महिलांचे अधिकार हा केवळ आपल्याच देशात नव्हे, तर जगभरात सातत्याने चर्चेत येणारा विषय आहे. स्त्री समानतेच्या कितीही गप्पा मारल्या किंवा त्यासाठी कायदे केले, तरी पारंपरिक मानसिकता बदलत नाही. त्यामुळे त्याच त्याच गोष्टींवरून पुन्हा पुन्हा न्यायालयात जाऊन स्त्रियांच्या अधिकारांना आव्हान दिले जाते. जगभरात स्त्रियांना मताच्या अधिकारासाठी संघर्ष करावा लागला. तो संघर्ष भारतात करावा लागला नाही. कारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने 'एक व्यक्ती एक मूल्य' हे सूत्र दिले आणि सर्वांना समान अधिकार मिळाला. वडिलांच्या संपत्तीवर केवळ मुलांचाच अधिकार असायचा. त्यात बदल करून मुलींनाही समान अधिकार ठेवण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्तेसंदर्भात मुलींसाठी वेगळे कायदे होते. शबरीमलापासून अनेक मंदिरांमध्ये स्त्री-पुरुष भेदभाव केला जातो. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील, जिथे स्त्रियांना समान वागणूक दिली जात नाही. मुद्दा संपत्तीवरील अधिकारासंदर्भातील असेल, तर तिथे भावना अधिक टोकदार असतात. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाने या अनुषंगाने एका वेगळ्याच विषयाला तोंड फोडले. पतीच्या संपत्तीमध्ये पत्नीला समान हिस्सा मिळण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला. पती नोकरी करतो आणि पत्नी घर सांभाळते; परंतु पतीला नोकरीचा पगार मिळतो आणि पत्नीला मात्र पतीच्या पैशावर अवलंबून राहावे लागते. पैशावर, संपत्तीवर पतीचा अधिकार असतो आणि पत्नीला कधीही घरातून, संपत्तीपासून बेदखल केले जाते. या परंपरेला मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने छेद दिला. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार केवळ वडिलांच्याच नव्हे, तर पतीच्या संपत्तीतही पत्नी बरोबरीची भागीदार असल्याचे सांगून पत्नीच्या अधिकाराच्या कक्षा वाढवल्या. महिलांच्या अधिकारांसंदर्भात संघर्ष करणार्या घटकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून देशात पहिल्यांदाच एखाद्या न्यायालयाने पतीच्या कमाईतील पत्नीच्या योगदानाला मान्यता दिली. अगदी ग्रामीण कुटुंबामध्येही पुरुष शेती करीत असेल, तर पत्नीही त्याच्या कामात मदत करीत असते. उलट पुरुष फक्त शेतात राबत असतो. स्त्री मात्र घरकाम तसेच स्वयंपाक करून, गोठ्यातील जनावरांची सोय करून शेतातही कामाला जात असते. प्रत्यक्षात मुलाच्या दाखल्यावर व्यवसाय लिहिताना मात्र वडिलांचा व्यवसाय 'शेती' आणि आईचा 'घरकाम' असा लिहिला जातो. पती नोकरी करणारा असेल, तरी तसेच लिहिले जाते. स्त्रीच्या श्रमाचे मूल्य केले जात नसल्याची तक्रार स्त्रीवादी घटकांकडून केली जाते; परंतु आपल्या पारंपरिक धारणा जपत स्त्रिया कुटुंब जपण्यासाठी गुमानपणे सगळे सहन करीत असतात. या पुरुषी वर्चस्वाला आव्हान दिले जाते तेव्हा मात्र काही नव्या वाटा दिसू लागतात. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्या तशा दिसू लागल्या आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयात गेलेला हा खटला तामिळनाडूतील एका दाम्पत्यासंदर्भातील आहे. 1965 मध्ये त्यांचे लग्न झाले आणि 1982 मध्ये पतीला सौदी अरेबियामध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर तो तिथे राहू लागला. पतीने तिकडून पाठवलेल्या पैशातून तामिळनाडूमध्ये राहणार्या पत्नीने अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या. 1994 मध्ये पती भारतात परत आला तेव्हा सर्व मालमत्तांवर पत्नी दावा सांगू लागली. त्याचवेळी पत्नीने आपल्या मित्राला 'पॉवर ऑफ अॅटर्नी' देऊन एका मालमत्तेच्या विक्रीचाही प्रयत्न केला. या प्रकरणात एकूण पाच मालमत्तांसंदर्भात वाद होता. पैकी चार मालमत्ता पत्नीने आपल्या नावावर खरेदी केल्या होत्या. पाचवी मालमत्ता पतीने पत्नीला भेट दिलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या रूपातील होती. पतीने स्थानिक न्यायालयात दाद मागताना या पाचही मालमत्तांवर दावा केला. ही सगळी संपत्ती आपण दिलेल्या पैशातून खरेदी केलेली असून पत्नी त्याची फक्त विश्वस्त आहे, असा त्याचा दावा. 2007 मध्ये संबंधित गृहस्थाचे निधन झाले आणि त्यांच्या मुलांनी संपत्तीवरील दावा पुढे सुरू ठेवला. न्यायालयाने सांगितले की, पत्नी घरकाम करून संपत्ती निर्माण करण्यामध्ये योगदान देत असते. पती आणि पत्नी कुटुंबाची जबाबदारी वाहत असतील, तर संपत्तीवर त्यांचा बरोबरीचा अधिकार असेल. पती आठ तास काम करीत असेल, तर पत्नी चोवीस तास काम करते. स्त्री घरकाम करते म्हणूनच पतीला नोकरी करता येते. पत्नी घरात अनेक भूमिका निभावत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. स्त्री लग्नानंतर नोकरी सोडून देते. त्यामुळे तिच्यासमोर अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे ती आपल्या नावावर संपत्ती खरेदी करू शकत नाही. अशा काही तर्कांच्या आधारे न्यायालयाने संबंधित तीन मालमत्तांवर पती आणि पत्नीचा समान हक्क असल्याचे म्हटले आहे. पत्नीला पतीच्या संपत्तीमध्ये अधिकार देण्यासंदर्भातील कुठलाही कायदा नसला, तरी न्यायाधीशांना पत्नीला तसा अधिकार देण्यापासून रोखणाराही कुठला कायदा नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका मालमत्तेवर फक्त पत्नीचा अधिकार मान्य केला आहे. कारण, लग्नावेळी वडिलांनी दिलेले दागिने गहाण ठेवून तिने ती खरेदी केली होती. एकूणच हा निकाल ऐतिहासिक स्वरूपाचा असल्याचे कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. या निकालाने महिलांच्या घरगुती कामांना मान्यता दिली असल्यामुळे देशभरातील स्त्रियांच्या द़ृष्टिकोनातून हा क्रांतिकारक निकाल मानला जातो. महिला सातत्याने आपल्या अधिकारांसाठी लढत आहेत. त्यातूनच या निकालापर्यंत पोहोचल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. अर्थात, हा एका उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आहे. त्यामुळे तो अंतिम ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करत नाही, तोपर्यंत त्याला अंतिम स्वरूप येणार नाही. तोवर वेगवेगळी न्यायालये वेगवेगळी भूमिका घेऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. काहीही असले, तरी स्त्रियांच्या अधिकारासंदर्भात एका ऐतिहासिक निकालाने समाजाच्या डोहात तरंग उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.