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याची अधिकृत तक्रार केल्यास राज्यपाल सरकारला शक्तिपरीक्षेचे आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे शक्तिपरीक्षेचा एक पत्ता बंडखोर गटाच्या हाती अजूनही आहे.
भारतीय जनता पक्षही राज्य सरकार अल्पमतात आल्याचे सांगत राज्यपालांकडे धाव घेऊ शकतो आणि शक्तिपरीक्षेची मागणी करू शकतो. मात्र, मुंबईत सोमवारी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अविश्वास प्रस्ताव भाजपकडून आणला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
याचा अर्थ इतकाच की, तूर्तास ठाकरे सरकारची शक्तीपरीक्षा होण्याची शक्यता नाही. 12 जुलैच्या सुनावणीची सारेच वाट पाहतील. त्या सुनावणीत 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अधिकार व पदाचाही प्रश्न निकाली निघेल आणि राजकीय मैदान स्पष्ट होईल.
…म्हणून शिंदे गट हायकोर्टाऐवजी थेट दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात
1) शिवसेना विधिमंडळ गटातील दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आम्हाला असताना उपाध्यक्षांनी 21 जून रोजी पक्षाचा गट नेता म्हणून अजय चौधरी यांची निवड मान्य केली… आणि आम्हाला अपात्रतेच्या नोटिसा पाठविल्या, ही भूमिका घेऊन दोन्ही गोष्टींना हरकत घेण्यासाठी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
2) 'तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?' असे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांना विचारले. त्यावर मुंबईत दाखल झाल्यास आम्हाला ठार केले जाईल, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. आम्ही गुवाहाटीला असताना येथूनच मुंबईत आमचे मृतदेह परततील, अशी भाषा केली जात असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले.
सुनावणीतील शिंदे गटाचे मुद्दे
1) विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली अपात्रतेची नोटीस असंवैधानिक आहे. आम्हाला धमकावले जात आहे. आमच्या घरादारांवर दगडफेक होत आहे. आमचे हक्क हिरावले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कलम 32 नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा अधिकार आम्हाला आहे.
2) 2019 मध्ये शिंदे सर्वसंमतीने गटनेते म्हणून नियुक्त झाले. पण 2022 मध्ये नवा व्हिप जारी होतो आणि शिंदेंनी स्वेच्छेने पक्ष सोडल्याचे सांगितले जाते. विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानसभा उपाध्यक्षांनी स्वत:लाच बहुमत नसताना खुर्चीवर बसणे हेच मुळात न्यायसंगत नाही.
3) 22 जून रोजी बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आम्हाला नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर 23 तारखेला उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंबंधी नोटीस बजावली. उत्तर सादर करण्यासाठी 14 दिवस किमान द्यायला हवे होते, पण केवळ 2 दिवसांची मुदत देण्यात आली, असे अॅड. कौल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
4) आमदारांना अपात्र ठरविण्यासारख्या याचिकांवर निर्णय देण्याचा हक्क विधानसभा अध्यक्षांना असतो, हे आम्हाला मान्य आहे, पण स्वत: विधानसभा अध्यक्षांकडे बहुमत तरी त्यासाठी असायला हवे की नको? त्यांना हटविण्याचा प्रस्ताव स्थगित असताना त्यांनी आमदारांना अपात्र ठरविणे, हे कलम 179 (उ) चे उल्लंघन आहे.