मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाबाबत तीव्र प्रतिक्रिया असून ओबीसींवरील अन्याय सहन करणार नसल्याचे व त्यासाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत आणि तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मनाला अतिशय वेदना होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आता तरी शहाणे व्हावे! ओबीसींवरचा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. आता यापुढे निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार घेणार असेल, तर आम्ही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 13 डिसेंबर 2019 ला प्रथम 'ट्रिपल टेस्ट'चे आदेश दिले होते. पण, गेले 2 वर्ष तेवढे सोडून सारे काही या महाविकास आघाडी सरकारने केले. गेल्या दोन वर्षापासून मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला हवा होता, असे फडणवीस म्हणाले.
आंदोलन करणार : चंद्रकांत पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भाजप तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
निवडणूक पुढे ढकलावी : पंकजा मुंडे
ओबीसींना परत संधी देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी फक्त ओबीसींचा विचार करायला पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेचा सन्मान ठेवून अपवादात्मक परिस्थितीत निर्णय पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारने विचार करावा करावा, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
केंद्राची भूमिका नकारात्मक : अशोक चव्हाण
आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारने नेहमीच नकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यामुळेच मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणालाही धक्का लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय निराशाजनक आहे, असे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
डेटा सदोष कसा : सुप्रिया सुळे
संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो, असे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. तर प्रस्थापितांना ओबीसींना आरक्षण मिळू द्यायचे नाही असे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे.
तातडीने डेटा गोळा करावा : नाना पटोले
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः यात पुढाकार घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणार्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.