नवी दिल्ली ; जाल खंबाटा : दोषी राजकारण्यांवर निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्याबाबतच्या प्रश्नाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कोर्टात टोलवला आहे.
या प्रश्नावर भारत सरकारची भूमिका काय आहे? दोषी राजकारण्यांवर तुम्ही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यास तयार आहात का? अशी विचारणा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना केली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाचा विचार घेऊन लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत नाही; तोपर्यंत या मुद्द्यावर निर्णय घेणे न्यायालयालाही अवघड होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजू यांनी मला यासंदर्भात सूचना घ्यायच्या आहेत. त्यावर मी काहीही बोलू शकत नाही, असे सांगितले.
उपाध्याय यांच्या या आधीच्या याचिकेवर विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदारांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये निर्माण करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. बुधवारी, न्यायदंडाधिकार्यांकडून चालवता येण्याजोगा खटला विशेष न्यायालयांना सोपवता येईल का, जे प्रत्यक्षात सत्र न्यायालय आहेत, हा मुद्दा होता.
दिल्ली भाजपचे नेते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. कायद्याच्या कलम 8 नुसार, संबंधित व्यक्तीला विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झाल्यानंतर केवळ पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात आले, याकडे त्यात लक्ष वेधले आहे.उपाध्याय यांनी कायद्यातील दोषावर बोट ठेवताना दोषी व्यक्ती लेखनिक म्हणून नोकरी करून नाही; मात्र तो मंत्री होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. त्यावर कोर्टाने केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा राजू यांना केली.