मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या जुहू येथील 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या के-पश्चिम विभागाने नोटीस बजावली आहे. मात्र, राणे कुटुंबांकडून बांधकाम हटवण्यासंदर्भात फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे महापालिकेने पुढील आठवड्यात स्वतःच कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईला राणे समर्थकांचा विरोध होण्याची शक्यता असल्यामुळे पालिकेने कडक पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केल्याचे समजते.
जुहू तारा रोड येथील नारायण राणे यांच्या बंगल्यात बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी महापालिकेने यापूर्वी राणे कुटुंबीयांना अनेकदा नोटिसा बजावल्या आहेत. पालिकेने कलम 351 नुसार 11 व 14 मार्चला राणे यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. या नोटिसांना राणे यांनी योग्य उत्तर दिले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या के-पश्चिम विभागाने कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
यासाठी सहायक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक अतिक्रमण निर्मूलन पथक तयार करण्यात येत आहे. यात अधिकार्यांसह 25 ते 30 कर्मचार्यांचा समावेश असणार आहे. बंगल्याच्या आतील बाजूस बांधकाम असल्यामुळे ते हातोडा आणि गॅस कटरच्या मदतीने कामगारच पाडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नारायण राणे हायकोर्टात
जुहू येथील 'अधीश' बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाविरोधात बजावलेल्या नोटिसीविरोधात भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांनी दखल घेत मंंगळवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.