जगभरात ज्या-ज्या क्षेत्रांत भारताने वरचष्मा निर्माण केला आहे, त्यामध्ये औषध उत्पादनाच्या क्षेत्राचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. जगातील सुमारे 70 टक्के जेनेरिक औषधांची निर्मिती भारतात होते. जगातील एकूण उत्पादनांपैकी 60 टक्के लसींचे उत्पादन भारतात होते. भारतीय औषध उद्योग हा सुमारे 50 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला आहे. तो 2023 पर्यंत 130 अब्ज डॉलर आणि 2047 पर्यंत सुमारे 450 अब्ज डॉलर पोहोेचण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या काळात भारतीय औषधी उद्योगांची भरभराट होत असून, जागतिक पातळीवर हा उद्योग आघाडी मिळवत असल्याचे चित्र आहे. प्रामुख्याने कोरोना काळात आणि नंतरच्या बदलत्या जागतिक वातावरणात भारतीय औषधी कंपन्यांनी बहुतांश देशांत आपले स्थान बळकट केले आहे. अमेरिका, युरोप आणि रशियासारख्या देशांत औषधांची भासणारी उणीव भारतीय औषधी कंपन्यांकडून भरून काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. कोरोना काळात भारताने मोफत लस देऊन वैश्विक कल्याणाचे आणि आरोग्यहिताचे कर्तव्य पार पाडले. भारताची वाटचाल अशीच सुरू राहिली, तर भविष्यात भारत जगातील औषध क्षेत्रात महत्त्वाचे केंद्र बनेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. 6 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रावर केलेल्या गुंतवणुकीबाबत भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, सरकार औषध आणि उपचार हे सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. कोरोनाच्या लाटेतही भारताने जगातील सुमारे दीडशेपेक्षा अधिक देशांना औषध, लस, जीवरक्षक प्रणाली आदी उपकरण उपलब्ध करून दिले. एकाअर्थाने भारत आता जगातील नवीन विश्वसनीय फार्मसी आणि व्हॅक्सीन हब म्हणून अधोरेखित होत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, आजघडीला भारत हा औषध क्षेत्रात जगातील सर्वाधिक विश्वासू देश म्हणून नावारूपास येत आहे. या क्षेत्रात अधिकाधिक भांडवल गुंतवण्याबरोबरच बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, प्रॉडक्शन लिंक इन्सेटिव्ह (पीएलआय) योजनांवर 30 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणे तसेच कौशल्य विकास केंद्राच्या माध्यमातून फार्मा सेक्टरमध्ये संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देण्याची रणनीती आखली जात आहे. रुग्णांची देखभाल, अर्थव्यवस्थेला मजबुती प्रदान करण्याबरोबरच रोजगारांच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याचे वातावरणही निर्माण होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
सद्यस्थितीत भारतीय औषध उद्योग हा देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरची मागणी पूर्ण करण्यासाठी लायन लीप मारण्याच्या तयारीत आहे. सध्या महागाई, काही देशांत कोरोनाचे सावट आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. म्हणूनच भारतीय औषधी कंपन्यांच्या औषधांना अन्य भागांतून मागणी केली जात आहे. अमेरिका, युरोप आणि रशियासह अनेक देशांत औषधांचा पुरवठा कमी होत असल्याने सर्वांचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. अशावेळी देशातील औषध उद्योगाला आणखी बळकटी प्रदान करण्यासाठी नव्या आर्थिक वर्षासाठी (2023-24) अर्थमंत्र्यांनी औषध उद्योगासाठी संशोधन आणि नावीन्यता आणण्यासाठी भरीव तरतूद केली. औषधनिर्मिती उद्योगातील संशोधन आणि अभ्यासाचे बजेट हे गतवर्षी शंभर कोटींच्या आसपास होते. त्यात यंदा वाढ करत नव्या बजेटमध्ये 1,250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फार्मा सेक्टरमधील तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या काळात भारतीय औषध उद्योग हा सुमारे 50 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला आहे. तो 2030 पर्यंत 130 अब्ज डॉलर आणि 2047 पर्यंत सुमारे 450 अब्ज डॉलर पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत या क्षेत्राचे नेतृत्व करू शकतो. भारत सध्या औषध उत्पादनात जगातील तिसर्या स्थानावर आहे आणि औषधांच्या मूल्यांबाबत चौदाव्या स्थानावर. