प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या निधनाने झुंजार, लढाऊ नेता आणि पुरोगामी विचारवंत काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. पन्नास वर्षांच्या काळात अनेक लढ्यांत आम्ही एकत्र काम केले होते. त्यांची मते परखड असत. कोणावरही टीका करताना ते सडेतोड बोलत; पण त्यात व्यक्तिगत विखार नसे. शिक्षण क्षेत्रासह सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी उत्तुंग कार्य केले आहे. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या परिवर्तनवादी चळवळीची मोठी हानी झाली आहे.
1969 साली मी 'पुढारी'ची सूत्रे घेतली. पत्रकारितेबरोबरच सामाजिक बांधिलकीतून परिसरातील आणि राज्यातील विविध प्रश्नांवर माझे लक्ष केंद्रित झाले, तेव्हा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न ऐन ऐरणीवर आला होता. भाषावार प्रांत रचना करताना महाराष्ट्रावर घोर अन्याय झाला होता आणि बेळगाव, कारवार, निपाणीसह मराठी भाषिकांना कर्नाटकच्या दावणीला बांधण्यात आले होते.
या वादाबाबत नेमलेल्या महाजन आयोगाने कर्नाटकाची तळी उचलून धरली आणि कन्नड भाषिकांना मराठी भाषिकांना दडपण्याची जणू संधीच प्राप्त झाली. त्यावेळी म्हणजे डिसेंबर 1973 मध्ये बेळगावात मराठी भाषिकांवर अमानुष अत्याचार झाले होते. तेव्हा मी 'या हरामखोरांना आवरा, अन्यथा महाराष्ट्र पेटून उठेल,' असा झणझणीत आणि जळजळीत अग्रलेख 'पुढारी'तून प्रसिद्ध केला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तो 'मार्मिक'मध्ये जसाच्या तसा छापला. बेळगावातील अत्याचाराची संतप्त प्रतिक्रिया कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागात उमटली. शेवटी मीच पुढाकार घेऊन शांतता प्रस्थापित केली. याच काळात शेतकरी कामगार पक्षाचे झुंजार नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि माझा निकट सहवास निर्माण झाला. तेव्हापासून तब्बल पन्नास वर्षे हा आमचा स्नेह उत्तरोत्तर वर्धिष्णु होत गेला.
एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात कोल्हापुरात शेकापचे वर्चस्व होते. शहरात शेकापचा झेंडा फडकत असे. प्रा. एन. डी. पाटील, दाजीबा देसाई, त्र्यं. सि. कारखानीस त्याचप्रमाणे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. गोविंद पानसरे आदींच्या समवेत माझ्या नेहमी भेटीगाठी होत. 'पुढारी' कार्यालयात किंवा एखाद्या पक्षाच्या कार्यालयात अशा बैठका होत.
सीमा प्रश्नासह विविध प्रश्नांवर चर्चा होत असे. त्यातूनच काँग्रेसचे शहराध्यक्ष डी. एस. चव्हाण, डी. एस. नार्वेकर, भाई केशवराव जगदाळे, एम. के. जाधव, संभाजीराव चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय सीमा कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीचे अध्यक्षपद एकमताने माझ्याकडे आले.
त्यानंतर मी जणू सीमा प्रश्नाला, सीमालढ्याला वाहूनच घेतले. 1974 च्या एप्रिल महिन्यात तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना मी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने रक्ताने लिहिलेले निवेदन दिले. 26 एप्रिल 1978 रोजी मी प्रशासनाचा विरोध असतानाही बेळगावात विराट सभा घेऊन सीमा प्रश्नाचा पुरस्कार करणारे घणाघाती भाषण केले. सीमा प्रश्नाच्या बांधिलकीतून माझे आणि प्रा. एन. डी. पाटील यांचे संबंध दृढ होत गेले.
याच तळमळीतून मी 5 मे 1986 रोजी वरुणतीर्थ वेश मैदानावर कोल्हापूर कृती समितीच्या वतीने विराट परिषद भरवली. प्रा. एन. डी. पाटील परिषदेचे स्वागताध्यक्ष होते. ज्येष्ठ नेते एस. एम. जोशी, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते दे. म. कराळे यांच्यासह सीमाभागातील नेते आणि सीमावासीय मराठी भाषिक हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. सीमालढ्याच्या इतिहासात ही परिषद मैलाचा दगड ठरली. या परिषदेने सीमाप्रश्न जिवंत ठेवला.
