भारतात बचतीची प्रवृत्ती अधिक आहे. या बचतीतून जमलेला पैसा बँकांमध्ये ठेवींच्या रूपात ठेवणार्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. दैनंदिन खर्च भागविण्याइतपत व्याज मिळेल, या अपेक्षेने ही ठेवरूपी गुंतवणूक होत असते. परंतु; मध्यंतरीच्या काळात बँका बुडण्याच्या घटना घडल्या आणि खातेदारांचा साठवलेला पैसाही हिरावला गेला; पण आता मोदी सरकारने बँकांमधील जमा रकमेवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत करून सामान्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. बँकिंग प्रणालीवरचा विश्वास वाढत जाण्यास हा निर्णय नक्कीच सहाय्यभूत ठरेल.
देशात गुंतवणूकदारांसाठी अनेक साधनं असून, त्यात मुदत ठेवी, आवर्ती ठेव योजना या लोकप्रिय बचत योजना मानल्या जातात. हमखास परतावा देणार्या योजना म्हणून सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा कल हा मुदत ठेवींकडे असतो. परंतु; गेल्या काही वर्षांत बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढल्याने ठेवी परत मिळण्यास वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. पीएमसी बँकेचा गैरव्यवहार ताजाच आहे. ठेवींना असणारे विमा संरक्षणही पुरेसे ठरत नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारने विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत नेल्याने ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
बँकिंग क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. बँकिंग क्षेत्रावरून अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे आकलन होते. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतूनच देशातील आर्थिक तंत्राचे प्रतिबिंब उमटत असतेे. भारतात बँकिंग क्षेत्राची पायाभूत रचना ही अन्य कोणत्याही देशातील बँकिंग प्रणालीप्रमाणेच देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देते.
बँकिंग व्यवस्थेत आरबीआयपासून सर्व बँकिंग संस्था यात सामील असून ते कृषी, उद्योग, व्यापार, निवास आदींसारख्या विकासात्मक क्षेत्रात काम करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत बँकेत मोठे गैरव्यवहार समोर आले आहेत. कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन बरीच मंडळी देशाबाहेर फरार झाली आहेत. काही बँकांतील अधिकार्यांच्या मिलीभगतमधून गैरव्यवहार बाहेर आले आणि त्यामुळे बँकेचा एनपीए वाढत गेला.
पीएनबी प्रकरणात नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी हे 11,400 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करून पळून गेले. विजय मल्ल्यानेे देशातील 13 बँकांतील 9432 कोटी रुपयांना चुना लावला. याशिवाय आयसीआयसीआय बँक गैरव्यवहार, अलाहाबाद बँक गैरव्यवहार, रोटॅमॅक पेन गैरव्यवहार, आरपी इन्फोसिस्टीम बँक गैरव्यवहार आणि त्यानंतर यस बँक, महाराष्ट्र बँक या खासगी आणि सरकारी बँकांतून अनेक गैरव्यवहार समोर आले. भ्रष्ट संचालक मंडळ आणि कर्ज बुडवण्याच्या वृत्तीने सामान्य नागरिक भरडला जातो.
एखादी बँक बंद पडल्यास किंवा दिवाळखोरीत निघाल्यास त्याचा फटका सामान्य ठेवीदारांना बसतो. हजारो ठेवीदारांना गरजेच्या वेळी पैसे काढता येत नाही. या सर्व गैरव्यवहारामुळे लोकांचा बँकिंग सिस्टीमवरचा विश्वास उडाला. ज्या लोकांनी रक्ताचे पाणी करून पैसे बचत केले आणि बँकेत ठेवले, त्यांना सर्वाधिक फटका बसला. नोकरदार आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांचे तर आयुष्य अडचणीत सापडले. बँक बुडण्याच्या प्रकारानंतर आरबीआयकडून कडक पावले उचलली जातात आणि त्यामुळे एटीएमवर पैसे काढण्यासाठी लोकांना दीर्घकाळ रांगा लावाव्या लागतात. तरीही लोकांना पैसे मिळत नाहीत.
यस बँकेचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर रातोरात एटीएमवरचे व्यवहार थांबविण्यात आले. अशा निर्णयामुळे आणीबाणीच्या काळात असलेल्या नागरिकांची स्थिती तर अधिकच बिकट बनते. लग्नासाठी, आजारपणासाठी, शैक्षणिक शुल्क, कर्जाचा हप्ता यासाठी वेळेवर पैसा मिळत नाही आणि अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक कुटुंबांची परवड होते. पैशासाठी खासगी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले.
एखाद्या निवृत्तिवेतनधारकाचा विचार केल्यास त्याच्या किमान पाच ते दहा लाखांपर्यंतच्या मुदत ठेवी बँकेत असतात. त्यापैकी केवळ एक लाखाचे विमा संरक्षण म्हणजे अत्यल्पच आधार म्हणावा लागेल. बँक बुडाल्यानंतर खातेदाराला केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. अर्थात ते परत मिळवण्यासाठी लोकांना बँक आणि सरकारी कंपन्यांकडे चकरा माराव्या लागतात. बँक बुडण्याची जबाबदारी ही व्यवस्थापन आणि नियामक संस्थांकडे असताना त्याचा फटका सामान्य खातेदारांना का बसतो, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.
– संतोष घारे, सीए