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2021-22 मध्ये भारताने 24.62 अब्ज डॉलरच्या औषधांची निर्यात केली. सध्याच्या मंदीच्या काळातही म्हणजे 2022-23 मध्ये भारतातील औषधांची निर्यात ही 27 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचू शकते. भारतात औषधांची निर्मिती करण्याचा खर्च हा अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. यामुळे भारत देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठांसाठी वैविध्यपूर्ण पण उच्च प्रतीच्या आणि कमी खर्चातील औषध निर्मिती करण्यात प्रभावी भूमिका बजावत आहे. जगातील सुमारे 70 टक्के जेनेरिक औषधांची निर्मिती भारतात होते. आफ्रिकेतील जेनेरिक औषधांच्या एकूण मागणींपैकी 50 टक्के जेनेरिक औषधी भारतातून जातात. त्याचप्रमाणे अमेरिकेत एकूण मागणीच्या 40 टक्के आणि ब्रि—टनमध्ये एकूण मागणीच्या 25 टक्के वाटा भारतीय जेनेरिक औषधांचा आहे. जगातील एकूण उत्पादनांपैकी 60 टक्के लसींचे उत्पादन भारतात होते. याशिवाय जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमानुसार लसीकरण योजनांसाठीदेखील भारतीय औषधी कंपन्यांकडून होणारी निर्यातही 70 टक्क्यांपर्यंत असते. या जोडीला स्वस्त परंतु गुणवत्तापूर्ण उपचारांसाठी अनेक विकसित देशांतील रुग्णदेखील भारताकडे धाव घेत आहेत. भारतात आरोग्य सेवेचा खर्च हा अन्य देशांच्या तुलनेत कमी आहे आणि भारत हा औषधोपचारांसाठी दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्वात स्वस्त देश आहे. या कारणांमुळे भारताला आरोग्य पर्यटनासाठी जगातील सर्वाधिक विकसित होणारे ठिकाण मानले जात आहे. या ठिकाणी आरोग्य उपचार घेण्याबरोबरच नागरिक पर्यटन स्थळाला भेट देण्यासाठीदेखील उत्सुक राहू शकतात. जगातील अनेक देशांतील नागरिक भारतात आरोग्य पर्यटनासाठी येत असल्याचे चित्र आहे.
'वर्ल्ड मेडिकल टूरिझम'साठी जगातील आघाडीच्या पहिल्या दहा देशांत भारताचा समावेश आहे. तसेच औषध उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या द़ृष्टीनेदेखील औषधी कंपन्यांची होणारी भरभराट महत्त्वाची मानली जात आहे. महागड्या औषधांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करताना त्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि चीनकडून लागणारा कच्चा माल-एपीआय (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इंग्रिडिएंटस्) भारतातच तयार करण्याच्या द़ृष्टीने अडीच वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या 'पीएलआय' योजनेला मिळालेले यश औषधी कंपन्यांना बळ देणारे आहे. फार्मा सेक्टरच्या 'पीएलआय' स्कीममुळे वर्ष 2022-23 मध्ये एप्रिल-ऑगस्टच्या काळात औषधनिर्मितीसाठी केल्या जाणार्या आयातीत गेल्या वर्षाच्या याच कालावधीचा विचार केल्यास सरासरी 40 टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात भारत हा फार्मसी आणि कोरोना लसीचे हब होण्याकडे मार्गक्रमण करत आहे. याद़ृष्टीने रणनीती आखून मिळणारे स्थान बळकट करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करायला हवेत. 'पीएलआय' योजनेच्या विस्ताराबरोबरच औषधांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणखी लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्वस्त दरात जेनेरिक औषधांची निर्मिती करण्याबरोबरच कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या द़ृष्टीने विविध राज्यांत फार्मा सेक्टरशी संबंधित कच्च्या मालाची निर्मिती करणार्या कंपन्या तसेच इन्क्युबेटर सेंटर स्थापनेसाठी अधिक पाठबळ देणे अपेक्षित आहे.
– डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