सीमा लढ्याप्रमाणे कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी 1983 पासून मी प्रयत्नशील होतो. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एस. एन. चांदूरकर हे 27 मार्च 1983 रोजी कोल्हापुरात आले होते. तेव्हा हा प्रश्न मी मांडला व त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. खरे म्हणजे त्याआधी नऊ वर्षांपूर्वी 'पुढारी'तून अभ्यासपूर्ण अग्रलेख लिहून मी हा प्रश्न पुढे आणला होता.
1990, 1991 मध्ये मी कोल्हापूर, सांगलीत झालेल्या वकिलांच्या बैठकीत या प्रश्नाचा सांगोपांग ऊहापोह केला होता. 1993 मध्ये कराड येथे सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची व्यापक परिषद झाली. आमदार, खासदार, निम्मे मंत्रिमंडळ या परिषदेला उपस्थित होते. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती प्रताप खास उपस्थित होते; पण पुढे काही घडले नाही. मी 'पुढारी'तून सातत्याने हा प्रश्न मांडत होतो.
1996 मध्ये कोल्हापूर बारच्या वकिलांनी साखळी उपोषण केले. पुढे हे आंदोलन व्यापक होत गेले. 2013 पासून सरकार पातळीवर आंदोलनाची दाद घेतली जाऊ लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे माझ्याशी बोलले आणि खंडपीठासाठी समिती नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली. प्रा. एन. डी. पाटील माझ्याबरोबर सातत्याने या लढ्यात राहिले. 1985 मध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांच्यापासून ते देवेंद्र फडणवीस अशा अनेक मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन गेलो. सविस्तर चर्चा केल्या. त्यातून फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत खंडपीठाच्या प्रश्नाला चालना मिळाली.
कोल्हापूरच्या जिवाभावाचा लढा म्हणजे टोल आंदोलन. बी.ओ.टी. तत्त्वावर आय.आर.बी.चे टोलचे भूत कोल्हापूरच्या मानगुटीवर बसले. तेव्हा मी सर्वप्रथम 'पुढारी'तून आवाज उठवला. त्यातून जनमत संघटित झाले. टोलविरोधात उग्र आंदोलन उभे राहिले. प्रथमपासून मी या लढ्यात अग्रभागी होतो. आंदोलनाला व्यापक स्वरूप आले आणि त्यात प्रा. एन. डी. पाटील, शाहू महाराज, खा. सदाशिवराव मंडलिक, राजू शेट्टी, गोविंद पानसरे आदी सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले.
9 जानेवारी 2012 रोजी टोलविरोधात भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. मी, एन. डी. पाटील आदी अग्रभागी होतो. त्या दिवशी कोल्हापुरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी मार्च 2012 मध्ये चर्चा झाली. जानेवारी 2013 मध्ये पुन्हा टोलनाक्यांवर धडक देऊन धरणे आंदोलन करण्यात आले.
एप्रिल 2013 मध्ये टोलवसुलीवरील स्थगिती उठविण्यात आली. त्यामुळे जनतेच्या संतापाचा कडेलोट झाला. टोलनाक्यांची जाळपोळ झाली. पुढे 8 जुलै 2013 रोजी भरपावसात महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळीही शहरात कडकडीत बंद होता. लढा निर्णायक वळणावर आला. 26 जानेवारी 2014 रोजी कृती समितीसह एन. डी. पाटील महापालिकेजवळ बेमुदत आंदोलनाला बसले. हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील या मंत्र्यांनी टोल रद्दची घोषणा केली; पण दुसर्याच दिवशी टोल सुरू झाला.
8 ऑगस्ट 2014 रोजी तिसरा महामोर्चा निघाला. आम्ही आघाडीवर होतो. 'पुढारी'च्या अमृत महोत्सवावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे मी टोलचा प्रश्न मांडला. तेव्हा त्यांनी व्यासपीठावरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सूचना दिल्या. पुढे मूल्यांकनात आय.आर.बी.चे पितळ उघडे पडले. 22 डिसेंबर 2015 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत टोल रद्दची घोषणा केली.
या सार्या लढ्यात माझ्यासमवेत प्रा. एन. डी. पाटील हिरिरीने उतरले. प्रकृतीची पर्वा न करता त्यांनी आपला लढाऊ बाणा प्रकट केला.
शरद पवार यांच्या पुलोद मंत्रिमंडळात सहकारमंत्री या नात्याने त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शैक्षणिक श्वेतपत्रिकेचे त्यांनी वाभाडे काढले. 1985 मध्ये ते कोल्हापुरातून आमदार झाले. ते मूळ सांगली जिल्ह्यातील असले, तरी कोल्हापूरशी त्यांचे नाते अतूट होते. या लढाऊ, पुरोगामी नेत्याला आमची भावपूर्ण आदरांजली.