मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : 'जामिया मिलिया इस्लामिया', 'ऑक्सफॅम इंडिया'सह देशातील 12 हजारांहून अधिक अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे (एनजीओ) 'फॉरेन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट लायसन्स' (परकीय निधी स्वीकारण्याचे परवाने) केंद्र सरकारने रद्द केले आहेत. एक जानेवारीपासून या सर्व संस्था परदेशातून मिळणार्या देणग्या स्वीकारू शकणार नाहीत.
गृह मंत्रालयाकडून शनिवारी ही माहिती देण्यात आली. सहा हजारांहून अधिक एनजीओंपैकी बहुतांशांनी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्जच केले नव्हते. या संस्थांना 31 डिसेंबरपूर्वी नूतनीकरणासाठीचा अर्ज दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. इंडियन मेडिकल असोसिएशन, लेप्रसी मिशन, ट्यूबरक्युलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस्, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटरच्या फॉरेन फंडिंग वरही आता बंदी असेल.
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, लाल बहाद्दूर शास्त्री मेमोरियल फाऊंडेशन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, इमॅन्युएल हॉस्पिटल असोसिएशन, विश्व धर्मायतन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमॅन को-ऑपरेटिव्हस् लिमिटेडचाही या यादीत समावेश आहे.
मदर टेरेसा मिशनरीज् ऑफ चॅरिटीज्ची खाती गोठविण्यात आल्याबद्दल पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर आक्षेप घेतला होता. तथापि दस्तुरखुद्द संस्थेने मात्र अशी कुठलीही कारवाई झाल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला होता.
आता 16,829 परवानाधारक
देशात आता 16 हजार 829 एनजीओकडेच 'फॉरेन फंडिंग'चा परवाना उरलेला आहे. 31 डिसेंबर 2021 पासून ते 31 मार्च 2022 साठी या संस्थांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले आहे.
या पाच प्रतिष्ठित संस्थांचे परवानेही रद्द
1) आयआयटी दिल्ली 2) इंडियन मेडिकल असोसिएशन 3) लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन 4) नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालय 5) महर्षी आयुर्वेद प्रतिष्ठान
'जामिया मिलिया', 'ऑक्सफॅम इंडिया'चा समावेश
विदेशातून देणग्या इथून पुढे स्वीकारता येणार नाहीत