देशद्रोहासाठीचे कलम १२४-अ पुन्हा एकदा चर्चेत

देशद्रोहासाठीचे कलम १२४-अ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. प्रत्येक विरोधी वक्तव्य, टीकात्मक परीक्षण आणि नकार हे सर्व देशद्रोह आहे असे मानणे चुकीचे आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दल कोणी काही बोलत असेल, तर तो देशाचा अपमान मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत तसा प्रकार होताना दिसत आहे. मोकळेपणाने विचार व्यक्त करण्याची प्रक्रिया दडपणे हा राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच आहे.

देशद्रोह किंवा राज्यद्रोह यासंदर्भातील कलम १२४-अ संदर्भातील संविधानिकता हा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. देशातील अनेकांनी हे कलम रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या कलमाचा गैरवापर हा कायदा दुरुस्तीद्वारे थांबवायला हवा किंवा हे कलमच रद्द करायला हवे, असे मत कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगासमोर सुरू असलेल्या चौकशीच्या निमित्ताने मांडले आहे. स्वतंत्र भारतात देशद्रोह, राजद्रोह ही संकल्पनाच चुकीची आहे. कलम १२४-अ हे कलम कायद्यातून हद्दपार करावे, असे माझे कायदेविषयक मत आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद-१९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती आणि संचार स्वातंत्र्य आहे. अभिव्यक्तीला अडथळा करणारी तरतूद संविधानात असू नये, यावर संवैधानिक सभेत विस्तृत चर्चा घडून आली. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले मत, बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे.

सत्तास्थानी असलेल्या लोकांना ते मत आवडले नाही म्हणून किंवा ते अत्यंत प्रभावीपणे सरकारवर टीका करणारे असले म्हणून ते बेकायदेशीर कृत्य ठरत नाही. अशा टीकेला निदान स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती म्हणून मान्यता असली पाहिजे, असे त्यावेळी सगळ्यांना पटल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर 'देशद्रोह' किंवा देशाबद्दल 'अप्रीती' अशा नावाखाली घटनेतील अनुच्छेद-१९ (२) नुसार बंधन म्हणून नसावे, हेसुद्धा मान्य करण्यात आले.

सरकारवर आणि सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे कितीही वाईट भाषेत व उग्र शब्दांत टीका केली, तरीही तो देशाचा अपमान ठरत नाही व कलम १२४-अ नुसार गुन्हा नोंदविणे चूक आहे. हिंसेला प्रोत्साहन देणारे वक्तव्य, बोलणार्‍याचा उद्देश अशा कृतीला प्रोत्साहन देणे असेल, तर व त्या कृतीतून लगेच कायदा-सुव्यवस्थेपुढे आव्हान उभे झाले असेल, तरच १२४-अ कलमाचा वापर करावा, असे न्याय-सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना नक्की केले.

कलम १२४-अ अनेकदा वादग्रस्त ठरलेले आहे. स्वतंत्र भारतात तात्पुरता राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी या कलमाचा राजकीय वापर अनेकदा झाला आहे, हे वास्तव आहे. स्वतःची कायद्याची समज आणि राजकीय-धार्मिक भावना यांची सरमिसळ तसेच राजकीय दबाव यातून पोलिस विभागातील काही लोकांनी त्यांना वाटेल तसे अर्थ काढून १२४-अ चा वापर व गैरवापर केल्याने वेळोवेळी झालेल्या अनेक कारवाया प्रश्नचिन्हांकित झाल्या आहेत. सरकार आणि देश हे दोन्हीही वेगवेगळे आहेत.

सरकारवर केलेली टीका ही देशावर केलेली टीका असू शकत नाही, हे समजून न घेता सरकारच्या कामाचे टीकात्मक विश्लेषण करणार्‍यांना या कलमाखाली अटक केली गेली आहे. पण न्यायालयात या संदर्भातील दावे कायद्याच्या कसोटीवर टिकल्या नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच लोकशाही कमजोर करणारे हे कलम आहे, असे माझे आधीपासून मत राहिले आहे.

मुळात कलम १२४-अ ही तरतूद ब्रिटिशांनी त्यांच्याविरोधातील भावना दडपून टाकण्यासाठी १८७० मध्ये केलेली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक असे अनेक नेते या कलमाचे बळी ठरलेले आहेत. त्यांच्यावर राजद्रोहाचे खटलेही चालवण्यात आले होते. घटना समितीची पहिली संसदीय चर्चा भारतीय संसदेत आयोजित करण्यात आली होती. त्या चर्चेमध्ये कलम १२४ मध्ये दिसणारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दिसणारी बंधने काढून टाकण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती.

त्यानुसार देशद्रोह करण्यासंदर्भात काहीही बोलायचे नाही, असे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेले बंधन काढून टाकण्यात आले. याचाच दुसरा अर्थ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे मानण्यात आले. त्यानंतर सरकार उलथवणारे वक्तव्य, सरकारवर करण्यात आलेली कठोर टीका याला देशद्रोह म्हणता येणार नाही, ही भूमिका पुढे आली. एखादे वक्तव्य केल्यानंतर लागलीच राष्ट्राची सुरक्षितता धोक्यात येते का, याबाबतही विस्तृतपणाने चर्चा झालेली आहे.

