हवामान बदलाच्या हानिकारक प्रभावांविरुद्ध सरकारच्या निष्क्रियतेला आव्हान देणार्या वृद्ध स्विस महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाचा निर्णय सरकारला जबाबदार धरण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा ऐतिहासिक आदेश यावर भर देतो की, हवामान बदलाच्या परिणामांपासून संरक्षण मिळवणे हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. या निर्णयावरून हवामान संकटाचा सामना करण्याची नितांत गरज असल्याचे दिसून येते.
मानवाच्या अतिविकासाच्या हव्यासापायी निर्माण झालेले जागतिक तापमानवाढीचे संकट आपले दार ठोठावत आहे, हे माहीत असूनही या गंभीर आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपली सरकारे उदासीन दिसतात. आज जगात दरवर्षी कोट्यवधी लोक अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळामुळे विस्थापनाला सामोरे जात असून, जागतिक स्तरावर शेतातील अन्नधान्याची उत्पादकता कमी होत आहे. यासोबतच दरवर्षी लाखो लोकांना जीव गमवावा लागतो; परंतु विकसित देशांद्वारे हवामान बदलावर मोठ्या परिषदा घेण्याव्यतिरिक्त, या संकटाचा सामना करण्यासाठी युद्धपातळीवर कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत.
तोंडी शब्द सोडला तर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या पातळीवर आजवर कोणताही ठोस पुढाकार घेतलेला नाही. म्हणूनच हवामान बदलाच्या हानिकारक प्रभावांविरुद्ध सरकारच्या निष्क्रियतेला आव्हान देणार्या वृद्ध स्विस महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाचा निर्णय सरकारला जबाबदार धरण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा ऐतिहासिक आदेश यावर भर देतो की, हवामान बदलाच्या परिणामांपासून संरक्षण मिळवणे हा मूलभूत मानवी हक्क आहे.
निःसंशयपणे हा निर्णय संपूर्ण युरोपसाठी एक उदाहरण ठरावा. या निर्णयावरून हवामान संकटाचा सामना करण्याची नितांत गरज असल्याचे दिसून येते. हवामान अनुकूल धोरणे राबविण्यासाठी सरकारला प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. त्याच वेळी सार्वजनिक दबाव आणि सरकारला जबाबदार धरणार्या नागरिकांनी सक्रियता गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
निःसंशयपणे नागरिकांच्या जागरूकतेला कमी लेखता येणार नाही. हवामानाच्या संकटामुळे लाखो लोकांच्या जीवनमानावर आणि आयुर्मानावर गंभीर परिणाम होत असेल तर सरकार उदासीन कसे राहू शकते? सर्व अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, हवामान बदलामुळे आपली अन्नसाखळी धोक्यात आल्याने सर्व प्रकारचे नवीन प्राणघातक रोग उदयास येत आहेत. याला तोंड देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. अलीकडेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात आपल्या संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या श्रेणीमध्ये हवामान बदलाच्या परिणामांपासून जीवसृष्टीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे मानले असून, हवामान बदलाचा थेट परिणाम जगण्याच्या अधिकारावर होतो, असे म्हटले आहे. एका निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, हवामान बदलाचे घातक परिणाम टाळण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरास नागरिकांच्या हक्कांच्या द़ृष्टिकोनातून प्राधान्य दिले पाहिजे. युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाचा निर्णय युरोपीय आणि अमेरिकन देशांच्या हवामानविषयक धोरणांना आकार देण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरेल. हा निर्णय हवामान बदल आणि मानवी हक्क यांच्यातील परस्परसंबंध आणि उपेक्षित समुदायांचे पर्यावरणीय संकटांपासून संरक्षण करण्याची तातडीची गरज प्रतिबिंबित करत आहे.
गेल्या दोन दशकांत जगभरात 78 दशलक्ष हेक्टर म्हणजे 193 दशलक्ष एकर पर्वतीय जंगले नष्ट झाली आहेत. यात अंदाधुंदपणे झाडे तोडणे, शेतीसाठी जंगलांचे सपाटीकरण, आगीच्या घटना ही कारणे जबाबदार आहेत, तर डोंगर, पर्वत हे जगातील 85 टक्क्यांहून अधिक पक्षी, सस्तन प्राणी व उभयचरांचे आश्रयस्थान आहेत; परंतु आज आपण बघितले तर आशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या खंडांत ज्या वेगाने जंगलांचा र्हास होत आहे, ते पाहता तो दिवस दूर नाही, जेव्हा जगातून जंगलांचा किंचितही अंश नाहीसा होईल. जंगलतोडीच्या वार्षिक दरावर नजर टाकली तर जगात दरवर्षी 10 कोटी हेक्टर जंगले नष्ट होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनीही याची पुष्टी केली आहे. त्यांच्या मते कीटकही दरवर्षी 35 दशलक्ष हेक्टर जंगल नष्ट करत आहेत.
यावरून असे दिसते की, केवळ मानवच नव्हे, तर इतर प्राणीही जीवनावश्यक जंगलांचे शत्रू बनत आहेत. सध्याची परिस्थितीही याचीच साक्ष देत आहे. तर प्रत्यक्षात जंगले, वन परिसंस्था हे जगाच्या जैवविविधतेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. मानव जैवविविधता नष्ट करण्याकडे झुकत असल्याचे जगातील शास्त्रज्ञ वारंवार सांगत आहेत, तर जैवविविधतेचे संवर्धन आपल्याला रोगांपासून संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच जैवविविधतेचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. येथे हे कटू सत्य नाकारता येत नाही की, जंगलतोडीवर नियंत्रण आणले नाही, तर जागतिक पातळीवर तापमानात होणारी दोन अंशांची वाढ रोखणे फार कठीण जाईल. अशा परिस्थितीत दुष्काळ आणि आरोग्याशी संबंधित जोखमींमुळे आर्थिक परिस्थिती आणखी प्रभावित होईल.
'ग्लोबल वॉर्मिंग'ने आपल्या शेतात शिरकाव केला आहे, हे खरे आहे. ज्या वेगाने पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे, ते सामान्य माणसासाठी कठीण काम आहे व शेतकर्यासाठी संकट वाढत आहे. याचा थेट परिणाम शेतातील उत्पादकतेवर होत आहे. यासाठी सुनियोजित तयारीची गरज आहे. कमी पाणी व जास्त उष्णता असूनही चांगले उत्पादन देणार्या पर्यायी पिकांचा विचार शेतकर्यांना करावा लागेल. अन्न उत्पादकांनी 'ग्लोबल वॉर्मिंग'च्या धोक्यांबद्दल सावध राहणे आवश्यक आहे.