नेपाळ पुन्हा राजकीयद़ृष्ट्या अस्थिर झाला आहे. केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) आणि पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंटर) यांची युती अवघ्या दोन महिन्यांत तुटली. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील या घडामोडींमुळे भारताचा हा छोटा शेजारी देश पुन्हा चर्चेत आला आहे. या राजकीय घडामोडींमागे भारताचा हात असल्याची चर्चाही सुरू आहे. कारण भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी फेब—ुवारीच्या दुसर्या आठवड्यात नेपाळचा दौरा केला आणि त्यानंतर तेथे राजकीय घडामोडी सुरू झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे. क्वात्रा हे विदेश सचिव बनण्यापूर्वी मार्च 2020 पासून एप्रिल 2022 पर्यंत नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत होते.
नेपाळच्या राजकारणासंदर्भातील त्यांच्या अभ्यासामुळेच सध्याच्या घडामोडींचा त्यांच्या दौर्याशी संबंध जोडला जातो. येत्या 9 मार्चला तेथे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होत असून, तोच सध्याच्या राजकीय घडामोडींमधील कळीचा मुद्दा. तेथेही भारताप्रमाणेच राष्ट्रपतींचे अधिकार आहेत, परंतु, नेपाळच्या विद्यमान राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. भंडारी या केपी शर्मा ओली यांच्या निष्ठावान मानल्या जात. शेर बहादूर देऊबा पंतप्रधान असताना त्यांनी सरकारने संमत केलेली अनेक विधेयके लटकून ठेवली. केपी शर्मा ओली यांच्या पक्षाचे कुणी राष्ट्रपती झाले, तर ते सतत सरकारच्या कारभारात अडथळा आणत राहतील, अशी प्रचंड यांची भीती असल्याने त्यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या रामचंद्र पौडेल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचमुळे ओली दुखावले असून, प्रचंड यांनी शब्द न पाळल्याचा तसेच विश्वासघात केल्याचा आरोप करून त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षांनी एकत्र होणे भारताच्या हिताचे नसल्याची भारताची धारणा आहे.
कारण हे पक्ष वैचारिकद़ृष्ट्या भारतापेक्षा चीनच्या अधिक जवळ असतात. प्रचंड यांच्या सरकारमध्ये नेपाळी काँग्रेसचे भक्कम स्थान असावे, अशी भारताची इच्छा होती आणि आता ओली यांच्या सरकारबाहेर पडण्यामुळे ते शक्य होईल. वैशिष्ट्य म्हणजे प्रचंड आणि ओली हे सत्तेत एकत्र असले तरी त्यांचे संबंध तितकेसे सौहार्दपूर्ण नव्हते. परस्परांपेक्षा नेपाळी काँग्रेसच्या शेरबहादूर देऊबा यांच्याशी दोघांचेही संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे ओली यांच्यापासून वेगळे होऊन प्रचंड यांनी चूक सुधारली असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे, तूर्तास प्रचंड यांच्यासमोर बहुमत सिद्ध करून विश्वासदर्शक प्रस्ताव जिंकण्याबरोबरच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपला उमेदवार निवडून आणण्याचेही आव्हान आहे.
275 जणांच्या प्रतिनिधी सभेत सर्वाधिक 89 जागा नेपाळी काँग्रेसकडे आहेत. पंतप्रधान असलेल्या प्रचंड यांच्या पक्षाकडे फक्त 32 खासदार असून, के. पी. शर्मा ओली यांच्या 78 सदस्यांच्या पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला होता. बहुमतासाठी 138 खासदारांचा पाठिंबा हवा आणि सध्याच्या स्थितीनुसार प्रचंड यांच्याकडे नेपाळी काँग्रेससह विविध पक्षांच्या 157 खासदारांचा पाठिंबा आहे. तेथील 239 वर्षांची राजेशाही संपुष्टात येऊन 2008 साली लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली. त्याअर्थाने लोकशाही अवघ्या पंधरा वर्षांची असून, एवढ्या काळात तिथे दहा वेळा सरकारे बदलली, त्यापैकी तीन वेळा तर प्रचंड हेच पंतप्रधान झाले. यापूर्वी 2008-09 आणि 2016-17 असे दोन वेळा प्रचंड पंतप्रधानपदी होते. भारतात अल्पमतातील पक्षाचा नेता पंतप्रधान होण्याचा प्रयोग पहिल्यांदा 1991 साली झाला होता आणि अवघे 64 सदस्य असलेल्या समाजवादी जनता पक्षाचे चंद्रशेखर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनले होते. त्यानंतर 1996 साली जनता दलाचे एच. डी. देवेगौडा तेरा पक्षांच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनले होते. अशी सरकारे अल्पायुषी असल्याचे भूतकाळातील उदाहरणांवरून दिसून येते, त्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले नेपाळचे सरकार किती काळ सत्तेवर राहील, याबाबत स्थापनेवेळीच शंका उपस्थित केली जात होती.
सरकार स्थापन करताना झालेल्या समझोत्यानुसार 2025 पर्यंत प्रचंड हेच पंतप्रधानपदी राहणार आणि त्यानंतर केपी शर्मा ओली यांची पंतप्रधानपदाची पाळी येईल. परंतु, अवघ्या दोन महिन्यांत हा समझोता मोडला असून, प्रचंड सरकारमधून बाहेर पडले आहेत. प्रचंड यांचे पंतप्रधानपदी असणे आधीही भारतासाठी सोयीचे होते; परंतु ज्यांच्या पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार बनले, ते केपी शर्मा ओली हे मात्र कट्टर भारतविरोधी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदावर असताना आपला भारतविरोध त्यांनी जाहीरपणे प्रदर्शित केला आहे. आपल्या सरकारविरोधात कारस्थान केल्याचा आरोपही त्यांनी भारतावर केला होता. ओली पंतप्रधानपदी असतानाच नेपाळने सीमाप्रश्नावरून भारताची कुरापत काढली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हा भारताचा भाग नेपाळच्या नकाशामध्ये दाखवला आणि त्या नकाशावर नेपाळी संसदेकडून शिक्कामोर्तब करून घेतले.
चीनचे लांगुलचालन करण्यासाठी भारताच्या सीमाप्रदेशाबाबत ओली यांनी आगळीक केली होती. बदलत्या राजकीय पटलावर त्यांचे सत्तेत असणे राजकीयद़ृष्ट्या सोयीचे नव्हतेच. ताज्या राजकीय घडामोडींमध्ये ओली सरकारमधून बाहेर पडले आहेत. भारतासाठी ही पथ्यावर पडणारी आणि स्वागतार्ह घटना मानली जाते. 'सुंठेवाचून खोकला गेल्या'सारखी स्थिती आहे! कारण नेपाळ आकाराने छोटा असला तरी भारतासाठी त्याचे महत्त्व मोठे आहे. उपखंडातील राजकारणाच्या द़ृष्टीने महत्त्व असल्यामुळेच नेपाळला भारतापासून लांब करून आपल्याजवळ ओढण्याचा प्रयत्न चीनसारख्या महासत्तेला करावा लागतो. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांसाठी होणारा नेपाळच्या भूमीचा वापर हा पुन्हा वेगळा विषय आहे. ताज्या राजकीय घडामोडींमुळे नेपाळ पुन्हा भारताच्या जवळ येण्यास मदत होणार आहे.