पोलिस कोठडीत झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात दोषी ठरलेले पोलिस अधिकारी बहुतांश वेळा शिक्षेपासून बचावतात आणि पीडिताच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई तर क्वचितच दिली जाते.
गेल्या वीस वर्षांत संपूर्ण भारतात 1,888 लोकांचा मृत्यू पोलिसांच्या कोठडीत असताना झाला आहे. या घटनांसंदर्भात पोलिसांच्या विरोधात 893 गुन्हे दाखल असून, 358 पोलिस अधिकारी आणि न्याय अधिकारी औपचारिकरीत्या यात आरोपी होते.
अधिकृत नोंदींवरून असे स्पष्ट होते की, या कालावधीत केवळ 26 पोलिस कर्मचार्यांना दोषी सिद्ध करण्यात यश मिळाले आहे. पोलिस कोठडीत होणार्या मृत्यूंबाबत गेल्या वीस वर्षांत पहिल्या क्रमांकावर गुजरात हे देशाच्या पश्चिमेकडील राज्य होते, तर दुसर्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश होते.
उत्तर प्रदेशात गेल्या वीस वर्षांत एकही गुन्हा सिद्ध झाला नाही, तरीही नॅशनल कॅम्पेन अगेन्स्ट टॉर्चरच्या (एनसीएटी) एका अहवालानुसार, 2019 मध्ये दरदिवशी सुमारे पाच लोकांचा कोठडीत मृत्यू झाला. एनसीएटीकडून नोंदविल्या गेलेल्या घटनांवरून असे लक्षात येते की, भारतात गुन्ह्यांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत परिस्थिती अधिकच वाईट आहे. हा अहवाल असे सांगतो की, 2019 मध्ये जेवढे मृत्यू झाले, तेवढे गेल्या वीस वर्षांत मिळून झाले नाहीत.
अलीकडील काळात भारतात कोठडीतील मृत्यूंची संख्या कितीतरी वाढली असून, अत्यंत क्रूर घटना समोर आल्या आहेत. परंतु, उत्तर प्रदेशातील एका पोलिस ठाण्यात अल्ताफ नावाच्या एका युवकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रचंड संघर्ष निर्माण केला. पोलिस असा दावा करीत आहेत की, या 22 वर्षीय मुस्लिम युवकाने जॅकेटच्या हूडचे ड्रॉस्ट्रिंग वापरून वॉशरूममध्ये जमिनीपासून अवघ्या दोन फुटांवर म्हणजे 61 सेंटिमीटर उंचीवर असलेल्या नळाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. परंतु, अल्ताफची हत्या झाली, असा त्याच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात 58 वर्षीय पी. जयराज आणि त्यांचा 38 वर्षांचा मुलगा बेनिक्स या दोघांना तमिळनाडूमध्ये त्यांचे दुकान कोव्हिडच्या नियमात दिलेल्या वेळेपूर्वी उघडल्याच्या आरोपावरून अटक झाली होती. दोन दिवसांनी पोलिसांच्या कथित क्रूरतेने दोघा पितापुत्राचा बळी गेला. त्यांच्या मृत्यूवरून जे महाभारत तामिळनाडूत घडले, त्यामुळे संपूर्ण देशभरात कोठडीमधील मृत्यूंच्या विषयावर गंभीरपणे चर्चा सुरू झाली आणि पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही पुन्हा जोर पकडू लागली.
नागरी अधिकार क्षेत्रात काम करणारे वकील, स्वयंसेवी संस्था आणि माजी पोलिस अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयीन कोठडीत होणारे सर्वच मृत्यू हा यातना आणि मारझोड यांचाच परिपाक असतो असे नाही. काही मृत्यूंमागे आजार आणि त्याकडे केले जाणारे दुर्लक्ष हेही कारण असू शकते. परंतु, पोलिस कोठडीत असलेल्यांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते, हे खरेच आहे. पोलिस कोठडीचा अर्थ असा की, आरोपीला पोलिस ठाण्याच्या लॉकअपमध्ये ठेवले जाते.
पोलिसांना आरोपीला पकडल्यापासून 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करावे लागते. न्यायालयीन कोठडीचा अर्थ असा की, आरोपी न्यायालयीन देखरेखीखाली आहे आणि त्याला तुरुंगात ठेवले आहे. पोलिस कोठडीत झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात दोषी ठरलेले पोलिस अधिकारी बहुतांश वेळा शिक्षेपासून स्वतःचा बचाव करतात आणि पीडिताच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई तर क्वचितच दिली जाते.
माजी पोलिसप्रमुख आणि इंडियन पोलिस अॅकॅडमीचे संचालक डॉ. व्ही. एन. राय असे म्हणतात की, अधिकार्यांना मानवी चेहरा ठेवून काम करण्यास भाग पाडेल, असे या यंत्रणेत आहे तरी काय? न्यायदान करणार्या प्रणालीपर्यंत सर्वसामान्य माणसाला सुलभरीत्या पोहोचता येत नाही. व्ही. एन. राय यांच्या म्हणण्यानुसार, अटकेसंदर्भाने पुरेशा सुरक्षाविषयक उपाययोजना होत्या. परंतु, ज्यांची मानसिकता क्रौर्याची आहे, अशा पोलिसांना यामुळे काहीच फरक पडला नाही. त्यांच्या मते, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि बेबंदशाहीला लगाम घालण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.
कालबद्ध न्याय प्रोटोकॉल लागू करण्यासाठी नागरिकांच्या क्षमतांचे अनुकूलन करण्याची वेळ आता आली आहे. भारतात पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपींचा मृत्यू होण्याचे वाढते प्रमाण पाहता आणि त्यात पोलिसांची जबाबदारी निश्चित होत नाही, या वास्तवामुळे यंत्रणेतील त्रुटी दिसून येतात. या त्रुटींमुळेच न्याय प्रणालीला बाधा आणली आहे आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
– विनायक सरदेसाई