नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. याबाबत चालू आठवड्याच्या अखेरपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.
देशद्रोहाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अहेत. एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया तसेच माजी लष्करी अधिकारी एस. जी. वोंबटकेरे यांनी या याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
गतवर्षीच्या जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिकांवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली होती. स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्याबाबत वापरण्यात आलेली तरतूद का रद्द केली जात नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद आहे. भारतीय दंडसंहितेमधील देशद्रोहाचे कलम 121 ए हे घटनेच्या कलम 19 (1) (ए) च्या विरोधात असल्याचाही युक्तीवाद करण्यात आलेला आहे.
हे ही वाचलं का ?