दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस हायवे 2022 पर्यंत पूर्ण होणार असून, जगात सर्वात मोठा म्हणून गणला जाईल, असा 1380 किलोमीटर लांबीचा मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस हायवे नितीन गडकरींच्या संकल्पनेतून उभारला जात आहे. हा महामार्ग मुंबईत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)पर्यंत जाईल. मात्र, आता तो नरीमन पॉईंट पर्यंत नेण्याचादेखील आम्ही विचार करत आहोत, असे सांगून गडकरी म्हणाले, माझ्या खात्याकडे पैशांची कमी नाही. माझ्याकडे महाराष्ट्राचा प्रस्ताव आल्यास 12 तासांत नरीमन पॉईंट थेट दिल्लीला जोडण्याचा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणू. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या अजित पवार यांना उद्देशून गडकरी म्हणाले, वरळी-वांद्रे सी-लिंकशी माझे इमोशनल नाते आहे. त्यामुळे दिल्लीला थेट नरीमन पॉईंट ला जोडण्याचे काम मी करू शकेन. तुम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रस्ताव मात्र तयार करा. सागरी सेतू थेट वसई विरारपर्यंत नेण्याची माझी इच्छा होती. मात्र, महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीमुळे ते शक्य झाले नाही, असेही गडकरी यांनी बोलून दाखवले.
कोणत्या राज्याकडे किती महामार्ग?
फ्री वेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार
पी. डिमेलो रोड ते घाटकोपरपर्यंत जाणार्या पूर्व मुक्त मार्गाचे (फ्री वे) स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी व्हीजेटीआयची तज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर फ्री वेच्या संरचनात्मक तपासणीचा शुभारंभ होणार आहे.
पूर्व उपनगरासह ठाणे, वाशी, पनवेल आदी भागातून दक्षिण मुंबईकडे ये-जा करणार्या वाहनांना मानखुर्द, चेंबूर, सायन, परळ, भायखळा, मोहम्मद अली रोड, सीएसटी आदी भागातून जाणारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड व महम्मद अली रोड असा एकमेव मार्ग होता. या मार्गावरील वाहतूक कोंडी तुडवत मुंबई गाठावी लागत असे. त्यावर उपाय म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने हा फ्रीवे बांधण्यात आला.
तब्बल 1 हजार 436 कोटी खर्च करून सुमारे 16.8 किमी लांबीचा फ्रीवे बांधण्यात आला. या रस्त्याचा पहिला टप्पा 14 जून 2013 रोजी हा मार्ग वाहनांसाठी खुला करण्यात आला. दुसरा टप्पा 12 एप्रिल 2014 मध्ये सुरू झाला.
या पुलावरून अवजड वाहनांना बंदी असली तरी दररोज 25 हजारांहून जास्त हलकी वाहने ये-जा करतात. अलीकडे बेस्ट व एसटी बसलाही फ्रीवे वरून जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. फ्रीवे सुरू होऊन आठ वर्ष झाली आहेत. रस्त्याचा पृष्ठभाग काही ठिकाणी खराब झाला आहे. अलीकडे पावसाळ्यात फ्री वेवर पाणी साचून राहत असल्याचेही दिसून आले. त्यातच या रस्त्याने जाणार्या वाहनांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यामुळे पुलांची संरचनात्मक तपासणी करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी सल्लागार म्हणून व्हीजेटीआयला 23 लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.