गेल्या काही वर्षांत शेती अधिक बेभरवशाची बनली. दुसरीकडे वाढत्या लोकसंख्येचा भार शेतीवरच पडला. या स्थितीत शेतकर्यांनी दूध व्यवसायाचा पर्याय शोधला. हा व्यवसाय ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. परंतु, तो स्थिरावण्यासाठी सहकार पातळीवर ठोस प्रयत्न झाले; पण सरकारी पातळीवरचे धोरण आणि प्रयत्न तोकडे पडत होते.
वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकर्यासमोरील आव्हाने वाढत असताना दुसरीकडे त्याची पिळवणूकही होतेे. याच दूध धंद्याच्या मलईवर हात मारणारे 'पांढरे बोके' राज्यात जागोजागी पोसावले. त्यामुळे या शोषणातून दूध उत्पादकाची सुटका कधी होणार, हा प्रश्न होता. वाढता आणि न परवडणारा खर्च आणि दुधातून मिळणार्या तोकड्या उत्पन्नाचा ताळमेळ कधी तरी घातलाच गेला पाहिजे होता. यासंदर्भात शेतकरी संघटनांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना आता यश येत असल्याचे दिसतेे.
राज्यात दुग्ध व्यवसायात सरकारी सहभाग एक टक्क्यांपर्यंतच असून उर्वरित 99 टक्के दुग्ध व्यवसाय खासगी आणि सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर दूध व्यावसायिकांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्यांना एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर दर) लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली उपसमिती हे त्याद़ृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल.
यासंदर्भातील पहिली फाईल सरकारकडून गहाळ झाली होती. आता नवी फाईल तयार करून समितीच्या नियुक्तीचे सोपस्कार उरकण्यात आले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती. त्यावेळी उपसमितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेण्याची घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांनी केली होती. खासगी क्षेत्राच्या बाबतीत दूध उत्पादक शेतकर्यांना दूध खरेदीला किती भाव द्यावा, तसेच खरेदी केलेल्या दुधाला विक्री दर काय असावा, याबाबतचा निर्णय खासगी व्यावसायिक घेत असतात.
केंद्र सरकारने दुधासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली नसल्याने खासगी क्षेत्रात देण्यात येणार्या दुधाच्या दरावर कोणतेही बंधन नव्हते. त्यामुळे दुधाला एफआरपी लागू करण्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज होती. एफआरपी लागू केल्यास करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी प्रभावी यंत्रणा, सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यावर होणारा परिणाम, दुग्ध क्षेत्रात सरकारचा असलेला अल्प वाटा आणि सहभाग लक्षात घेऊन कायद्याची व्यवहार्यता या बाबींचा अभ्यास करून ही समिती अहवाल सादर करेल. राज्यात दूध दराबाबत मोठी असमानता असून दूध संस्थांच्या मर्जीनुसार उत्पादकांना मिळेल त्या दरावर समाधान मानावे लागते.
दूध धंद्यातील दलाल, खासगी संस्थांकडून होणारी लूट हाही चिंतेचा विषय होता. राज्य सरकारने यासंदर्भात अनेकदा आदेश काढले, तरी संस्थांनी ते जुमानले नाहीत. त्यामुळे दूध उत्पादकांची पिळवणूक अखंडपणे सुरू होती. त्याला चाप लावण्याचे काम सरकार करणार किंवा नाही, हे या समितीच्या अहवालानंतर स्पष्ट होईल. राज्यात सुमारे पन्नास लाख दूध उत्पादक असून राज्याचे रोजचे सरासरी दूध उत्पादन सुमारे सव्वा कोटी लिटरपर्यंत आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपये आहे.
तीस हजारांहून अधिक प्राथमिक दूध संस्था, तर 29 जिल्हा दूध संघ आणि 71 तालुका दूध संघ कार्यरत आहेत. दूध पावडरचे उत्पादन करणारे चार सरकारी, पाच सहकारी आणि बारा खासगी प्रकल्प आहेत. दूध व्यवसायाचा हा संस्थात्मक व्याप लक्षात घेतल्यानंतर त्याच्या व्यापकतेची कल्पना येऊ शकते. राज्यातील एकूण दुग्ध व्यवसायावर सहकारी आणि खासगी संस्थांचे वर्चस्व आहे. या दोन्ही संस्था प्रामुख्याने राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्याचमुळे दूध दराबाबत सरकारच्या वतीने कितीही आदेश काढले, तरी ते जुमानले जात नाहीत.
अडचणीच्या काळात दूध व्यवसायाला सरकारने मदतीचा हात दिला; परंतु ही मदत दूध उत्पादकांकडे पोहोचण्याऐवजी ती संस्थांपर्यंतच मर्यादित राहिली. दुधाला हमीभाव मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटनांचे अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. दूध संघांकडून उत्पादकांना दिला जाणारा दर आणि ग्राहकांकडून घेतला जाणारा दर यातील तफावत लक्षात आणून देऊन संघटनांनी दूध संघांचा भ्रष्टाचारही चव्हाट्यावर आणला. दुधाला हमीभावाची मागणी लावून धरली. शेतीमालाप्रमाणे दुधाला हमीभाव मिळाल्याशिवाय दूध उत्पादकांना न्याय मिळणार नाही, अशी त्यामागची रास्त भूमिका आहे.
दूध उत्पादकांना कशा पद्धतीने हमीभावाची खात्री देता येईल, कायदा मोडणार्यांवर काय कारवाई करता येईल आदी बाबींच्या ऊहापोहासह एक मसुदा तयार करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारकडे सादर केला होता; मात्र उशिरा का होईना राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक घटक जेरीस आले, त्याप्रमाणे दूध उत्पादकांचेही कंबरडे मोडले. या काळात दररोज लाखो लिटर दूध अतिरिक्त ठरू लागले. दुधाच्या विक्रीत सुमारे चाळीस टक्के घट झाली आणि दूध पावडरचे दरही निम्म्याने खाली आले.
या काळात 17 ते 20 रुपये लिटर अशा मातीमोल दराने दुधाची खरेदी झाल्याने फटका अंतिमतः दूध उत्पादक शेतकर्यांनाच बसला. कोणत्याही संकटात शेवटी दूध उत्पादक शेतकर्यालाच झळ सोसावी लागत असल्याचे वर्षानुवर्षाचे चित्र आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी दुधाला रास्त आणि किफायतशीर दर मिळणे आवश्यक होते. शेतकरी संघटनांनी दीर्घकाळ केलेला संघर्ष आणि सरकारने उशिरा का होईना त्याला दिलेला प्रतिसाद यामुळे उपसमितीची स्थापना झाली आहे. यापुढे सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण न अवलंबता तातडीने कार्यवाही करून एफआरपीचा निर्णय घेतला, तर हजारो शेतकर्यांवरील अन्याय दूर होण्यास मदत होईल.