त्यामुळे वाजवी बंधनांसह मिळालेला मूलभूत हक्क म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले, तरी कलम १२४-अ आणि घटनात्मक तरतूद म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क यांच्यामध्ये संघर्ष होईल तेव्हा मूलभूत हक्क म्हणून घटनेतील १९ हे महत्त्वाचे कलम आहे आणि त्यानुसार असलेली अभिव्यक्ती महत्त्वाची आहे. कारण १२४-अ ही भारतीय दंडविधानातील एक तरतूद आहे, तर घटनेतील कलम १९ नुसार मूलभूत हक्क म्हणून आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. हा फरक आपण लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामुळे मुक्तपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य हे नेहमीच मान्य करण्यात येईल. विशेष कारणाशिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारचे बंधन आणता येत नाही.

1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्यानंतर पंजाबमध्ये खलिस्तानी चळवळींचे खूप मोठे आंदोलन झाले होते. या आंदोलनादरम्यान खलिस्तानवाद्यांनी देशाविरोधात घोषणाबाजी केली होती. 'खलिस्तान झिंदाबाद', 'खलिस्तान झालेच पाहिजे', 'पंजाबात हिंदू नकोत', 'पंजाब मे खलिस्तान राज करेगा' अशा अनेक घोषणा दिल्या होत्या. या घोषणा देशविरोधी होत्या. त्यानुसार या आंदोलनातील काही कार्यकर्त्यांवर भारतीय दंडविधानातील कलम १२४-अ आणि १५३-अ ही कलमे लावण्यात आली होती.

हे आंदोलन थेट भारतापासून वेगळे होण्याची भाषा करणारे, देशाचे तुकडे करू असे सुचविणारे, 'खलिस्तान' नावाच्या वेगळ्या देशाची मागणी करणारे होते. शीख समाजातील काही लोकांनी दिलेल्या या घोषणांचा कोणताही प्रभाव इतरांवर पडला नाही. त्या घोषणांना प्रतिसाद म्हणून प्रतिक्रिया झाली नाही आणि त्यामुळे अशा घोषणा दिल्यावर 'त्वरित परिणाम' म्हणून होणारा हिंसाचार नाही व यातून लगेच इतरांच्या मनात देशाबद्दल अप्रीती तयार झाली नाही.

त्यामुळे यासंदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात आला तेव्हाही अशा प्रकारच्या घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह आहे, असे म्हणता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या घोषणा एक प्रकारे सरकारविरुद्ध किंवा सरकारच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध असंतोष प्रकट करणार्‍या आहेत. त्यामध्ये देश उलथवून टाकण्याची त्यांची भूमिका नाही, असे म्हटले गेले. त्याचबरोबर एखाद्याने एखादी घोषणा देणे आणि त्या घोषणेमुळे विशिष्ट परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी शक्यता वर्तवणे आणि त्या शक्यतेच्या आधारे गुन्हा नोंदवणे हेदेखील चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

यासाठी न्यायालयाने 'अँटिसिपेटेड डेंजर' असा शब्द वापरला होता. म्हणजेच एखाद्या घोषणेवरून विशिष्ट प्रकारचा धोका आहे, असे मानणे याला कायदेशीरद़ृष्ट्या कोणतेही स्थान नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. याचाच अर्थ, दूरस्थ भीती किंवा रिमोट डेंजर व्यक्त करून अशा प्रकारची कारवाई करता येणार नाही. वक्तव्य आणि कृती यांची जवळीक असेल (प्रॉक्सिमिटी) किंवा व्यक्त झालेल्या भावनांचा त्वरित व थेट संबंध असेल, तरच त्यासंदर्भातील कारवाई करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ही संपूर्ण पार्श्वभूमी लक्षात घेता, भारतीय कायदे प्रथा (इंडियन ज्युडिशियल ट्रॅडिशन) तपासण्याची गरज आहेे. कारण प्रत्येक विरोधी वक्तव्य, टीकात्मक परीक्षण आणि नकार (डिसेण्ट) हे सर्व देशद्रोह आहे, असे मानणे चुकीचे आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दल कोणी काही बोलत असेल, तर तो देशाचा अपमान आहे असे मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत तसा प्रकार होताना दिसत आहे. मोकळेपणाने विचार व्यक्त करण्याची प्रक्रिया दडपणे हा राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले निकष हे अत्यंत उच्च दर्जाचे आहेत; पण सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत की काय, असा प्रश्न निर्माण होतोे. एखादी घटना घडली की, देशद्रोहाचा खटला चालवण्याबाबत सूचना देणे, नोटीस पाठवणे, समन्स पाठवणे याबाबत दाखवली जाणारी तत्परता पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निकषांबाबत कनिष्ठ न्यायव्यवस्था उदासीन आहे, असे म्हणावे लागते.

सारांशाने पाहता, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्या खटल्यापासून आतापर्यंत हीच मागणी लोकांची राहिली आहे की, १२४-अ हे कलम देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच रद्द व्हायला हवे होते. आता ते रद्द करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. अर्थात, हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळफास आहे, या मताचा विचार करताना आपल्याला हेसुद्धा समजून घ्यावे लागेल की, कोणतेही वक्तव्य जबाबदारीने करण्याचे निदान नागरिकांनी ठरविले पाहिजे.

अ‍ॅड. असीम सरोदे,
संविधान विश्लेषक आणि मानवी हक्क अभ्यासक