कोरोनाच्या तिसर्या लाटेने तोंड वर काढले असताना यंदा उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोव्यासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. कोरोनाच्या महामारीने सरकारला विशेषत: निवडणूक विभागाला धडा शिकवला. त्यामुळेच निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करताना आयोगाने पक्ष-नेत्यांच्या जाहीर सभांवर बंदी घातली. कोरोनाची दुसरी लाट आली, त्यावेळी एकीकडे देशभरात लॉकडाऊन होते, तर दुसरीकडे प. बंगाल, बिहारसह प्रमुख राज्यांतील निवडणुकांमध्ये जाहीर सभांचे सार्याच पक्षांचे वारू बेभान उधळले होते. त्यांना रोखण्याची जबाबदारी ना आयोगाने घेतली, ना पोलिस प्रशासनाने. यावेळी याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारांत प्रत्यक्ष सभांना बंदी घालताना केवळ आभासी सभा (व्हर्च्युअल रॅली) घेता येतील, अशी मार्गसूची आयोगाने जारी केली. यामुळे हा अनोखा प्रयोग यशस्वी करण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे, त्याहून अधिक राजकीय पक्षांसमोर आहे. साम-दाम-दंड-भेद नीतीने मैदानात उतरलेल्या या पक्षांच्या निवडणूक रणनीतीलाच ब्रेक लागला आहे. या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. अर्थात, तूर्त ही बंदी 15 जानेवारीपर्यंतच आहे. त्यानंतर कोरोनाची स्थिती पाहून पुढचा निर्णय घेतला जाईल. दुसरीकडे देशातील रुग्णसंख्या रोज झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, कदाचित या पाच राज्यांतील साराच निवडणूक प्रचार आभासी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तसे झालेच, तर ते लोकशाहीला पूरक ठरेल की मारक, हा मात्र प्रश्न आहे. लोक मतदान करतात, मतदान करण्यापूर्वी ते आपले एखाद्या नेत्याविषयी, पक्षाविषयी आपले विशिष्ट मत बनवतात. हे मत कशाच्या आधारे बनते? तर, एखादा पक्ष लोकांना काय सांगतो, काय वचन देतो यावर! ही सांगण्याची प्रक्रिया चालते प्रत्यक्ष संवादातून, भेटीगाठींतून आणि जाहिरातींमधूनही. आता यातील संवाद आणि भेटीगाठीच संपल्या तर? तर, लोकांना आपले मत बनवताना अडचणी येऊ शकतात. तसे झाल्यास लोक मत देतील खरे; पण ते खरोखरचे मतदान नसेल, तर ते लोकांचे जे काही समज-गैरसमज आहेत, त्यावर आधारलेले आणि दूषित असेल, असे म्हणावयास जागा आहे. 'पीपल गेट द गव्हर्न्मेंट दे डिझर्व्ह' अर्थात, लोक त्यांच्या पात्रतेेचे सरकार निवडतात, असे आपण कितीही म्हटले, तरी लोकशाही मजबूत होण्यासाठी लोकांना आपले ठाम मत बनवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली गेली पाहिजेच; मात्र स्थिती असामान्य असताना त्यावर उपायही असामान्यच योजावे लागतात आणि इथे तर जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. म्हणजे निवडणुका व्हाव्यात की न व्हाव्यात, हा प्रश्न होताच. त्या लांबणीवर टाकताही आल्या असत्या; पण तो पर्याय ना सत्ताधार्यांनी निवडला, ना विरोधकांनी सुचवला. त्यामुळे पुढचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे निवडणुका घेतल्या, तरी गर्दी टाळणे. आभासी प्रचारांतून ही गर्दी टाळता येणार आहे.
या निर्णयाला तशी गेल्या वर्षीच्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक प्रचाराचीही पार्श्वभूमी आहे. डेमोक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवारीच्या शर्यतीत ज्यो बायडेन विरुद्ध बर्नी सँडर्स लढतीत सँडर्सनी पहिली आभासी प्रचारसभा 2020 च्या मार्चमध्ये घेतली. तेव्हा कोरोना नुकताच पसरू लागला होता. पुढे अध्यक्षीय निवडणुकीत आभासी प्रचारच निवडणुकीचा भाग बनला आणि बायडेननाही तोच मार्ग स्वीकारावा लागला. प्रत्यक्ष सभा, जुगलबंदी खूपच कमी झाल्या. तोच कित्ता बिहारच्या निवडणुकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी गिरवला. गेल्या जूनमध्ये त्यांनी देशातील पहिली आभासी प्रचारसभा बिहारच्या जनतेला उद्देशून घेतली होती, 'बिहार जनसंवाद' नावाने. उल्लेखनीय म्हणजे या आभासी सभेला विरोध करताना सार्या विरोधी पक्षांनी हा 'धिक्कार दिवस' म्हणून पाळत रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली; पण सहा महिन्यांचा काळही बरेच शिकवून जातो. निवडणुकीला पर्याय शोधला गेला नसल्यामुळे प्रचाराचे पर्याय आत्मसात करण्यावाचून आता विरोधी पक्षांना गत्यंतर नाही. म्हणून आयोगाच्या प्रत्यक्ष प्रचाराच्या निर्बंधांना फक्त समाजवादी पक्षाचा अपवाद वगळता कोणीही विरोध केलेला नाही. काँग्रेस, आप, बसपने तर स्वागत केले आहे. शिवाय आपले डिजिटल मीडिया कक्ष आता पूर्वीपेक्षा सक्षम असल्याचाही दावा केलाय. असा दावा त्यांना करावा लागतोय, यातच या निर्णयाची मेख आहे. डिजिटल प्रचाराची सुरुवातच मुळी भाजपने 2014 च्या निवडणुकीपासून सुरू केली. त्यामुळे ते या प्रांतातले कसलेले गडी म्हणावे लागतील. बाकीचे पक्ष आता त्या रिंगणात उतरू लागले आहेत. काँग्रेस काही काळापूर्वी उतरली आहे; पण आभासी किंवा डिजिटल प्रचार करताना लक्षात घेण्यासारखी सर्वांत मोठी बाब म्हणजे, जिथे अमेरिकेत 89 टक्के लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचले होते, तिथे भारतात हे प्रमाण फक्त 41 टक्के आहे. म्हणजे आपल्या देशातही आभासी प्रचार फेसबुक, व्हॉट्स अॅप, झूम, गुगलमीट, स्काईपसारख्या अॅपवरून होईलच; पण तो अधिकाधिक होईल तो टीव्हीवरून. अशा स्थितीत टीव्ही माध्यमांची कळ ज्यांच्याकडे असेल, ते या प्रचारात बाजी मारणार आणि बाकीच्यांना परिघावरूनच फिरत राहावे लागणार, असेच प्राथमिक चित्र आहे. अर्थात, कोरोनामुळे सध्या भौगौलिक स्थितीच तशी निर्माण झाली आहे. 'तुमच्यावर खरं तर खुनाचाच गुन्हा दाखल केला पाहिजे. राजकीय पक्षांना तुम्ही खुलेआम जाहीर सभा घेण्याची मुभा देऊन कोरोना मार्गसूचीचे उल्लंघन करू दिलेत. आज देशात जी गंभीर स्थिती उद्भवली त्याला फक्त तुम्ही जबाबदार आहात,' असे ताशेरे मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर ओढले होते, हे विसरता येणार नाही. या आव्हानाला आता निवडणूक यंत्रणा, राजकीय पक्ष आणि मतदार कसे तोंड देतात आणि कोणता कौल देतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.