मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसान भरपाई म्हणून 11 हजार 500 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. भविष्यातील पुराचा धोका टाळण्यासाठी पूर संरक्षक भिंत बांधण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना भरपाई देण्याच्या संदर्भात शिवसेनेच्या सुनील प्रभू, यामिनी जाधव, सुनील राऊत, आदींनी प्रश्न विचारला होता.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान भरपाई म्हणून शेतकर्यांना मदतीसाठी दीड हजार कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी 3 हजार कोटी तर आपत्ती सौम्यीकरणासाठी 7 हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पूराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत तज्ज्ञांच्या विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीहि वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
कोळसा टंचाईमुळे चढ्या दराने वीज खरेदी
महावितरण कंपनीच्या औष्णिक वीज केंद्रांना सप्टेंबर महिन्यात कोळशाचा अपुरा पुरवठा झाला. आँगस्ट महिन्यात वीजेची मागणी अनपेक्षितपणे दीडपट वाढल्याने एका महिन्यात 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा जास्ती लागला. कोळशा अभावी महानिर्मिती कंपनीचे 2 हजार 960 मेगावॅट क्षमतेचे नऊ औष्णिक संच वेगवेगळ्या कालवधीसाठी बंद करावे लागले.