भारतात खासगी आणि सरकारी डॉक्टरांची सुरक्षा हा खूपच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. अर्थात, याबाबत अनेक काळापासून चिंता व्यक्त केली गेली आहे. एखाद्या कारणाने रुग्ण दगावला किंवा त्याची स्थिती गंभीर बनल्यास डॉक्टरांना जबाबदार धरण्यात येते आणि रुग्णाचे नातेवाईक डॉक्टरांना मारहाण करतात. रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या तक्रारीवरून गुन्हाही दाखल केला जातो. अशा स्थितीत डॉक्टरांची स्थिती शोचनीय होते. त्यांना किती असुरक्षित वाटते हे त्यांंच्याकडूनच जाणून घेणे गरजेचे आहे. परंतु, आता कायद्याचा वापर डॉक्टरांविरोधात बिनधास्तपणे केला जात आहे आणि ती बाब अधिक चिंताजनक आहे.
राजस्थानच्या डौसा येथे महिला डॉक्टरने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. यामागे कारण म्हणजे प्रसूतीच्या काळात एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि तिच्या नातेवाईकांनी महिला डॉक्टरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला. आत्महत्या करण्यापूर्वी महिला डॉक्टरने आपल्या पत्रात स्वत:ला निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे. प्रश्न असा की, कोणत्याही वैद्यकीय तपासणीविना आणि चाचपणी न करता पोलिसांकडून तातडीने खटले दाखल केले जात आहेत. पोलिसांकडे वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी एखादी समिती नेमण्याएवढा वेळ नाही का, असा प्रश्न पडतो. या आधारावर महिला डॉक्टर दोषी आहे की नाही, हे समजले असते.
पोलिसांना तर वैद्यकीय क्षेत्राचे ज्ञान नसते. मग, डॉक्टरविरोधात याप्रकरणी गुन्हा कसा काय दाखल केला? या प्रकरणात आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळंतपणावेळी महिलेचे अधिक रक्त गेले आणि त्यात तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची तपासणी करण्याचे काम एखाद्या तज्ज्ञांच्या पथकाने करणे गरजेचे होते. बाळंतपणावेळी रुग्णालयाकडून कोठे निष्काळजीपणा दाखवला गेला, हे या टीमने पाहिले असते. परंतु, महिलेच्या मृत्यूनंतर नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला आणि मृतदेह समोर ठेवून रात्रभर आंदोलन केले. याप्रमाणे नातेवाईकांच्या दबावाखाली येऊन पोलिसांनी कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आणि डॉक्टरविरोधात गुन्हा दाखल केला. या कारवाईमुळे अनेक वर्षे रुग्णसेवा करणार्या त्या महिला डॉक्टरने मानसिक दबावापोटी आत्महत्या केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी रुग्णाच्या तपासणीचा अहवाल पाहणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच कारवाई करायला हवी.
डॉक्टरांना सुरक्षा देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने तब्बल 123 वर्षांपूर्वीच्या कायद्यातील दुरुस्ती केली आणि मेडिकल स्टाफवर हल्ला करणार्या दोषींवर कडक कारवाईची तरतूद केली. यानुसार हे कलम आता अजामीनपात्र झाले आहे. तीन महिन्यांपासून ते सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि पाच लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय रुग्णालयात तोडफोड झाल्याने आरोपीकडून नुकसान भरपाईची रक्कमही दुप्पट घेण्याची तरतूद आहे. शेवटी या कायद्याचा धाक किती निर्माण होईल, डॉक्टर आणि मेडिकल स्टाफ किती सुरक्षित राहील, हे आगामी काळच सांगू शकेल. कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी न झाल्यास डॉक्टर गंभीर रुग्ण हाताळणार नाहीत आणि ते रुग्णाला दुसर्या दवाखान्यात रेफर करतील. डॉक्टर असुरक्षित असेल, तर ते रुग्णांवर उपचार करणार नाहीत. कारण, शेवटी त्यांनाही जीव आहे.
एखाद्या रुग्णाची तब्येत बिघडणार असल्याच्या शक्यतेने डॉक्टर त्या रुग्णाला हातच लावणार नाही आणि ते जुजबी उपचार करून दुसर्या ठिकाणी नेण्यास सांगतील. अशाने गंभीर किंवा अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णावर उपचार वेळेत होणार नाही. डॉक्टरांना देवदूत मानले गेले आहे. परंतु, या डॉक्टरवर टांगती तलवार राहिल्यास ते प्रामाणिकपणे सेवा पार पाडू शकणार नाही. डौसाच्या घटनेने पुन्हा एकदा कायदेशीर कारवाई करताना व्यवस्थेत उणिवा राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अर्थात, त्या त्रुटी दूर करायला हव्यात.
राजस्थानच्या एका महिला डॉक्टरने गुन्हा दाखल झाल्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. यामुळे डॉक्टरांवरील तणावाचा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
– राधिका बिवलकर