नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : देशभरातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निम्म्या जागांवर इथून पुढे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच शुल्क आकारले जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले.
युक्रेनमध्ये अल्प शुल्कावर वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना 'ऑपरेशन गंगा' मोहिमेच्या माध्यमातून मायदेशी आणले गेले आहे. आणले जात आहे. भारताच्या तुलनेत युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त असल्यानेच हे विद्यार्थी तेथे शिकायला गेले होते. युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही लवकरच काहीतरी करू, असे आश्वासन दिले होते.
जनऔषधी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर व्हर्च्युअल माध्यमातून झालेल्या कार्यक्रमात मोदींनी अखेर या निर्णयाची घोषणा केली.
या निर्णयामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आता सरकारी शुल्कात शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या असून, यानुसार खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांंमधील 50 टक्के जागांवरील शुल्क हे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांंच्या शुल्काएवढेच असावे, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी महाविद्यालयांमध्ये दरवर्षी 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. यामुळे अनेकांचा सरकारी महाविद्यालयांमध्ये अवघ्या काही गुणांसाठी प्रवेश हुकतो व आर्थिक स्थिती नाही म्हणून अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहतात. अनेक विद्यार्थी बीडीएस, आयुर्वेद, युनानीसारखे पर्याय निवडतात. अशावेळी या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने आयोगाने खासगी वैद्यकीय कॉलेजांतील 50 टक्के जागांवर सरकारी वैद्यकीय शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांंमधील 50 टक्के जागांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करून आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित 50 टक्के जागांचे शुल्क निश्चित कसे करावे, याबाबतही आयोगाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते किंवा उर्वरित 50 टक्के जागांसाठीच्या शुल्कात आणखी वाढ होण्याची भीतीही जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. आयोगाने गतवर्षी मे महिन्यात या मार्गदर्शक सूचनांवर जाणकारांकडून मते मागविली होती. 1,800 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आता स्वत: पंतप्रधानांनीच त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
लाभ कुणाला?
सरकारी कोट्यात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. तथापि, कुठल्याही संस्थेच्या एकूण जागांपैकी कमाल 50 टक्के जागांपुरताच तो मर्यादित असेल.
याउपर एखाद्या संस्थेत सरकारी कोट्याच्या जागा एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्या, तर सरकारी कोट्याबाहेर आहेत; पण संस्थेच्या 50 टक्के मर्यादेच्या कोट्यात आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. मेरिटच्या आधारावरच सारे होईल.