देशातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे प्रदीर्घ काळ रेंगाळणार्या तक्रारी आणि खटल्यांचा वाढता बोजा ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत अनेक सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एका सरन्यायाधीशांच्या डोळ्यात त्यांच्या निवृत्तीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना अक्षरशः अश्रू आले होते. प्रत्येक विधी आयोगाने न्यायालयांची क्षमता वाढविण्याची शिफारस केली आहे; परंतु अद्याप याप्रश्नी कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही अनेक प्रसंगी न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्याची तसेच पदांची संख्या वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. टालमटोल आणि पक्षपाती वृत्ती सरकारने सोडावी, असे त्यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत सांगितले आहे. न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहेत. तेलंगणा राज्यातील न्यायिक अधिकार्यांच्या परिषदेत त्यांनी आपली व्यथा मांडली. मात्र, सरकार या समस्येचा गांभीर्याने कधी विचार करणार, हे सांगणे कठीण आहे.
अर्थात, न्यायालयांकडे उपलब्ध साधनसामग्रीच्या माध्यमातून न्यायप्रक्रिया जलद होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे शक्य नसल्यास निवृत्त न्यायाधीशांची सेवा घ्यावी, तसेच न्यायदानाचे कामकाज दोन शिफ्टमध्ये करावे, असे उपाय यूपीए सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने शोधून काढले होते. त्याचा परिणामही झाला. परंतु, न्यायालयांवरील कामाचा ताण इतका वाढला आहे की, प्रत्येक न्यायालयाने दररोज शंभर खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला, तरी खटल्यांच्या ओझ्यातून सुटका होण्यास अनेक वर्षे जावी लागतील. खटल्यातील कैद्यांनाही खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यास अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते, अशी स्थिती आहे. अशा प्रकारे अनेक कच्चे कैदी संबंधित गुन्ह्यांसाठी मिळालेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त काळ शिक्षा भोगतात. अंडरट्रायल म्हणजे न्यायप्रविष्ट खटल्यांमधील कैदी म्हणून प्रदीर्घ कारावास भोगल्यामुळे अनेकांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. अंडरट्रायल कैद्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण झाली पाहिजे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी मान्य केले आहे. परंतु, पुरावे गोळा करणे, तपास आदी कामांना विलंब होतो आणि निर्णय लटकतो. अशा प्रकारे अनेक कारागृहे क्षमतेपेक्षा कितीतरी पट अधिक कैद्यांनी भरलेली आहेत.
विलंबाने मिळालेला न्याय हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे, असे म्हटले जाते. कारण, निकालास विलंब झाल्यामुळे वादी आणि प्रतिवादी दोघांचा बराच पैसा, वेळ आणि शक्ती विनाकारण वाया जाते. फौजदारी खटल्यांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला निर्दोष ठरविले तरी त्याला काही अर्थ उरत नाही. कारण, निकालापूर्वीच तो समाजाच्या नजरेत गुन्हेगार ठरलेला असतो. सरकार या परिस्थितीपासून अनभिज्ञ नाही. परंतु, जेव्हा जेव्हा रिक्त पदे भरण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा निधीच्या कमतरतेचा प्रश्न निर्माण होतो. तथापि, निधीची कमतरता हा या मार्गातील अडथळा मानला जाऊ नये. कारण, अनेक योजनांसाठी निधी उभारण्याच्या मार्गात अडथळा येतोच. अखेर देशातील नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळत नसेल, तर त्याची चिंता सरकारने करायलाच हवी.
विलंबाने मिळालेला न्याय हा अन्यायच आहे, असे म्हटले जाते. कारण, निकालास विलंबामुळे वादी आणि प्रतिवादी दोघांचा बराच पैसा, वेळ आणि शक्ती विनाकारण वाया जाते. फौजदारी खटल्यांत एखाद्या व्यक्तीला निर्दोष ठरविले, तरी त्याला अर्थ उरत नाही. कारण, तो समाजाच्या नजरेत गुन्हेगार ठरलेला असतो.
– जगदीश काळे