बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : मराठीसह सार्या भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने लागू केलेली रोस्टर (आरक्षण नियम) पद्धत उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. त्यामुळे भाषिक शिक्षण संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले असून, या संस्थांना आधीप्रमाणेच आरक्षणाचे निकष न पाळता कर्मचारी भरती करता येणार आहे. गेली दहा वर्षे सरकार विरुद्ध भाषिक अल्पसंख्याक संस्था हा लढा सुुरू होता.
भाषिक अल्पसंख्याक असणार्या शिक्षण संस्थांमध्ये सरकारने आरक्षणाचा नियम 2010 मध्ये लागू केला होता. याविरुद्ध बंगळुरातील फ्रेंडस् कल्चरल एज्युकेशन ट्रस्ट व इतरांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. 3 सप्टेंबर 2010 रोजी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करून रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत सरकारचा आदेश बंगळूर उच्च न्यायालयाने रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑक्टोबर 2013 रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये भाषिक अल्पसंख्याक शाळांना आरक्षण लागू करता येत नसल्याचे म्हटले होते.
2010 मध्ये राज्य शासनाने सर्व भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी रोस्टर पद्धत लागू केली. पण, संस्थांनी निर्णयास तीव्र विरोध दर्शवला. तरीही सरकारने आदेश मागे घेतला नाही. त्यामुळे संस्थांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली.
भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सोयीसाठी संस्था सुरू केल्या असताना त्यांचा कारभार भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या नियमांनुसारच चालला पाहिजे, असा संस्थांचा आग्रह होता. सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांनही इतर शिक्षण संस्थांप्रमाणे सारे नियम लागू केल्यास फटका बसणार असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच भाषिक अल्पसंख्याकांचे हित जपण्याच्या ज्या उद्देशाने अशा संस्था सुरू करण्यात आल्या, त्या हितालाच बाधा पोहोचणार असल्याचा दावा केला होता. पण, सरकारने आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. त्यावर उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारचा आदेश लागू करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करून आदेश रद्द केला.
या निर्णयामुळे भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांना आवश्यक कर्मचार्यांची नियुक्ती भाषिक अल्पसंख्याक नियमांनुसारच करता येणार आहे. सरकारने केलेली आरक्षणाची सक्ती आता लागू नसल्याने संस्थांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण खात्याच्या मुख्य सचिवांनी याबाबत परिपत्रक जारी केले.
राज्य सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक शाळांच्या शिक्षकांच्या भरतीतबाबत दिलेला आदेश कायदेशीरदृष्ट्या लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकादार (म्हणजे फ्रेंडस् कल्चरल एज्युकेशन ट्रस्ट) आपली शिक्षक भरती रोस्टर पद्धतीचा अवलंब न करता पूर्ण करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांना रोस्टर पद्धत लागू होत नाही. त्यामुळे रोस्टर पद्धत लागू करा, हा राज्य सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरला आहे.