पुढारी ऑनलाई डेस्क : देशात १८ व्या लोकसभेसाठी मतदानाचा पहिला टप्पा शुक्रवारी (१९ एप्रिल) पार पडला. लोकसभेच्या १०२ जागांसाठी मतदान झाले. दरम्यान, नागालँडच्या सहा पूर्वेकडील जिल्ह्यांमध्ये एकही मतदान झाले नाही. वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी लोकांनी मतदान करणे टाळले. येथील मतदान कर्मचाऱ्यांनी बूथवर नऊ तास मतदारांची वाट पाहिली.
ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ENPO) ही पूर्वेकडील सात आदिवासी संघटनांची सर्वोच्च संस्था आहे. ENPO २०१० पासून वेगळ्या राज्याची फ्रंटियर नागालँडची मागणी करत आहे. त्यात मोन, तुएनसांग, लाँगलेंग, किफिरे, शमातोरे आणि नोकलाक या सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ENPO ने या प्रदेशातील सहा जिल्ह्यांतील लोकांना निषेध म्हणून निवडणुकीत मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते.
नागालँडचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी आवा लोरिंग यांनी सांगितले की, सहा जिल्ह्यांतील ७३८ मतदान केंद्रांवर निवडणूक अधिकारी तैनात होते. सहा जिल्ह्यांमध्ये ४ लाख मतदार आहेत. मतदानाच्या दिवशी सर्व मतदार घरातच राहिले. सहा जिल्ह्यांत एकही मतदान झाले नाही.
२० आमदारांनीही बजावला नाही मतदानाचा हक्क
नागालँडचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी आवा लोरिंग यांनी सांगितले की, २० विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असलेल्या प्रदेशातील ७३८ मतदान केंद्रांवर सकाळी ७ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान कर्मचारी उपस्थित होते. नऊ तासांत कोणीही मतदानासाठी आले नाही. एवढेच नाही तर २० आमदारांनीही मतदानाचा हक्क बजावला नाही. नागालँडमधील १३.२५ लाख मतदारांपैकी पूर्व नागालँडमधील सहा जिल्ह्यांमध्ये ४ लाख ६३२ मतदार आहेत.
ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) च्या एफएनटीच्या मागणीबाबत राज्य सरकारला कोणतीही अडचण नसल्याचे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ यांनी शुक्रवारी पुष्टी केली कारण त्यांनी आधीच या प्रदेशासाठी स्वायत्त अधिकारांची शिफारस केली आहे.