रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याला लवकरच दोन महिने पूर्ण होत आहेत. या दोन महिन्यांत युक्रेनची अक्षरशः वाताहत झाली आहे. तिकडे रशियादेखील हळूहळू आर्थिक संकटाच्या मार्गाला लागलेला आहे. युद्धाचे दुष्परिणाम केवळ वरील दोन देशांना भोगावे लागत आहेत असे नाही, तर युद्धापाठोपाठ आलेल्या महागाईच्या राक्षसाने सार्या जगाला कवेत घेतले आहे.
महागाईचा हा भस्मासूर कधी थंड होणार, याची कोणालाही कल्पना नाही. युद्धाच्या संदर्भात भारताने घेतलेली भूमिका जगजाहीर आहे. वादाचे मुद्दे चर्चेच्या मार्गाने सोडवावेत आणि हिंसाचाराला तिलांजली द्यावी, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. मागील दोन महिन्यांत विविध देशांतील प्रमुख नेत्या आणि अधिकार्यांनी भारताला भेट दिली. सध्याच्या परिप्रेक्ष्यात भारत कसा महत्त्वपूर्ण बनला आहे, ही बाब याद्वारे अधोरेखित झालेली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा गेल्या आठवड्यातला भारत दौरा हे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणता येईल.
युद्ध पेटल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपने रशियावर असंख्य निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांत भारताने सामील व्हावे व त्या देशाकडून कच्चे तेल, तसेच शस्त्रास्त्रांची खरेदी करू नये, असा दबाव आणला. वास्तविक भारताच्या कितीतरी अधिक पट कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू युरोपीय देश खरेदी करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे रशियाकडून तेल खरेदी रोखली जाऊ शकत नाही, हे भारताने स्पष्ट केले. रशियापासून भारताने दूर जावे, यासाठी अमेरिकेने आता नवी क्लृप्ती आखली. शस्त्रास्त्र सज्जतेसाठी भारताची रशियावर असलेली मदार कमी करण्यासाठी, तसेच भारताला शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत सुसज्ज करण्यासाठी मदत करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला.
अमेरिकेच्या उपविदेशमंत्री वेंडी शेरमन यांनी गेल्या आठवड्यात ही बाब स्पष्टपणे सांगितली. रशियाला थेट मदत करीत असलेल्या चीनला एकीकडे इशारा देतानाच शेरमन यांनी भारताबाबतीत मात्र सौम्य भाषा वापरली. शेरमन यांनी केवळ भारताच्या नावाचा उल्लेख केला असला, तरी शस्त्रास्त्रांबाबतीत जे देश रशियावर अवलंबून आहेत, त्या देशांना रशियापासून दूर नेण्याची अमेरिकेची ही नीती आहे, हे लपून राहिलेले नाही.
भारत ही जगातली उगवती शक्ती आहे, याची जाणीव जशी रशिया आणि चीनला आहे, तशीच ती अमेरिका आणि युरोपीय देशांनादेखील आहे. भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणार्या ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना त्यामुळेच ब्रिटन-भारत संबंध नव्या उंचीवर गेले असल्याचे सांगावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील तमाम देशांच्या प्रमुखांशी मित्रत्वाचे संबंध निर्माण केलेले आहेत. त्याचा फायदा भारताला होत आहे. जॉन्सन यांनी युद्धग्रस्त युक्रेनचा दौरा केल्यानंतर भारताला भेट दिली, यातूनही जग भारताकडे कोणत्या नजरेने पाहत आहे, याची जाणीव होते. भारत हा रशियाचा खूप जुना मित्र आहे आणि त्यात ढवळाढवळ करायची नसल्याचेही जॉन्सन यांनी अधोरेखित केले. व्यापारउदीम वाढविण्याबरोबरच ब्रिटनमधील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारताची मदत घेण्यास ब्रिटन उत्सुक असल्याचे जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले. भारत शस्त्रास्त्र, पेट्रोलियम पदार्थ आणि खाद्यतेलाबाबतीत परदेशांवर अवलंबून आहे.
युद्धामुळे या तिन्ही क्षेत्रांत भारताच्या समस्या वाढल्या आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर भडकल्याने भारताला रशियाची मदत घ्यावी लागत आहे. युक्रेन उद्ध्वस्त झाल्याने सूर्यफूल तेल येणे बंद झाले आहे. अगदी अलीकडे इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने भारतासमोर खाद्यतेलाचे संकट गंभीर झाले आहे. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत अमेरिका आणि ब्रिटन मदत करण्यास उत्सुक असले, तरी त्यासाठी भारताला किती किंमत मोजावी लागणार, हा खरा प्रश्न आहे.
आतापर्यंत विविध राजकीय पक्षांना विजयाचा मार्ग दाखविणारे राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांना काँग्रेसने पक्षात सामील होण्याची गळ घातली आहे. अपयशाच्या गर्तेत सापडलेली काँग्रेस आणि पक्ष संघटनेला प्रशांत किशोर हेच मार्ग दाखवू शकतात, असे काँग्रेसच्या धुरिणांचे ठाम मत झाल्याचे त्यांच्या मागील काही दिवसांतील वक्तव्यांवरून दिसते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसची पुनर्बांधणी करावी, या सोनिया गांधी यांच्या आग्रहाखातर किशोर यांनी एक विस्तृत योजना सादर केली आहे. योजनेचा बराचसा तपशील जनतेसमोर यावयाचा आहे; मात्र प्रशांत किशोर यांच्या रूपाने काँग्रेसला तारणहार मिळणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षांसोबत जायचे, तसेच कोणत्या राज्यात स्वबळावर निवडणुका लढवायच्या, याबाबत आपली मतेही किशोर यांनी पक्ष नेतृत्वासमोर मांडली आहेत.
राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेससमोर केवळ भाजपचे आव्हान नाही, तर आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्या रूपाने काँग्रेससमोरील संकटात वाढ झाली आहे. प्रशांत किशोर यांचे विविध पक्षांतील नेत्यांसोबत चांगले संबंध आहेत. विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी त्याचा चांगला वापर होऊ शकतो, असा काँग्रेसचा होरा आहे. काँग्रेसचे सदस्यता नोंदणी अभियान संपले आहे. येत्या काही दिवसांत बूथ, ब्लॉक, जिल्हा व राज्य स्तरावर संघटनात्मक निवडणुका होतील. त्यानंतर पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडला जाईल. अध्यक्षपद कोणाकडे दिले जाणार, याची उत्सुकता आहे. सोनिया गांधी यांच्याकडेच अध्यक्षपद ठेवून एक कार्यकारी अध्यक्ष निवडला जावा, असा एक मतप्रवाह आहे. धाडसी निर्णय घेण्यासाठी प्रशांत किशोर यांना 'फ्री हँड' दिला जाणार काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, राजकीय रणनीतिकार असलेल्या किशोर यांना पक्ष चालविण्याचा तसा प्रत्यक्ष अनुभव नाही. त्यामुळे काँग्रेसमधल्या आगामी घडामोडींकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यादरम्यानच्या युद्धानंतर जग पुन्हा एकदा तीन भागांत विभागले गेले आहे. रशिया आणि त्याचे मित्रदेश, अमेरिका-युरोप व त्यांचे समर्थक देश, तर भारतासारखे कोणत्याही गटात जाण्यापासून स्वतःला रोखलेले तटस्थ देश, अशी ही विभागणी आहे.
– श्रीराम जोशी